प्रायः उद्योगले २ प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिलअनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका छन्।
प्राधिकरणले २०८० मंसिर मसान्तसम्म ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता पुग्यो भनेको छ। त्यो प्रिमियम महसुल र त्यसको ब्याज तथा जरिवानाको विषय हो।
लोडसेडिङ समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो। तर, आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्त राखेको थियो।
आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २५ घन्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो।
यस्तै ट्रंकलाइनबाट ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घन्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ मा प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।
तर, प्राधिकरणले आयोगले ताकेको सर्त तथा स्वीकृति दिएको समय बेवास्ता गर्दै ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका ग्राहकलाई प्रिमियम तिर्न २०७५ चैत मसान्तमा मात्रै पत्रा पठायो। जसले गर्दा विवाद बढेको हो।
उद्योगहरूले लोडसेडिङको समयमा तालिकाअनुसार मात्रै बिजुली प्रयोग गरेका थिए। त्यसैले प्रिमियम महसुल लाग्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर, यदि प्राधिकरणले आयोगले तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकटेडका हकमा २४ घन्टा निर्वाध र निरन्तर तथा ट्रंकको हकमा ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको समयमा २० घन्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति गरेको प्रमाण दिए कानुनअनुसार प्रिमियम दरको छुट महसुल तिर्न हामी तयार छौं ।
प्राधिकरणमा निवेदन दिँदै लोडसेडिङको समयमा डेडिकेट्रेडेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली लिएका ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्क असुल गरिनुपर्छ। अनुमति नलिई बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेडलाइन के हो?
बिजुलीको माग बढेको अनुपातमा आपूर्ति बढ्न नसक्दा २०६२ सालदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) गर्न सुरु गरेको थियो।
सरकारले २०६९ सालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालकका लागि सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, सिंहदरबार, सञ्चार तथा खानेपानी सेवा, विमानस्थललगायत निकायमा डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली आपूर्ति दिनुपर्ने नीति लियो।
प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति लिएकालाई डेडिकेटेड लाइन भनियो। २०६९/७० सालमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ पुग्यो। प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजुली लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकबाट नियमित महसुलमा थपेर अतिरिक्त महसुल अर्थात् प्रिमियम शुल्क लिने अवधारणा २०७० सालमा आयो।
प्राधिकरणको २०७१ माघ २५ गते बसेको ६९९औं बैठकले प्राधिकरणको प्रणालीबाट निर्वाधरूपमा निरन्तर विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई विद्युत् आपूर्ति गर्ने मापदण्ड बनाइ रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाइयो।
उक्त समितिले डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घन्टा निर्वाध र निरन्तर विद्युत् आपूर्ति दिए अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गरेको थियो।
मिश्र नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन पेस गर्नुभन्दा अगाडि लोडसेडिङको समयमा निरन्तर बिजली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम तिर्ने अवधारणा थिएन। उक्त समितिको प्रतिवेदनमा २४ घन्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति नहुने फिडरलाई सेपरेट फिडरका रूपमा कायम गरेको छ।
मिश्र नेतत्वको समितिले दिएको सुझावअनुसार २०७२ असार १२ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड फिडरबाट निरन्तर २४ घन्टा विद्युत आपूर्ति सेवा लिने ग्राहकलाई साउन १ गतेबाट अतिरिक्त शुल्क (प्रिमियम महसुल) लगाउने निर्णय गर्यो।
प्राधिकरण विद्युत सञ्चालक महसुल समितिले संकलन विनियमावली २०७३ बनायो।
विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा ट्रक र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत आपूर्ति सेवा लिन चाहने ग्राहकले निवेदन दिए सञ्चालक समितिले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरियो।
तर, प्राधिकरणले लोडसेडिङ समयमा बिजुली प्रयोग गर्न अनुमति माग गर्दै निवेदन नै नदिएका ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई २०७२ साउनदेखिको विद्युत् महसुल तिर्न २०७५ चैतमा पत्राचार गरेको छ।
प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने विनियमावलीमा व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणले कुन कानुनमा टेकेर ट्रंकलाइनका ग्राहकलाई प्रिमियम महसुल तिर्नुपर्ने पत्र पठायो।
हामी महसुल तिर्न तयार छौं
त्यसका लागि आयोगले प्रिमियम महसुल लिन मिल्ने गरी तोकेको सर्त अर्थात् डेडिकेटेडको हकमा २४ घन्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको तथा ट्रंकलाइनको हकमा ६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले २० घन्टा बिजुली दिएको प्रमाण अर्थात टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरको विवरण दिनुपर्छ।
कुलमानले लगाएका आरोप कानुनले चिन्दैन
विद्युत प्राधिकराण्का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘उद्योगले जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर २०७० सालमा बिजुली प्रयोग गरेका थिए’ भनेर गत बिहीबार भनेको थिए।
कानुनी आधार : विद्युत चोरी गर्ने उद्योगीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने र कानुनविपरीत विद्युत प्रयोग गर्न दिने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।
प्राधिकरणले २०७३ फागुनमा थप ग्राहकलाई डेडिकेटेड लाइनबाट अनुमति दिन नसक्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
सूचनामा भनिएको छ- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट लोडसेडिङको समयमा उद्योगलाई बिजुली आपूर्ति गर्ने नसक्ने।
कार्यकारी निर्देशकले भने प्राधिकरणले प्रिमियम महसुलसहित छुट बिल जारी गरेपछि कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छैनन्।
यथार्थ : अर्घाखाँची सिमेन्ट, डाबर नेपाललगायत कुम्पनीले १ सयप्रतिशत रकम धरौटी राख्दै पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएका छन्।
अबको बाटो
– प्राधिकरणले प्रमाण देखाउने
– उद्योगीले सो आधारमा महसुल तिर्ने
(मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)
