एजेन्सी। अमेरिकी सर्टसेलर हिन्डेनबर्ग रिसर्चले स्टक हेरफेरको आरोप लगाएको लगभग एक वर्षपछि पोर्ट टु पावर अदानी समूहको नेतृत्व गर्ने अर्बपति गौतम अदानीको भाग्य अझै सन्तुलनमा छ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार भारतीय धितोपत्र तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) लाई अदानी कम्पनीले गरेको कथित उल्लंघनका बाँकी दुई मुद्दामा तीन महिनाभित्र छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ।
तर, विशेष अनुसन्धान टोली वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट छानबिन गर्न आदेश नगर्ने निर्णय गरेको छ। अदालतले सेबी नियमहरूको वैधतालाई पनि समर्थन गर्यो। जुन कथितरूपमा अदानी समूहले यसको स्टकको मूल्य बढाउन प्रयोग गरेको थियो।
कसरी अदानीले कम्पनीहरू चलाउन अर्बौं खन्याए?
विगत एक वर्षमा हिन्डेनबर्ग आरोपहरूअन्तर्गत बक्स गर्न अडानी ग्रुपले अस्वीकार गरेको छ। हिन्डेनबर्ग प्रतिवेदन प्रकाशित भएको एक महिनाभित्र उनी विश्वको तेस्रो स्थानबाट २५औं स्थानमा झरेका थिए।
किनभने, उनको कम्पनीको स्टक घट्यो र उनको सम्पत्ति १ खर्ब २० अर्ब डलरबाट ५० अर्ब डलरमा झर्यो। देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा आएको भारतीय समूह विनाशको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। हिन्डेनबर्गको आरोप र विभिन्न विपक्षी दलहरूको आलोचनाले अदानीलाई वित्त संसारमा अछुत बनाएको थियो।
उनको समूहलाई डुब्ने जहाजका रूपमा हेरिएको थियो। जसलाई कसैले बलियो बनाउन चाहँदैन। दुई महिनाभित्र एक मेभरिक अमेरिकी लगानी व्यवस्थापन कम्पनी जिक्युजी पार्टनर्सले अदानी समूहका सार्वजनिकरूपमा सूचीबद्ध चार कम्पनीमा १ अर्ब ९० करोड डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेर सबैलाई चकित पार्यो।
त्यो अदानीका लागि विश्वासको महत्वपूर्ण मत थियो जसले उनको पक्षमा ज्वार बदल्न थाल्यो। मार्च र अगस्टको बीचमा जिक्युजी साझेदारहरूले अदानी समूहका पाँच कम्पनीमा लगभग ४ अर्ब ३० करोड डलरको सेयर खरिद गरे।
जबकि, कतार लगानी प्राधिकरण र फ्रान्सेली ऊर्जा कम्पनी टोटल इनर्जीले नवीकरणीय ऊर्जा फर्म अदानी ग्रिन इनर्जी लिमिटेडमा ७७ करोड डलर लगानी खन्याए।
सेयर धितोमा ऋण चुक्ता गर्न सिमेन्ट अधिग्रहणका लागि लिइएको कर्जाको सर्भिसिङ र हरित लगानीलाई समर्थन गर्न उनी आफैंले ४.६ अर्ब डलर लगानी गरेका थिए।
इक्विटीमा भएको वृद्धिले लगानीकर्ताको विश्वासलाई पुनः प्राप्ति गर्न मद्दत गर्दा समूहले पाँच कम्पनीमा उठाइएको ६ अर्ब ४० करोड डलर ऋण, एसिसी र अम्बुजा सिमेन्टको सन् २०२२ को अधिग्रहण कोषका लागि लिएको साढे ३ अर्ब डलर ऋणको पुनर्वित्तसाथ आफ्नो बैंक योग्यता पुनःस्थापित गर्यो।
