काठमाडौं। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विद्युत् महसुलमा विद्युत् प्राधिकरणको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक नीतिका कारण औद्योगिक ग्राहक अन्यायमा परेको जनाएको छ। प्राधिकरणले हालसम्म २३ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। तीमध्ये पर्सा÷बारा औद्योगिक कोरिडोरका ठूला उद्योग पनि छन्।
संघले लाइन काटिएका उद्योगको उत्पादन बन्द हुँदा कामदार कर्मचारी सडकमा उत्रिएका र आर्थिक मन्दीले उद्योग व्यापार धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका बेला प्राधिकरणकै कारण औद्योगिक वातावरण बिगार्ने जोखिम बढेको जनाएको छ। उद्योगी डेकिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट खपत गरेको महसुल तिर्न तयार रहे पनि उपभोगै नगरेको महसुल जबर्जस्ती तिराउन खोजिनु अन्यायपूर्ण रहेको बताएको छ।
लोडसेडिङको समय विद्युत् प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ मा डेडिकेटेड÷ट्रंक फिडरबाट विद्युत् लिन चाहने ग्राहकलाई प्रिमियम महसुलमा दैनिक २० घन्टा बढी विद्युत् आपूर्ति दिने भनेर सूचना जारी भएको संघले स्मरण गराएको छ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोजकुमार मिश्र संयोजकत्वको अध्ययन समितिको सिफारिसका २०७२ असार १२ को बैठकले प्रिमियम शुल्क तोके पनि महसुल तोक्ने आधिकारिक निकाय विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ पुस २९ मा नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको संघले स्पष्ट पारेको छ।
तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे संयोजकत्वको समितिले महसुल निर्धारण अयोगले शुल्क तोक्नुअघि (२०७२ पुस २९ अघि) र देश लोडसेडिङमुक्त भइसकेपछि (२०७५ जेठ १ पछि) महसुलमा प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुलसम्बन्धी मूल विवाद यही समयको हो ।
२०७२ पुस २९ अघि र २०७५ जेठ १ पछिको महसुल र डेडिकेटेड, ट्रंक लाइन माग्दै नमागेका र लोडसेडिङ पालन गरेका उद्योगले तिर्दिनँ भन्नु शतप्रतिशत उचित रहेको संघको दाबी छ।
संघले उद्योगीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पनि यो अवधिको महसुल तिर्नु नपर्ने र अहिलेको समस्या निकासका लागि पूर्वन्यायाधीश संयोजकत्वको आयोग बनाउने आश्वासन आएकाले यो विवादलाई तत्काल सुल्झाउन आग्रह गरेको छ।
लोडसेडिङ पालन गरेका उद्योगले प्राधिकरणले टिओडी मिटरको डाटाबाट लोडसेडिङमा विद्युत् खपत गरेको प्रमाणित गरिदिए महशुल तिर्छौं भनिरहेको अवस्थामा सरकार र प्राधिकरणले तत्काल समस्यालाई समाधानको बाटोमा नलगेर बल्झाउने काम मात्र गरिरहेको संघको बुझाइ छ।
प्राधिकरणले २०७२ साउन महिनादेखि र २०७५ जेठ १ मा लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भइसकेपछि पनि २०७७ असारसम्म प्रिमियम महसुलको बिल पठाउनु नै अहिलको विवादको जड रहेको संघले बताएको छ।
संघले उद्योगीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट पनि यो अवधिको महसुल तिर्नु नपर्ने र अहिलेको समस्या निकासका लागि पूर्वन्यायाधीश संयोजकत्वको आयोग बनाउने आश्वासन आएकाले यो विवादलाई तत्काल सुल्झाउन आग्रह गरेको छ। संघले विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगमा २४ घन्टाभित्र आपूर्ति सुचारु गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ।
मन्दीको मारले थलिएका उद्योग सधैंका लागि बन्द हुन सक्ने र यसो भए त्यहाँ कार्यरत २० देखि २५ हजार श्रमिकले रोजगारी गुमाउनेतर्फ संघले सचेत गराएको छ।
अतः विवाद तत्काल सामाधान गर्दै उद्योग सञ्चालन वातावरण बनाउन समस्याको निकासमा सहजीकरणका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विद्युत् प्राधिकरणको समेत सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न संघले अपिल गरेको छ।
