काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १५ बुँदे कमजोरी देखाउँदै कारबाही गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २७ वटा भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीमा स्थलगत तथा गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण कमीकमजोरी औंल्याउँदै कारबाही गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागद्वारा सार्वजनिक ‘पेमेन्ट सिस्टम ओभरसाइट रिपोर्ट, २०२२/२०२३’ प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा तीन भुक्तानी सेवा सञ्चालक र १५ भुक्तानी सेवा प्रदायकको स्थलगत तथा ६ भुक्तानी सेवा सञ्चालक र २१ भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको गैरस्थलगत सुपरीवेक्षण गरिएको थियो।
सुपरीवेक्षण क्रममा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले संस्थागत सुशासन कायम नगरेको मुख्य गल्ती औंल्याइएको छ। सुपरीवेक्षणले भुक्तानी सेवा प्रदायकमा पर्याप्त नीति अभाव, सञ्चालनका लागि अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, कमजोर संस्थागत सुशासन र संकटका समयमा निरन्तर व्यापार सञ्चालनका लागि उचित रणनीति अभाव रहेको देखाएको छ।
सुपरीवेक्षणबाट पूर्वस्वीकृति बिना आयोजित वार्षिक साधारणसभा गर्ने, कम्पनी सञ्चालकले समयअगाडि नै एड्भान्स लिने गरेको, इजाजतपत्रको पाँच वर्ष पूरा हुनुअघि प्रवर्द्धकको सेयर बिक्री गरेको र माथिल्लो सीमाभन्दा बढी नगद निकासी भएको जस्ता कुरा पनि फेला परेका छन्।
यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा न्यूनतम प्रावधान समावेश नगर्ने गरेको, ग्राहकको प्रोफाइल निरन्तर अनुगमन नहुने, सम्पत्ति शुद्धीकरण विरोधी नीति कार्यान्वयन नगर्ने, एजेन्टलाई उचित लगनशीलता नगर्ने र ई–मनीका लागि सेटलमेन्ट खातामा पर्याप्त ब्यालेन्स नराख्नेलगायत विषय पनि भेटेको छ।
-1732445197.jpg)