अदानीले व्यवसायहरूमा खन्याएको अर्बौं डलरले यस्तो छाप दियो कि एक सर्टसेलरको रिपोर्टले अदानी ग्रुप धेरै बलियो छ। सबै ठिकठाक भए झैं अदानीले महत्वाकांक्षी एमएन्डए सम्झौता अगाडि बढायो।
संघी सिमेन्ट ४३ करोड १० लाख डलरमा ४९.३८ प्रतिशत, इन्डियन आयलमा १२ करोड ८० लाखमा, कराइकल पोर्टमा १८ करोड १० लाख र कोस्टल इनर्जी ४२ करोड डलर लगानीसहित ८५ करोड डलरमा कोइला प्लान्ट खरिद योजना खारेज गर्यो।
पूर्वभुक्तानी र ऋणको समयमा भुक्तानीसँग एक जिम्मेवार उधारोकर्ता थियो। कुल मिलाएर अदानी समूहले गत वर्ष ५ अर्ब डलरभन्दा बढी इक्विटी र त्यसको दोब्बर ऋण जुटाएको पिटिआईले रिपोर्ट गरेको छ।
एमएन्डएसले लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त गरायो कि अदानी आफ्नो व्यवसायलाई नोक्सान पुर्याउने हिन्डेनबर्ग आरोपहरूको सम्भाव्यताबाट निरुत्साहित भएको थियो।
गत वर्ष नोभेम्बरमा अमेरिकाको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट फाइनान्स कर्पले श्रीलंकामा अदानीको बन्दरगाह परियोजनाका लागि ५५ करोड ३० लाख डलर कोषको घोषणा गर्यो।
आफ्ना कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने अमेरिकी सरकारी एजेन्सीले विश्व लगानीकर्ताहरूबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न अदानीको वर्षौं लामो प्रयासलाई सीमित गर्यो। समूहको लामो अवधिको पुँजीको करिब ८० प्रतिशत विश्वव्यापी पुँजीबजारबाट आउँछ भने बाँकी २० प्रतिशत छोटो अवधिको पुँजी घरेलु बजारबाट आउँछ।
स्पष्टरूपमा अदानीले हिन्डेनबर्ग मामिला हेर्न कुर्नुभएन। तर, सामान्यरूपमा व्यापारमा अगाडि बढ्यो। अब, उनले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न विशेष गरी विश्वव्यापीरूपमा आफ्नो महत्वाकांक्षी भविष्य योजनाहरू पनि अनावरण गर्दैछन्।
एक महिनाअघि मुख्य वित्तीय अधिकारी जुगेशिन्दर सिंहले समूहले अर्को दशकमा पूर्वाधार परियोजनाहरूमा ८४ अर्ब डलर खर्च गर्ने योजना बनाएको बताए।
हिन्डेनबर्गको आरोपपछि कम्पनीको कोषको लागत बढेको छ कि भनेर सोध्दा सिंहले भने मूल पूर्वाधार व्यवसायका लागि पुँजीको भारित औसत लागत सधैं ९.२५ देखि ९.५० प्रतिशतका बीचमा रहेको छ।
अदानी पोर्ट्स र सेज, अदानी ग्रिन इनर्जी, अदानी पावर र अदानी इन्टरप्राइजेजभित्र एयरपोर्ट र सडकहरूले निकट भविष्यमा घरेलु बन्ड बजार ट्याप गर्न सक्छन्।
अदानी ग्रिन इनर्जी र अदानी ट्रान्समिसनले विदेशी बन्ड बजारलाई ट्याप गर्न सक्छन्। २०२४ मा रेगुलेसन एस र रेगुलेसन डी बन्ड जारी गर्न सक्छन्। अदानी ग्रिन इनर्जीले डिसेम्बर २०२४ मा परिपक्व हुने विद्यमान ऋणलाई पुनर्वित्त गर्न ३५ करोड नोटहरू उठाउनुपर्ने सिंहले बताए।
-1732445197.jpg)
