काठमाडौं। ६ वर्षअघि सुरु भएको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) प्रविधि जडान योजना अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ।
लामो समय, ठूलो जनशक्ति र आधा अर्ब बढी लगानी खर्च भइसके पनि योजना कार्यान्वयन भने अनिश्चितताको भूमरीमै रुमल्लिरहेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको टेरामक्स परियोजनाका लागि हालसम्म ४१ लाख ३१ हजार अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार टेरामक्स कार्यान्वयन गर्न हालसम्म कुल सम्झौता रकमको १७.३ प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख ३१ हजार २ सय ४६ अमेरिकी डलर (करिब ५४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी भइसकेको हो।
प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्ससँग कुल २ करोड ३७ लाख डलर (तत्कालीन विनिमयदरअनुसार करिब ३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) मा सम्झौता गरेको थियो।
जुन सम्झौता रकमबाट प्राधिकरणले उल्लेखित रकम भुक्तानी गरेको हो। उक्त रकम टेरामक्स जडानका लागि भित्र्याएको हार्डवेयरको हो।
प्राधिकरण र भ्यानराइज सोलुसन्सबीच सफ्टवेयरतर्फ ६२ लाख ३८ हजार १ सय ५१ डलर, हार्डवेयरतर्फ १ करोड १४ लाख ३२ हजार ४ सय ७० डलर र मेन्टिनेन्स एन्ड अपरेसन (६० महिनाका लागि) तर्फ ६० लाख ९९ हजार ३ सय ७९ डलर गरी कुल २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो।
टेरामक्स कार्यान्वयन गर्न बाँकी काम के छ?
टेरामक्स जडानका लागि हालसम्म आवश्यक सम्पूर्ण हार्डवेयर उपकरण र सफ्टवेयर तयार भइसकेको छ। यस प्रणालीको सेकेन्डरी साइट (जिआइडिसी, हेटौंडा) र एनसेल साइट्स (नख्खु, पोखरा र हेटौंडा) मा उपकरण जडान कार्यसमेत भइसकेको प्राधिकरण बताउँछ।
प्राधिकरणका अनुसार टेरामक्स जडानका लागि सबै आवश्यक तयारी पूरा भएको र सामग्री आइसकेकाले अब दूरसञ्चार कम्पनी र एनसेल आजियाटासँग आवश्यक एक्सेस लिएर कार्यान्वयनमा लानमात्रै बाँकी छ।
तर, टेरामक्सको सामग्री खरिद प्रक्रिया, ग्राहक गोपनियता र जडानको आवश्यकता तथा औचित्यमाथि प्रश्न उठेका कारण यो कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।
यद्यपि, प्राधिकरण भने टेरामक्स खरिद प्रक्रिया र जडानको विषय कानुनसम्मत भएको बताउँछ। ‘टेरामक्स जडानको विषय लामो समयदेखिको हो। यसलै गर्दा यो अवधिमा कतिपय अफवाह फैलियो,’ प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘५० लाखको ल्यापटप ल्याएको भन्दै विरोध पनि भयो। तर, त्यो ल्यापटप टेस्ट ड्राइभ इक्विपमेन्ट हो। त्यो ल्यापटपका लागि नेपालको पैसा परेको छैन।’
उनले डेटा मनिटरिङ गर्ने ल्यापटप भएकाले सप्लायर्सले भन्सारलाई ५०/६० लाख मूल्य पर्ने बताउँछ। भन्सारबाट अस्वाभाविक भएको भनिएको उनले बताए।
खनालका अनुसार नागरिकको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न, कम्पनीका गलत प्रवृत्ति पत्ता लगाएर कारबाही गर्न र राजस्व छली गरेको शंकामा नियामकका लागि टेरामक्स प्रणाली आवश्यक परेको हो।
ठेक्का सम्झौता गर्दा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राविधिक, आर्थिक र प्रस्तावित रकम सबै हेरेर भ्यानराइज सोलुसन्स छनौट भएको खनाल बताउँछन्।
हाल ग्राहकका व्यक्तिगत तथ्यांकको रेकर्ड रहने बताइए पनि त्यो सत्य नभएको खनालको भनाइ छ। टेरामक्सबाट कलको कुल मात्राको तथ्यांक हेर्न खोजिएको र व्यक्तिगत कल डिटेल हेर्न नखोजेको खनाल बताउँछन्।
कहाँबाट सुरु भयो टेरामक्स योजना?
