काठमाडौं। २४ वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई एक आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरी पर्यटन व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भयो।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा सञ्चालन गर्न स्थापना भएको बोर्ड अहिले आफ्नो उद्देश्य र कर्तव्य बिर्सिएर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भइरहेको गुनासो आउन थालेको छ।
निजी क्षेत्रको भूमिका न्यून र सरकारी पक्षको भूमिका अधिक रहँदा बोर्डले आफ्नो स्वायत्तता गुमाउँदै गएको हो। जसका कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले पर्यटन बोर्डको अस्तित्वबारे आवाज उठाउन थालेकाे छ।
बोर्ड संस्थापक सदस्य तथा पर्यटन व्यवसायी बसन्त मिश्रले राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो हुँदा बाेर्डले आफ्नो अस्तित्व नै धरापमा परेको बताए।
‘बोर्ड जुन किसिमले स्थापना गरेका थियौं त्योअनुरूप अगाडि बढ्न सकेन,´ संस्थापक सदस्य मिश्रले क्यापिटलसँग भने, `बोर्डले बाटो भुल्यो, आफ्नै घरभित्र झगडामा फस्यो।’
बोर्डको मुख्य काम नै विदेशमा नेपालको पर्यटकीय गन्तव्यह प्रवर्द्धन गर्ने रहेको भए पनि अहिले आन्तरिक बजारमा सीमित भएको उनले बताए।
‘पछिल्लो समय बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै गयो,’ संस्थापक सदस्य मिश्रले भने, ‘निजी र सरकारलाई पुलको रूपमा काम गर्न स्थापना गरेको हो, निजी क्षेत्रले पनि यसलाई सम्हाल्नुपर्छ भनेर बाटो बिर्सियो।’
भिजिट नेपाल २०२० का संयोजक सुरज वैद्यले बोर्ड प्रचारमा भन्दा पूर्वधार विकासमा धेरै लागेको कारण आफ्नो अस्थित्व गुमाउँदै गएको बताए।
‘जुन सोचले बोर्ड खडा गरिएको थियो, त्यो सोच बोर्ड सञ्चालकहरूले समेत बिर्सिएका छन्,’ संयोजक वैद्यले भने, ‘यसको घाटा समग्रमा नेपालको पर्यटनलाई परेको छ।’
बोर्डको काम विदेशमा गएर प्रवर्द्धन गरेर नेपालमा धेरैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक ल्याउने हो। तर, अहिले विदेशमा हुने सम्पूर्ण कार्यक्रम रोकिएको छ।
‘अहिले पनि विदेशमा प्रचारको काम गरेन, राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिएन भने यसले अझै बाटो बिराउँदै जान्छ,’ वैद्यले भने, ‘त्यसको मुख्य घाटा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै हुनेछ। त्यसका लागि अहिले बोर्डलाई सुधारका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले एक भई गम्भीर भएर पार लगाउने बेला आएको छ।’
होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहले बोर्डमा निजी क्षेत्रको भूमिका शून्य गराएर सरकारी पक्ष धेरै हावी हुँदा समस्या भएको बताए।
बोर्डका हरेक निर्णय र बोर्ड सदस्य छनौटमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा धराशयी बनेको बताउँदै उनले पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी प्रचार हुन नसकेको बताए। सरकारले बोर्ड स्थापनाको उद्देश्यलाई मर्न नदिनका लागि निजी क्षेत्रलाई पूर्णस्वामित्व दिएर अगाडि बढ्नसमेत उनले सुझाव दिए।
‘अहिले सरकार धेरै हावी भएको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने, ‘काशिराज दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिलाई पर्यटन बोर्डलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके पनि बोर्डमा सुधार हुन्छ।’
पर्यटन बोर्डले खेल्नुपर्ने भूमिका धेरै रहे पनि हालसम्म केही गर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रको आवाज उठाउनुपर्ने मुख्य भूमिका पर्यटन बोर्डको हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको उनको भनाइ छ। खासगरी कोभिडपछि पर्यटन बोर्डले के गरिरहेको छ भन्ने नै थाहा नभएको उनले बताए।
नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष निमानुरु शेर्पाले पर्यटन बोर्डले आफ्नो स्थापनाको लक्ष्य र उद्देश्य दुवै भुलेको बताए।
नेपालको पर्यटनको प्रचारप्रसार गर्ने मूल उद्देश्यसाथ स्थापना भएको बोर्ड पछिल्लो समय राजनीतिक भर्तीकेन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको बताए। पर्यटन बोर्डले गरेको प्रचारको कारण हालसम्म एकजना पनि विदेशी पर्यटक नेपाल नआएको उनको भनाइ छ।
मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न २०५५ सालमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका हवाई विभाग र पर्यटन विभागलाई खारेज गरी क्रमशः नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल पर्यटन बोर्ड स्थापना भएको थियो।
भानुभक्त मन्त्री भएपछि बोर्डमो नाङ्गाे हस्तक्षेप
बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शृङ्खला लामो समयदेखि नै चलेपछि पर्यटनमन्त्रीका रूपमा भानुभक्त ढकाल नियुक्त भएपछि नाङ्गाे हस्तक्षेप भएको देखिन्छ। खासगरी नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका चन्द्र रिजाललाई बोर्ड उपाध्यक्ष र एमालेनिकट व्यवसायी ङावाङिमा शेर्पा र कृष्ण शाह, विप्लव पौडेल र पम्फा धमलालाई सदस्य बनाएपछि समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ।
ढकाल मन्त्रीबाट हटेपछि समाजबादीबाट प्रेम आले पर्यटनमन्त्री भएर आएपछि बोर्डभित्र किचलो सुरु भएका हो। मन्त्री आलेले हाल रहेका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) डा. धनञ्जय रेग्मीलाई बर्खासीमात्र गरेनन् सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणीसमेत गरेका थिए।
मन्त्री आलेले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी भुलेर सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेका नकारात्मक टिप्पणीले सिईओसँग उनको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन। बोर्डभित्र पनि उपाध्यक्ष रिजालसहितका आफ्नो निकटले गुट उपगुट चलाएसँगै बोर्ड सुस्त गतिमा पुग्यो।
यो वर्षदेखि पर्यटन प्रवर्द्धनमा विदेशमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने गरी बजेट पास गरियो। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोर्डले खर्च गर्ने कार्यविधि हालसम्म स्वीकृत गर्न नसक्दा बोर्डले विदेशमा कुनै पनि कार्यक्रम गर्न सकेको छैन। जसका कारण सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न चुकेको छ।
