काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधि सकिँदै छ। पुस मसान्त नजिकिएसँगै बैंकरलाई कर्जा असुलीको चटारो बढेको छ।
चालू आव सुुरु भएयता बैंकहरूले लक्ष्यअनुरुप नयाँ व्यवसाय अर्थात् नयाँ कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। पुराना कर्जालाई नै खराब कर्जा (एनपिएल) हुनबाट जोगाउन बैंकहरूले ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
गत आर्थिक वर्षदेखि देशमा देखिएको आर्थिक मन्दीको असरले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत लपेट्दा अधिकांश बैंकको एनपिएल अघिल्ला वर्षको तुलनामा गत आवको अन्त्यमा दोब्बर छ। गत वर्षको एनपिएल घटाउने र थप भएका कर्जा ‘डिफल्ट’ हुन नदिन अहिले बैंकहरू कम्मर कसेर लागेका छन्।
कर्जाको साँवा ब्याज नियमित बनाउन असुलीको ‘अल्टरनेट’मा बैंकहरूले कर्जाको हरितीकरण (एभग्रिन) गर्ने प्रचलन पुरानै हो। तर, यसपटक बैंकहरूले पुरानो एनपिएल घटाउँदै नयाँ थप हुन नदिन ऋणीलाई ब्याज तिर्न ‘टपअप’ सुविधा दिइरहेका छन्।
बैंकहरूले पुस मसान्तअगावै ऋणीको व्यावसायिक, आर्थिक र नगद प्रवाहको अवस्था यकिन गर्दै बुझाउनुपर्ने ब्याज थपसहित ऋण लिन अफर गर्न थालेका हुन्। बैंकहरूले ब्याज तिर्न सीमाभन्दा कम ऋण लिएकालाई सोही सीमाबाट, घटेको ऋणको परिमाणबाट, तिर्नुपर्ने ब्याज बराबर नयाँ शीर्षकमा सोही ऋणीलाई वा ऋणीका आफन्त, साथीभाइको नाममा ऋण दिएर पुस मसान्तसम्मको साँवा ब्याज असुलेर डिफल्ट भएको कर्जालाई नियमित गरिरहेका छन्।
यस्तो सुविधा गत आर्थिक वर्षको अन्त्य कायम एनपिएलमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा थप भएका बैंकहरूले दिएको एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बताउँछन्।
‘ऋणीको अवस्था र यसअघिसम्म भुक्तान भएका साँवा ब्याजको स्थिति मूल्यांकन गर्दै केही बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको लुपहोल खोजेर पुस मसान्तसम्म बाँकी ब्याज तिर्न थप ऋण दिइरहेका छन्,’ ती सिइओले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकले ऋणीको आग्रहमा भन्दा डिफल्ट भएका कर्जा हेरेर ऋणीलाई पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने ब्याज बराबरको रकम टपअप ऋण दिइरहेका हुन्।’
राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण लिने प्रवृत्ति रोक्न चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन ल्याए पनि बैंकहरूले नियामकको आँखामा छारो हाल्दै एनपिएल व्यवस्थापनमा नयाँ ‘ट्रिक’ अपनाएको उनको भनाइ छ।
तर, बैंकहरूले चालू पुँजी कर्जाको पैसा चल्ती खातामा सारेर उक्त पैसाबाट ब्याज कटाइरहेका छन्।
यस्ता छन् टपअप सुविधा
बैंकहरूले प्रत्येक त्रैमास अन्त्यमा ऋणीलाई दबाब दिएर होस् या भुक्तानी स्रोतको विकल्प दिएर होस्। अनिवार्य ब्याज असुली गर्छन्। अहिले केही बैंकहरूले पुस मसान्तसम्मको तिर्नुपर्ने ब्याज बराबर नयाँ तथा थप कर्जा दिएर पुरानो ऋणीकै परिमाण बढाइरहेका छन्।
बैंकहरूले अन्य विभिन्न शीर्षकमा ऋणीसँग पुस मसान्तसम्म असुल्नुपर्ने साँवा ब्याज बराबर नयाँ कर्जा प्रवाह गरेर पुरानो कर्जाको साँवा ब्याज फर्छ्याेट गर्न थालेका हुन्।
उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एक बैंकबाट २ वर्षअघि १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको रहेछ भने गत असार मसान्तयता उक्त ऋणको ब्याज तिर्न १० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको भए उक्त ब्याज तिर्न नै बैंकले ऋणीलाई टपअप दिएर कुल कर्जा १ करोड १० लाख रुपैयाँ पुर्याउँछन्।
१ करोडसम्मको कर्जा लिन पाउने क्षमता भएको ऋणीले आवश्यकताअनुसार ८० लाख रुपैयाँ मात्र लिएको भए कारणवश उसको व्यवसायमा समस्या आएर साँवा ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा बैंकले बाँकी २० लाख रुपैयाँबाट साँवा ब्याज कटाएर कुल कर्जा १ करोड रुपैयाँ नै बनाइरहेकासमेत छन्।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले क्षेत्र तोकेर गत असार मसान्तसम्म नियमित तथा सक्रिय वर्गमा रहेका ५ करोड रुपैयासम्मको कर्जालाई १० प्रतिशतसम्म रकम असुलेर पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधाको व्यवस्था छ। तर, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रभन्दा बाहिर प्रवाहित कर्जा होस् वा गत असार मसान्तसम्म नियमित नभएका कर्जा हुन्। ऋणीसँगको सम्बन्धसँगै बैंकको वित्तीय विवरण राम्रो बनाउन यस्तो सुविधा दिइरहेका छन्। अहिले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न समस्या रहेका कर्जाको ब्याज भुक्तानी लिन बैंकहरूले विभिन्न मौद्रिक उपाय अपनाउँदै नयाँ कर्जा दिइरहेका हुन्।
