मुलुकमा अस्थिर अर्थ–राजनीति हुँदा विकासले गति लिन सक्दैन। नेपालले राजनीतिक फड्को जसरी मार्न सक्यो, आर्थिक विकासमा अपेक्षाकृत फड्को मार्न नसक्दा जनतामा राज्य प्रणालीप्रति आउन सक्ने असन्तुष्टीप्रति समयमै राजनीतिक दलहरुले गम्भीरता देखाउन ढिला गर्नु हुँदैन।
आज परिश्रम गर्न सक्ने व्यक्तिहरुले पनि काम पाएका छैनन्, महङ्गीले गर्दा अधिकांश व्यक्तिको दैनिकी कठिन बन्दै गएको छ। परियोजनाको प्राथमिकीकरण राजनीतिक स्वार्थमा आधारित भएकाले बजेटको वर्गीकरण सधैं विवादास्पद बनेको छ। एकातिर प्रावधान गरिएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन।
अर्कोतिर वैदेशिक सहयोग उपयोग गर्ने सामथ्र्यमा ह्रास हुँदै गएको छ। आत्मविश्वासमा गिरावट आयो भने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्ता हतोत्साहित हुनेछन्। लगानीमा प्रोत्साहनस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले न्यूनतम् पूँजी लगानी ६० प्रतिशतले घटाएको थियो तर त्यसको खासै प्रभाव परेको देखिँदैन।
सीमित क्षेत्रमा लगानी थुप्रिएकाले फरक कारणले एउटा क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट अर्को क्षेत्रमा प्रवाहित हुने गरेर सानो समस्याले पनि राष्ट्रिय समस्याको रुप लिने गरेको छ। हामीले आफ्नो लगानी तथा आर्थिक गतिविधिलाई एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित नगरेर मुलुक र मुलुक बाहिर विभिन्न स्थानमा विविधीकरण गर्न सकेको भए राजनीतिक अस्थिरताले एउटा स्थानमा भोगेको असफलतालाई अर्को स्थानमा सञ्चालित गतिविधिले धेरै हदसम्म सन्तुलन गर्न सकिन्थ्यो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सन् २०२०/२१ को अन्तसम्म वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको स्वीकृति लिएका ६ सय ४ वटा कम्पनीमध्ये १ सय ९७ को सालाखाला क्षमता उपयोग ६४.९ प्रतिशत र नाफा १४.७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। तर प्रदेशगत रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को अङ्कको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने असमानता छ। यसमा बागमती प्रदेशले ५६.१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ भने कोशीमा १६.१ प्रतिशत बाहेक अन्य प्रदेशमा समेत सन्तोषजनक छैन। एफडिआई स्टक सुदूरपश्चिममा ०.८ प्रतिशत छ भने कर्णालीमा त शून्य रहेको छ।
दक्षिण एसियाको अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा कुल गार्हस्थ्य आम्दानी (जीडीपी) सन्तोषजनक छैन। दक्षिण एसियाको सालाखाला आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी) सन् २०२२ मा ६ प्रतिशत रह्यो जुन सन् २०२१ को तुलनामा १ प्रतिशत न्यून हो। भारतमा आर्थिक वर्ष सन् २०२३÷२४ मा वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। यही समयमा माल्दिभ्समा ६.५ प्रतिशत रहने छ। बङ्गलादेशमा पनि ५.६ प्रतिशतकै अनुमान गरिएको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र ऋणको दायित्व वृद्धिले गर्दा पाकिस्तानमा यो वृद्धिदर करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखिएको छ भने मन्दीपछि श्रीलङ्कामा पुनर्उत्थानको सङ्केत देखिँदैछ। नेपालमा भने सन् २०२२ मा देखिएको ५.६ प्रतिशतको वृद्धि अर्थतन्त्रमा सामान्य रिकभरि हुन गए सन् २०२४ मा अधिकतम् ३.९ प्रतिशतम्म रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। सन् २०२३ मा भने गत १० वर्षको सालाखाला वृद्धिको तुलनामा सबैभन्दा कम १.९ प्रतिशतमा झर्न गएको छ।
