काठमाडौं। सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष ध्रुव थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २२ अर्ब रुपैयाँबराबर बिजुली बक्यौताको प्रमाण ल्याएर तिर्न तयार रहेको बताएका छन्।
आइतबार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रभावित उद्योगीहरूले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले कति तिर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको र तथ्यांक पनि नरहेको बताए।
‘लोडसेडिङको समयमा हामीले कुनै पनि विधुत प्रयोग गरेका छैनौं,’ थापाले भने, ‘विद्युत प्राधिकरणले २२ अर्बको प्रमाण ल्याए तिर्छौं नत्र अधिकारका लागि झुन्डिन पनि तयार छौं।’
उनका अनुसार पुनरावेदनका लागि केही उद्योगी गएका छन्। जसमा ४ वर्षसम्म पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन। ‘हामी सकेसम्म आफ्नो उद्योग बन्द गर्न चाहन्नौं। हामी थुप्रै कर्मचारी, मजदुर तथा अन्य कुराहरू जोडिएका छन्,’ उनले भने।
देशमा रोजगारी सिर्जना होस् भनेर उद्योगगमा काम गरेको उनको भनाइ छ। ‘६१ उद्योग बन्द गर्दै गर्दा त्यसको असर राज्यमा पर्छ किनभने यो राज्यको पनि सम्पत्ति हो,’ उनले भने, ‘हामी सकेसम्म सडकमा जान चाहन्नौं। यदि जानु नै परेको अवस्थामा भने हामी त्यसमा जान्छौं।’
आफूहरू पनि लगानी गरेर मुलुक बनाउन भनेर लागिपरेको थापाले बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक कुरा गर्दै गर्दा पनि फेरि हाम्रो लाइन काट्ने काम भयो,’ उनले गुनासो गरे।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले ‘के यो देशमा उद्योग गर्नु अपराध हो?’ भन्ने प्रश्न गरे।
‘हामीलाई अहिले अपराधीसरह लिएको छ। प्रमाण नै नभई कसरी हामीलाई तिर्ने भनिएको हो?,’ उनको प्रश्न छ।
त्यसैगरी नेपाल उद्याेग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भावनात्मक कुरा गरेर उद्योगीलाई अपराधी बनाउन लागेको आरोप लगाए। कुलमान आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो भन्ने बाटोमा गएको उनको भनाइ छ।
सरकार पनि यो विषयमा उदास भएको र समाधानतर्फ लग्नुपर्नेमा झनै गिजोलेर समस्या पैदा गर्ने काम भएको श्रेष्ठले बताए।
‘उद्योगीका टाउकोमाथि तरबार झुन्ड्याएर समस्यामा हाल्ने काम बन्द हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यो समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल कदमी चाल्नुपर्छ।