२०७४ साल र त्योभन्दा केही वर्ष अगाडिबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ‘भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल’ (भिओआइपी) र कल बाइपासलगायत समस्या देखिएका थिए।
यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा भिओआइपी र कल बाइपासलगायत नियन्त्रण गर्न उपकरण जडान गर्ने विषय अघि सार्छ।
उक्त वर्ष प्राधिकरणले स्वीकृतिका लागि पठाएको बजेटमा उल्लेखित यो योजनालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भिओआइपी नियन्त्रण गर्न आवश्यक उपकरण जडान गर्न सहमति दिन्छ। यद्यपि, यसमा टेरामक्स जडान हुने भन्ने विषय भने उल्लेख हुँदैन।
प्राधिकरणले २०७४ असोज १७ मा मन्त्रालयसँग स्वीकृतिका लागि पठाएकोमा प्राधिकरण बोर्डबाट असोज १८ गते टेरामक्स उल्लेख नभएको प्रस्ताव राख्न स्वीकृत हुन्छ। यसपछि भने दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा टेरामक्स जडानका लागि खुला तथा सार्वजनिकरूपमा सूचनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशयपत्र माग गर्छ।
प्राधिकरणले प्राविधिक प्रस्तावको ८० तथा वित्तीय प्रस्तावको २० अंकभार हुनेलगायत विभिन्न सर्त निर्धारण गर्छ। जसअनुसार, प्राधिकरणले छनौटमा परेका चार परामर्शदाताबाट २०७४ माघ २८ मा टेरामक्सका निमित्त आशयपत्र माग गर्छ। २०७५ पुस ३ मा सबै प्रतिस्पर्धीहरूको उपस्थितिमा प्राधिकरणको सभाहल (तत्कालीन कमलादी) मा आर्थिक प्रस्ताव खोली अंकहरू सुनाउँदा लेबनानी भ्यानराइज सोलुसन्स योग्य ठहरिन्छ र सम्झौतामात्रै गर्न बाँकी रहन्छ।
यहीबीचमा २०६९ मंसिर १९ मा प्राधिकरण अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका दिगम्बर झाले २०७५ पुस १५ मा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिन्छन्। यसपछि २०७५ माघ २४ मा पुरुषोत्तम खनाललाई सरकारले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गर्छ।
खनाल प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्षमा आएपछि २०७६ वैशाख २६ मा इमेल र वैशाख २९ मा पत्रमार्फत प्राधिकरणले ७० प्राप्तांकलाई उत्तीर्णाङ्क मानी परामर्शदाताको मूल्यांकन छनौट गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गएको उल्लेख गर्दै छनौट प्रक्रिया रद्ध गर्छ। प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २९ मा सम्झौता रद्ध गरेपछि भ्यानराइज सोलुसन्स सर्वोच्च अदालत जान्छ।
त्यसपछि प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष खनाल २०७६ साउन ६ गतेको मन्त्रपरिषद्को निर्णयबाट अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुन्छन्। २०७८ वैशाख १४ मा पुनः ऐन नियमावलीअनुसार सम्झौता अगाडि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिन्छ। सोही आदेशअनुसार २०७८ माघ २४ मा ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी टेरामक्स खरिद सम्झौता हुन्छ।
यद्यपि, यहीबीच २०७२ माघ २१ मा सर्वोच्च अदालतबाट व्यक्तिको गोपनीयताको सूचनालाई लिएर एउटा परमादेश आउँछ। यस परमादेशले व्यक्तिको गोपनीय सूचनामा कसैको अनाधिकार वा गैरकानुनी पहुँच हुन नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी त्यसको सर्वसामान्यताविपरीत कार्य नगर्न नगराउन र त्यसको रोकथामका लागि जो चाहियो त्यो व्यवस्था गर्नू भन्ने आदेश दिन्छ।