यसमा बैंकहरूले कर्जा अवधि थप गर्दै किस्ता परिमाण थोरै बनाउने, तिरिसकेको कर्जा बराबर थप नयाँ कर्जा दिँदै पुरानो ऋणको साँवा ब्याज असुल्नेलगायत काम गरिरहेका हुन्छन्।
बैंकहरूले अहिले ऋणीको अन्य खातामा भएको मौज्दात निक्षेप र ऋणबाट पनि तिर्न बाँकी साँवा ब्याज असुलिरहेका छन् भने सीमाभित्र ऋणीले ऋण उपयोग नगरे बैंकले त्यसबाट पनि ब्याज असुल गर्न थालेका छन्।
कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले चालू पुँजी कर्जा लिँदा चल्ती खाता र सम्बन्धित कर्जा गरी दुईटा खाता खोल्नुपर्छ। त्यो ऋणीको नाममा भएको सम्पूर्ण पुरानो कर्जाको साँवा ब्याज बैंकले चालू पुँजी कर्जामा भएको पैसा चल्ती खातामा सारेर काटिरहेका छन्। यसमा बैंकले ऋणीसँग अनुमति लिने वा सोधपुछसम्म गर्दैनन्।
ब्याज असुलीमा विगतकै प्रचलन, राष्ट्र बैंक भन्छ– ‘शतप्रतिशत प्रोभिजन गराउँछौं’
विगतमा बैंकहरूले ऋण उठाउन नसकेको स्थितिमा नयाँ ऋण दिएरै भए पनि एनपिएलको हिस्सा नियन्त्रणमा राख्ने गरेका थिए। तर, राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणकै लागि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्यो। चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनले ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण दिने कामलाई अंकुश लगाएसँगै बैंकहरूमा समयमै साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणी र एनपिएलको हिस्सा बढ्दा वित्तीय विवरणमाथि दबाब पर्न गएको छ।
केही बैंकहरूले वित्तीय विवरण राम्रो देखाउनै भए पनि ब्याज तिर्न विभिन्न उपाय अपनाउने प्रचलन विगतदेखि हालसम्म पनि रहेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन्।
‘बैंकहरूमा ऋण तिर्नकै लागि नयाँ ऋण दिने कल्चर पुरानै हो तर राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशनले धेरै हदसम्म यो परम्परा अन्त्य गरेको छ,’ संघका पूर्वअध्यक्ष दाहालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘केही बैंकमा अझै पनि यो कल्चर छ भन्ने सुनिन्छ। पहिले दिएको कर्जाको सीमामा रहेर थप कर्जा दिनु स्वाभाविकै हो तर ऋणको व्यावसायिक अवस्था र नगद प्रवाहको स्थिति हेरेर मात्रै सीमाभित्रको थप कर्जा दिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ।’
व्यवसाय थप गर्न सीमाभित्र रहेर ऋणीलाई थप कर्जा दिँदा बैंकमा जोखिम हुँदैन। तर, व्यवसाय नै डुबेर कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीलाई सीमाभित्र रहेर थप कर्जा दिँदै ब्याज असुल्ने बैंकहरूको प्रचलनले वित्तीय जोखिम निम्त्याउने हुँदा राष्ट्र बैंकले उल्लिखित पाटो पहिल्याउँदै नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
यसरी पुरानो कर्जाको साँवा ब्याज तिर्नकै लागि नयाँ कर्जा दिने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षकीय कारबाहीस्वरुप प्रवाहित कर्जामा शतप्रतिशत प्रोभिजन गर्न लगाउने गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यही प्रवृत्ति रोक्न चालू पुँजीकर्जा मार्गनिर्देशनलाई संशोधन गरी प्रभावकारी रुपमा लागू गरिरहेको छ।
बैंकहरूले राम्रो वित्तीय विवरण पस्किन कर्जा असुलीमा नियामकीय ‘लुप होल’ खोज्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ आएको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल बताउँछन्।
‘विगतमा पनि ऋण तिर्न ऋणै दिएर एभग्रिनिङ गराउँथे, चालू पुँजी कर्जाले यसलाई रोक्ने काम गरेको छ। तर, बैंकहरूको नियामकीय लुपहोल खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधानमा समय लागिरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता पोखरेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बैंकहरूले कर्जा असुलीमा दिएको निर्देशन बाहिर गएर काम गरेको पाइए राष्ट्र बैंकले शतप्रतिशत प्रोभिजन गराउँछ।’
जारी नीति निर्देशन पालना गराउन राष्ट्र बैंक सचेत हुँदै आगामी दिनमा कर्जा असुलीमा बैंकहरूले गरेको काम–कारबाहीलाई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणअन्तर्गत राखेर हेरिने उनले बताए।
