काठमाडौं। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सिँचाइ आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको ‘रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना’ ले मंसिर अन्तिमबाट बिजुली उत्पादन सुरु गरेको हो।
आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) टोपबहादुर खत्रीका अनुसार मंसिर अन्तिमबाट आयोजनाले ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन सुरु गरेको छ। सिँचाइ आयोजना भए पनि रानीजमराले ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको हो।
यद्यपि, राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा भने बत्ती जोडिएको छैन। आन्तरिक परीक्षण गरेर बिजुली बालिएको सिडिई खत्रीले बताए। ‘बत्ती बाल्न सुरु गरेका छौं, एक हप्तापछि राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने तयारी हुँदैछ,’ खत्रीले क्यापिटल नेपालसँग भने।
तर, बिजुली सञ्चालनको मोडालिटी भने टुङ्गो नलागेको उनको भनाइ छ। साथै, राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेर सफल परीक्षण भएपछि औपचारिकरूपमा बिजुली उद्घाटन गर्ने आयोजनाको तयारी छ। ढिलोमा माघ महिनाभित्र सिँचाइ आयोजनाबाट विद्युतको औपचारिक उद्घाटन हुनेछ।
नेपालमा सिँचाइ आयोजनाबाट पहिलोपटक बिजुली उत्पादन भएकाले हालसम्म सञ्चालनको मोडालिटी सरकारसँग छैन। आयोजनाले करिब ८ महिना पहिला अर्थात् वैशाख अन्तिममा रानीजमराको विद्युत सञ्चालन मोडालिटी बनाउन फाइल पठाएको थियो।
आयोजनाले सिँचाइ विभाग हुँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा फाइल पठाए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया आयोजनाले नपाएको सिडिई खत्री बताउँछन्।
‘बिजुली सञ्चालनको मोडालिटी तयार भइकेको छैन। हामीले करिब आठ महिना पहिला प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो अर्थ र सिँचाइ मन्त्रालयसम्म पुगेको थाहा छ। अब अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्यो, राजस्व बाँडफाँटको मोडालिटी हो,’ उनले भने।
आयोजनाले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्न सबै तयारी पूरा गरिसकेको आयोजना निर्देशक रविन्द्रबहादुर थापाले बताए। थापाका अनुसार सिँचाइ आयोजनाबाट बिजुली बाल्न सजिलो थिएन। निर्माणको समयमा आइरहने पटक-पटकको समस्या र निर्माण सामग्री तथा प्राविधिकहरू भारतबाट ल्याएर बिजुली बाल्न सुरु भएको हो।
कुल ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्र्याउने लक्ष्य रहेको रानीजमरा पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण हुँदैछ। जसमध्ये पहिलो चरणको कामबाट १४ हजार ३ सय हेक्टर र दोस्रो चरणबाट १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्छ।
पहिलो चरणको कुल भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत भएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले पहिलो चरणको निर्माण सम्पन्न गर्न अझै ३० प्रतिशत बाँकी छ। दोस्रो चरणको गुरुयोजना (मास्टर प्लान) स्वीकृत हुन बाँकी छ। दोस्रो चरणका लागि वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) तयार भएर वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको आयोजनाले जनाएको छ।
यद्यपि, दोस्रो चरणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ। डिपिआरअनुसार दोस्रो चरणको काम गर्न १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ। इआइए र मास्टर प्लान स्वीकृत भएपछि आयोजनाले परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुल्छ।
आयोजनामा नेपाल र विश्व बैंकको लगानी छ। चालू आर्थिक वर्ष रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाका लागि नेपाल सरकारतर्फ ४३ करोड र विश्व बैंकका तर्फबाट २ अर्ब १९ करोड गरी कुल २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट छ।
वैदेशिकर्फको बजेट चालू आवका लागि पर्याप्त भए पनि नेपालको ४३ करोड रुपैयाँ अपुग हुने आयोजनाका सूचना अधिकारी एवं सिडिई नविन पौड्याल बताउँछन्।
यद्यपि, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने थप रकमका विषयमा छलफल भइरहेकाले अहिले यकिन नभएको सिडिई पौड्यालको भनाइ छ। तर, विश्व बैंकको बजेटले यो वर्षलाई पुग्ने र नेपाल सरकारतर्फको थप्नुपर्छ।
सरकारले २०६६/६७ बाट आधुनिकरूपमा रानीजमरामा नहर निर्माण सुरु गरेको थियोे। तर, स्थानीय किसानले भने १ सय २० वर्षभन्दा पहिलाबाट नहर निर्माण गर्दै आएको इतिहास छ।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरे पनि आयोजना निर्माणको गति सुस्त छ। दुई चरणमा निर्माण हुने आयोजनामध्ये पहिलो चरणको मूल नहरमा २०८० वैशाख २५ बाट पानी पठाउन थालिएको छ। नौ किलोमिटर लामो मूल नहरबाट १४ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगेको छ। आयोजनाको पहिलो चरणको लागत अनुमान २७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हो।
त्यस्तै आयोजनाको पहिलो चरणको म्याद यही आर्थिक वर्ष सकिँदै छ। विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालन भएका परियोजनको म्याद यही डिसेम्बरमा सकिँदै छ। त्यसको म्याद थप गरेर सन् २०२५ जुलाईसम्म पुर्याइएको आयोजनाले जनाएको छ।
नेपाल सरकारको लगानीमा बनेका संरचनाको म्याद चालू आर्थिक वर्ष अन्त्य अर्थात् २०८१ असार मसान्तसम्म छ। हालसम्म पहिलो चरणको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतमात्रै भएकाले असारसम्म काम नसकिने निश्चित छ।
सोही कारण दुई वर्ष अर्थात् २०८३ असारसम्म म्याद थप गर्ने तयारी आयोजनाको छ। यद्यपि, अझै केही महिना म्याद बाँकी रहेकाले प्रक्रिया भने अघि बढिसकेको छैन।