यसले कानुनमा अन्य व्यवस्था नभएसम्म ग्राहकको कल डिटेल, एसएमएस लिन नहुने, अपराध अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतको स्वीकृत लिई त्यसको डिटेल लिएर अनुसन्धान गर्न सकिने आदेश विषय स्पष्टसँग उल्लेख गर्छ। यही परमादेश नेपाल टेलिकमका लागि प्राधिकरणको टेरामक्स जडान योजनालाई अस्वीकार गर्ने आधार बन्छ।
नेपाल टेलिकमले व्यक्तिको गोपनीयता अपरेटरलाई राख्न अदालतले भनेकाले टेरामक्स जडान असहमति प्रकट गर्छ। यहिँबाट टेरामक्स जडानको विषय अझ विवादमा आउँछ। प्राधिकरणको बोर्डबाट बजेट स्वीकृत गर्नुअघि मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार चालू आर्थिक वर्षको प्राधिकरणको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश कार्यान्वयन हुनेगरी मात्रै कानुनी व्यवस्था गरेर टेरामक्स अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै टेरामक्सलाई स्वीकृत नगरी अन्य बजेटका कार्यक्रमलाई स्वीकृत दिन्छ।
यसो त, २०८० भदौ ११ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीतिगत र कानुनी स्पष्टता भएपछि मात्रै टेरामक्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गर्छ। यहीबीच दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स जडानका लागि २०७८ कात्तिक १० गते ७० करोड पुरक बजेटका लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी मन्त्रालयसँग स्वीकृति माग्छ।
त्यसपछि मन्त्रालयले २०७८ कात्तिक २५ गते पुरक बजेटका लागि सहमति दिन्छ। जसपश्चात यस योजनाले गति लिएको देखिन्छ। तर, चालू आर्थिक वर्षको प्राधिकरणको बजेटमा उल्लेखित टेरामक्स योजनालाई भने मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन।
प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक बजेटमा टेरामक्सलाई अघि बढाउने उल्लेख गर्दै स्वीकृतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पठाएको थियो। मन्त्रालयले भने आवश्यक कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यसलाई अघि नबढाउन भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको थियो। यसपछि टेरामक्स विवाद थप बढेको देखिन्छ।
यसरी छनौटमा परेको थियो लेबनानी कम्पनी
टेरामक्स खरिदका लागि २०७४ असोज २० मा खुलारूपमा सार्वजनिक सूचनामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आशयपत्र माग हुँदा १६ कम्पनीले आशयपत्र दर्ता गर्छन्। यद्यपि, प्रस्तावहरूको छनौट क्युसिजिएस विधिबाट गरिन्छ। साथै, प्रस्ताव आह्वान गर्दा उल्लेख भएका सर्त लागू हुने, प्राविधिक प्रस्ताव ८० तथा वित्तीय प्रस्ताव २० अंकभार हुनेलगायत सर्त निर्धारण गरिएको हुन्छ।
यसरी अन्तिममा चार कम्पनी छनौटमा पर्छन्। २०७५ पुस ३ मा सबै प्रतिस्पर्धीको उपस्थितिमा ती कम्पनीको अंक तोकिन्छ। जसमा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसन्सले प्राविधिकमा ७६.७६, आर्थिकमा ९.६ अंक प्राप्त गरी कुल ८६.२७ अंक पाउँछ। साथै यसले २ करोड ३० लाख ७७ हजार अमेरिकी डलर रकम प्रस्ताव गर्छ।
स्विजरल्यान्डको एसजिएसले प्राविधिकतर्फ ७१.४४ र आर्थिकतर्फ ९.४९ गरी कुल ८०.९३ अंक पाउँछ। यसले २ करोड ४० लाख २३ हजार डलर प्रस्ताव गर्छ। हङकङको एन्सफ्टले प्राविधिकतर्फ ६३.५६ र आर्थिकतर्फ १०.४१ अंक गरी कुल ७३.९७ अंक पाउँछ। साथै, यसले २ करोड २ लाख ९ हजार डलर प्रस्ताव गर्छ।
