काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीसँगको मन्त्रालयगत छलफलमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
‘महिला मन्त्रालय संवेदनशील मन्त्रालय हो। हामीले यसलाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसो गर्न सकेका छैनौं। तसर्थ, आगामी दिनमा यसलाई प्राथमिकता दिने गरी यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ। महिलालाई आयआर्जन र आत्मनिर्भर बनाएर मात्र अधिकार सुदृढ गर्न सकिन्छ। यसका लागि महिलालाई प्राथमिकता दिने नीति र उनीहरूद्वारा सञ्चालित उद्योग एवं व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने नीति लागू गर्नुस्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने।
बैठकमा महिलामन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले पछिल्लो समय बालसुधार गृहमा केही समस्या देखिनुमा कानुनी व्यवस्था नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेको बताए।
सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचनामा जोड दिँदै विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान र सहयोगलाई पारदर्शी, व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।। उनले बालमन्दिर र बालसुधारगृह व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनुपर्ने सुझाए।
छलफलमा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले मन्त्रालयले सामाजिक न्यायका मुद्दामा बढी ध्यान दिएको बताउँदै मन्त्रालयको सेवालाई ७५३ वटै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताए।
मन्त्रालयले महिला आयोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिरहेको बताउँदै समाज कल्याण परिषद्को नियमन र परिचालन, गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन र मूल्यांकनका साथै महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकका न्याय एवं अधिकारमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले समाज कल्याण परिषद्लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनी र संरचनागत सुधार जरुरी रहेको बताए।
अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले राष्ट्रिय आवश्यकता र साधन–स्रोतको व्यवस्थाबीच विरोधाभाष रहेकाले कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने योजना र कार्यक्रममा समेत पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न नसकिएको जानकारी दिए।
