काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनामा बजेट अभाव सुरु भएको छ। आयोजनासँग चालू आवमा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट थियो। उक्त बजेटमध्ये मुख्यतः सुरुङ र हेडवक्र्स निर्माणका लागि रहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी रवि शाक्यले बताए।
उनका अनुसार सुरुङका लागि २ अर्ब ८० करोड र हेडवक्र्सका लागि १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छ। बाँकी रकम अन्य कामका लागि आयोजनाले प्रयोग गर्न सक्छ। आयोजनाले सुरुङतर्फको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। यसले गर्दा आयोजनासँग सुरुङ बनाउने पैसा यो वर्ष लगभग सकिएको सूचना अधिकारी शाक्यले जानकारी दिए।
आयोजनाले सुरुङतर्फको २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ। यसले गर्दा आयोजनासँग सुरुङ बनाउने पैसा यो वर्ष लगभग सकिएको हो।
त्यस्तै, हेडवक्र्सतर्फको बजेट पनि ५० प्रतिशत सकिएको उनले सुनाए। आयोजनाले तेस्रो त्रैमासिकसम्मको बजेट खर्च गरिसकेको छ। अब चौथो त्रैमासिकको बजेट मात्रै बाँकी छ।
चालू आवमा साढे ३ अर्ब बढीको दायित्व सिर्जना भइसकेको उनले बताए। ‘३ महिना पहिला साढे ३ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट मागेका थियौं। अहिलेसम्म आएको छैन,’ क्यापिटल नेपालसँग शाक्यले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट नभएकाले आन्तरिक रकमान्तर गर्न सिँचाइ विभागलाई भनेको छ। विभागबाट ३६ करोड मात्रै सुनकोसी–मरिणलाई आउने जानकारी पाएका छौं।’
निर्माण कम्पनीले अमेरिकी प्रविधिको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर २०७९ असोज २८ बाट सुरुङ खनिरहेको छ। आयोजनाले २०७९ असोजमा कोभेकसँग २२ महिना अर्थात् २०८१ असारसम्म उक्त सुरुङ खन्ने सम्झौता छ।
मागअनुसार थप बजेट प्राप्त नहुँदा सुरुङ निर्माण गर्न आयोजनालाई समस्या बढ्दै गएको छ। २०७७ फागुन २० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना शिलान्यास गरेका थिए। हालसम्म आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २४ प्रतिशत भएको छ। आयोजना निर्माणको संशोधित म्याद २०८४ असोजसम्म छ।
आयोजनाले बुधबारसम्म १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ १०.५४४ किमि (७९.२८ प्रतिशत) खनिसकेको छ। सुरुङ निर्माणको ठेक्का सम्झौता चाइना ओभरसिरिज कम्पनी (कोभेक)सँग छ।
निर्माण कम्पनीले अमेरिकी प्रविधिको टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर २०७९ असोज २८ बाट सुरुङ खनिरहेको छ। आयोजनाले २०७९ असोजमा कोभेकसँग २२ महिना अर्थात् २०८१ असारसम्म उक्त सुरुङ खन्ने सम्झौता छ।
सिन्धुलीको मरिण खोला ४४ किमि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ। यसमध्ये हाल दुई किलोमिटर मात्रै ठेक्का सम्झौता भएको छ। एक वर्षमा दुई किमि खोला नियन्त्रण गर्ने गरी ‘जय माँ स्वर्गद्वारी–सिद्धिकाली–कालिका भगवतीको जोइन्ट भेन्चर पार्टनर’ (जेभी) सँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
आयोजनाले गत असोजमा दुई किमि खोला नियन्त्रणका लागि ७ करोड १३ लाख ४७ हजार ३ सय १९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
बाँकी ४२ किमि खोला नियन्त्रण ठेक्का आह्वान पनि छिट्टै गर्ने तयारीमा आयोजना रहेको छ। हाल अध्ययनको चरणमा रहेकाले ठेक्का आह्वान नभएको हो। ४४ किमि खोला नियन्त्रण गर्न आयोजनासँग चार वर्ष समय बाँबी छ।
यसबाहेक इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणको ठेक्का आह्वान गर्न पनि विशेषज्ञसँग छलफल भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी शाक्यले बताए। इलेक्ट्रोमेकानिकलका लागि ग्लोबल टेन्डर हुनेछ। त्यस्तै, प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रक्रियामा रहेको आयोजनाले जनाएको छ।
बाँध र विद्युत्गृह निर्माणका लागि २०७९ पुस १७ गते नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सन र भारतको पटेल इन्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २०८४ भदौसम्म आयोजनाको बाँध र विद्युत्गृह १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुनेछन्।
२०७९ पुसमा ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण व्यवसायीले आवश्यक तयारी गरेर २०७९ चैतबाट मात्रै भौतिक काम सुरु गरेका थिए। सुनकोसीमा बर्खामा बाढी आउँदा बाँध र विद्युत्गृहको काम गर्न सहज छैन।
नदीमा पानीको सतह कम हुँदा मात्रै निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्छन्। सिँचाइ आयोजना भए पनि यसबाट ३१ मेगावाट बिजुली बल्नेछ।
आयोजनाको कुल लागत अनुमान ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। सुनकोसी र तामाकोसीको पानीलाई १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसाल्ने योजना छ।
आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। केही विवादित जग्गाबाहेक ९९ हजार ५५ रोपनी जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको आयोजनाले बताएको छ।
आयोजनाको कुल लागत अनुमान ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। सुनकोसी र तामाकोसीको पानीलाई १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रतिसेकेन्ड ६७ क्युसेक पानी सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका–२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसाल्ने योजना छ।
त्यस्तै, सोही आयोजनामा सिँचाइसँगै ६६ मिटर उचाइबाट पानी खसालेर ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। सिन्धुली र रामेछापमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाले बागमती र मधेस प्रदेशलाई जोड्नेछ। आयोजनमा निर्माण हुने सुरुङको चौडाइ ५ मिटर हुनेछ।
डाइभर्सनले तराईको ७७ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ पुग्नेछ। यसअघि नै बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट तराईको ४५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगिसकेकोे छ।
बागमती सिँचाइ आयोजना र सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्नेछ।