क्यानडाको टिकेसी कम्पनीले प्राविधिकतर्फ ५८.७६ र आर्थिकतर्फ २० अंक गरी कुल ७८.७६ अंक प्राप्त गर्छ। यसले १ करोड १० लाख ५ हजार लाख डलर प्रस्ताव गर्छ। यसरी प्राविधिक, आर्थिक र प्रस्तावित रकम सबै हेरेर प्राधिकरणले लेबनानको भ्याराइज सोलुसन्सलाई टेरामक्स जडानका लागि उपयुक्त कम्पनीका रूपमा छनौट गर्छ।
प्राधिकरणबाट स्पष्ट जवाफ नआएको भन्दै अख्तियारलाई छानबिन गर्न लेखा समितिको निर्देशन
टेरामक्सका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठेपछि संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छलफल गरिसकेको छ। समितिले पहिलोपटक असोज २६ मा छलफल गरी सात दिनभित्र टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रिया प्रारम्भदेखिका सम्पूर्ण कागज तथा निर्णयको प्रतिलिपि पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
त्यसपछि समितिले पुस ९ मा टेरामक्सका विषयमा पुनः छलफल गरेको थियो। यस बैठकमा समितिले टेरामक्सका सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने भनी विभिन्न विषय उल्लेख पनि गरेको थियो। जसमा टेरामक्स आवश्यक छ भन्ने नीतिगत स्पष्टता नदेखिएको, अपरेटरसँग नै टेरामक्सले गर्ने किसिमको काम गर्ने प्रविधि भएकाले प्राधिकरण आफैंले राख्दा व्ययभार बढ्ने विषय उठाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७२ मै कानुन बनाएर टेरामक्स संयन्त्रको व्यवस्था गर्न निर्देश गरे पनि कानुन नबन्दै प्रणाली खरिद प्रक्रियामा लगेको, एन्टी फ्रड सिस्टमबाट गोप्य तथ्यांक आपूर्तिकर्तामा रहनेजस्ता संवेदनशील विषयको विश्लेषण नगरिएको, औचित्यता नखुलाइ अधिक लागत अनुमान तयार गरिएको, सम्झौताको सर्त र अंकभार पटक–पटक परिवर्तन गरेको निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ।
यस्तै भुक्तानीमध्ये ५१ प्रतिशत स्थानीय मुद्रामा गर्ने उल्लेख भए पनि सम्झौता डलरमा गरेको र डलरलाई नेपाली मुद्रामा भुक्तानी गर्दा ५० करोड घाटा हुने देखिएको, प्रविधिको मूल्यांकन कसरी र कुन आधारमा भएको हो भन्ने नखुलेको, ठेक्काका लागि अनिवार्य ई–बिडिङ गर्नुपर्ने भए पनि यसमा नगरिएको, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग छलफल नगरी जडानको निर्णयमा पुगेको समितिको ठहर छ।
लेखा समितिले यस्ता निष्कर्ष निकाल्दै टेरामक्स प्रणाली खरिदबाट हालसम्म सम्पादित कामको अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न र अधिकारको दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कार्य सम्पादन गरे, गराएको पाइए सम्बन्धित व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि माग दाबीसहित कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रियामा लैजान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गरेको छ।
समितिले ३० दिनभित्र त्यससम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन आयोगलाई समयसीमा पनि दिएको छ। खर्च भइसकेको रकमका विषयमा भने समिति मौन छ।
साथै, लेखा समितिले कानुन नबनाइ कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै थप कुनै पनि भुक्तान नगर्न र टेरामक्स कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न पनि प्राधिकरण, मन्त्रालय तथा सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