वर्तमान विकास ढाँचा आर्थिक वृद्धिमा मात्र बढी केन्द्रित भएकाले यसमा परिवर्तनको खाँचो छ। त्यसमाथि पनि यसले असमानता वृद्धि, वातावरणीय अन्याय र पारिस्थितिक प्रणालीमै समस्या ल्याएकाले वर्तमान ढाँचामा सुधार नल्याए विकासको स्थायित्व कठिन छ। राजश्वको मुख्य आधार कर सङ्कलनमा पारदर्शिताको अभाव तथा गिरावट प्रष्ट देखिन्छ। विकास योजना र सामाजिक क्षेत्रमा गरिने लगानी घट्दै जाँदा यसले आर्थिक वृद्धिमा तगारो लाग्दछ।
नेपाललाई अन्य मुलुकसँग तुलना गर्न र मुलुकले गरेका विकासको लेखाजोखा गर्न केही चलनचल्तीका सामान्य परिसूचक अध्ययन गर्दा नतिजा राम्रो देखिँदैन। जीडीपीले मुलुकको कुल उत्पादनलाई सङ्केत गर्छ। माथि भनेजस्तै यसको वृद्धिदर हेर्यो भने क्षेत्रीयस्तरमै कम देखिन्छ। त्यस्तै कूल राष्ट्रिय उत्पादन (जीएनपी) ले वैदेशिक लगानीलगायत कुल आर्थिक उत्पादनलाई सङ्केत गर्छ जुन निकै कम छ। जीएनपीलाई जनसङ्ख्याले भाग लगाउने हो भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी देखाउँछ जो न्यून छ, मुस्किलले १ हजार ३ सय ९९ डलर पुग्न जान्छ।
सङ्कटग्रस्त भएर पनि श्रीलङ्कामा २०२३ मा ३ हजार ८ सय ३३ डलरको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। जन्म र मृत्युदर हेर्दा स्वास्थ सेवाको उपलब्धता र जनकल्याणको क्षेत्रमा कमजोर अवस्था छ। मानव विकास परिसूचकअन्तर्गत लिइने सालाखाला मृत्युदर, शिक्षा र कूल राष्ट्रिय आय सबैजसो परिसूचकहरु दिगो विकास कार्यक्रममा लिइएको उद्देश्यको तुलनामा कम छ। अझ पनि बाल मृत्युदर उच्च छ जसले स्वास्थ सेवा र जीवनयापनको अवस्था इङ्गित गर्छ। बाह्य क्षेत्रको सकारात्मक प्रवृत्ति र ऊर्जा क्षेत्रमा भने सन्तोषजनक अवस्था छ।
मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको परिमार्जित नीतिले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीले तोकिएको क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ऋणीको अनुरोध, उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषणको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी राष्ट्र बैंकले खुकुलो मौद्रिक नीति अपनाई आउँदो चैतसम्म पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गरेर साना ऋणीलाई राहत दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
वाह्य क्षेत्र सुधारात्मक देखिएता पनि लगानीको अभावमा औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ। आन्तरिक प्रयासमा सम्भव भएका वस्तुहरुको समेत आयात भइरहेको र निराशाजनक निर्यातले व्यापार घाटा अत्यधिक बढेर एकातिर राजश्व घट्नु अर्कोतिर व्यापार र उद्योगको अभावमा बाह्य क्षेत्र सीमित वस्तु र सेवाको बलमा टिक्नुले गर्दा हाम्रो बाह्य क्षेत्रको उपलब्धि दिगो हुने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो भएको छ। कल्पना गरेभन्दा छिटो राष्ट्र बैंकले निश्चित क्षेत्रमा मौद्रिक सुधार ल्याउने प्रयास गरेको छ।
बजारले सुधारअनुरुप पाँच वर्षदेखि तात्विक रुपमा नतिजा दिन सकेको छैन। तरलता बढेर ब्याज दरमा कमी आउँदा समेत वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह हुन नसक्नुले सरोकारवालाबीचको असमझदारीलाई इङ्गित गर्दछ। यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकको नीतिगत प्रयासको खाँचो छ। औद्योगिक क्षेत्र सन् २०२२ मा भएको १०.८ प्रतिशत वृद्धिबाट २०२३ मा ०.६ प्रतिशतमा घट्न गएको छ भने कृषि क्षेत्र पनि ५.६ प्रतिशतको वृद्धिबाट १.९ प्रतिशतमा ओर्लेको देखिन्छ।
अहिले मुलुक जस्तो गम्भीर परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त्यसलाई थेग्न सक्ने खालको आकस्मिक योजना बनाउनु आवश्यक छ। जोखिमको उच्चस्तरमा रहेका मुलुकमा पनि आकस्मिक योजनाले निकै सहयोग पुगेको छ। यस्तो योजनाबाट व्यापारिक सङ्गठनहरुले राजनीतिक वातावरणमा आएको आकस्मिक परिवर्तनबाट आफूलाई जोगाउन धेरै हदसम्म सफल भएका छन्।
