काठमाडौं। आफ्ना जायज माग पूरा गर्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
महासंघको सडक आन्दोलनपछि महासंघसँग सरकारले उच्चस्तरमा गरेको सहमतिसमेत कार्यान्वयन नभएपछि महासंघ आक्रोशित भएको हो।
म्याद थप गर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्ने, मूल्य समायोजन गर्ने, म्याद थप हुन नसक्ने आयोजनाहरू सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरी फरफारक गर्नेलगायत सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन नभएको महासंघको भनाइ छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र महालेखा परीक्षकका कार्यालयलगायत निगरानी गर्ने निकायका त्रासका कारण ती बुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकिने सरकारी कार्यालयहरूले जनाएका छन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भएपछि मात्र सहमति लागु गर्न सकिने बेहोरा अनौपचारिकरूपमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीबाट महासंघलाई प्राप्त भएको बताइएको छ।
सहमति कार्यान्वयन नभएका कारण म्याद थप हुन नसकी करिब ४० अर्बभन्दा बढी रकमबराबरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बिलसमेत निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्न नसकेको महासंघको भनाइ छ।
राज्यबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा आफ्नो बैंक ऋण, राजस्व, सप्लाई चेन, निर्माण मजदुरलाई भुक्तानी गर्न नसकी देशको अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर परेको तथा निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको र यसबाट समग्र राज्य संयन्त्रमाथि नै गम्भीर असन्तुष्टि सिर्जना भई नकारात्मक दृष्टिकोण विकास हुँदै गएको महासंघ महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
आर्थिकरूपमा धराशयी भएका व्यवसायीहरू ‘आत्मदाह’ को अवस्थामा पुगेको भन्दै महासंघले समस्या समाधानका लागि राज्य अब पनि गम्भीर नभए जटिल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
सहमति यथाशीघ्र कार्यान्वयन नभएको खण्डमा समग्र निर्माण उद्योगको हक हितका लागि सशक्त र अन्तिम आन्दोलन गर्न महासंघ बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
-1732445197.jpg)