आकस्मिक योजनामा बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता अथवा सरकारले ल्याएको नीति परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न निश्चित कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ। व्यापारिक सङ्गठनहरुले पनि आफ्नो व्यापार सञ्चालनमा, सम्पत्तिमा र जनतामा राजनीतिक जोखिमले सिर्जना गरेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न परामर्श योजना बनाउनु पर्नेछ।
यस्तो योजनामा राजनीतिक जोखिमको निगरानी र मूल्याङ्कनको प्रावधानको साथै अनुभव गरिरहेका वर्तमान जोखिमहरुको अद्यावधिक खाका तयार गरी सुसूचित भैराख्नु पर्नेछ। साथै, उद्योग व्यवसायीहरुले सम्भावित जोखिम र तिनलाई न्यूनीकरण गर्न लिन लागेका नीतिहरुबारे कर्मचारी, उपभोक्ता तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाबीच नियमित सम्बाद गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजनीतिक अस्थिरता, कोभिड महामारी, भ्रष्टाचार र शासकीय कमजोरीले धेरै उद्योगधन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। यस्तोबेला सरकारले त्यस्ता रुग्ण उद्योगहरुलाई पुनर्जीवित गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ। यस्ता कार्यक्रमले रोजगारी वृद्धि गर्नुका साथै रुग्ण उद्योगको पुनस्र्थापना गर्न सहयोग पुग्दछ।
राज्यबाट राहत पाएर आर्थिक विकासको गतिलाई सामान्यीकरण गर्न गरिएका धेरै प्रयोग विश्वमा सफल भएका छन्। यस्ता प्रयोग नेपालमा कति सम्भव छ व्यावसायिक छलफलको आवश्यकता देखिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नुअघि त्यस स्थानको पूर्वाधारहरुको अवस्थामा प्रचूर अध्ययन र मूल्याङ्कन गरी स्थानीय स्तरका सम्भावित लगानीकर्ताको दृष्टिमा बजारको सम्भाव्यता र हाँक के–के हुन् विश्लेषण आवश्यक छ।
त्यस्तै प्राथमिकताका परियोजनाको राजनीतिक जोखिम बिमा आवश्यक छ। लगानीकर्ताका पहुँच बाहिरका कारणबाट परियोजनाले भोग्न सक्ने जोखिमबाट सुरक्षा लिन र भविष्यमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत प्रोत्साहित गर्न यो नीति आवश्यक देखिन्छ। मुद्रा अपरिवर्तनीयताले गर्दा मुद्राको प्रयोग र ऋण तिर्न समस्या खडा हुने हुनाले सरोकारवालाबीचको समझदारी टुट्न सक्छ। बहुपक्षीय प्रभावको रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति वित्तीय निर्णय लिन हिच्किचाउने हुनाले यसबाट लगानी घट्नुका साथै आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले विश्वव्यापी घटनाहरुको बारेमा सचेतना हुन आवश्यक छ।
कतिपय अन्तरर्राष्ट्रिय घटना र विदेशी राष्ट्रले लिएका आन्तरिक नीतिगत निर्णयको प्रभाव अन्य मुलुकको स्थानीय अर्थसामाजिक स्तरमा समेत पर्ने गर्दछ। जस्तैः रूस–युक्रेन युद्धको प्रभाव विश्वव्यापी आपूर्तिमा र अर्थ–राजनीतिमा पर्न गयो। हामीले एउटै मुलुकसँग मात्र भर नपरी आपूर्ति संयन्त्रलाई विविधीकरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने क्षतिबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित रहन सकिन्छ।
हालै अमेरिकाले गरेको ट्राभल एडभाइजरीको निर्णयले पार्न सक्ने असरको विश्लेषण गरी यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले बिलम्ब गर्नु हुन्न। अर्थशास्त्री किन्सले ‘इन द लङ रन एभ्री वन इज डेड’ (कालान्तरमा सबैको मृत्यु हुन्छ) भनेजस्तै राजनीतिक नेतृत्वले अब तात्कालिक, देख्न र भोग्न सकिने प्रभाव–ऊन्मुख नीति आइराखेको छ भन्ने कुरामा जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्दछ।
(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन्)
