काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने बताएका छन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ट्रेड युनियन आन्दोलन र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्यायलाई उच्च महत्त्व दिइएको भन्दै सबै क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ। सरकारको एकवर्षे अवधिमा मैले सबैभन्दा बढी मत्हत्व श्रम क्षेत्रलाई नै दिएको छु। तसर्थ, आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रुपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र तिनका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनले उठाएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न क्रियाशील रहनेछु।’
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले श्रमिकसँग समन्वय गरेरै रोजगारदाता अघि बढिरहेको बताए। महासंघ र जेटियुसिसीबीच हालै भएको सहकार्यसम्बन्धी सम्झौताले रोजगारदाता र श्रमिक पक्षबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने उनको विश्वास छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले रोजगारदाताले श्रमिकको हितलाई प्राथमिकता दिँदै आएको तथा मजदुर र मालिक नभई आर्थिक समृद्धिको सहयात्री हौं भन्ने भावनाको विकास गरिएको बताए।
जेटियुसिसी अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमजीविका समस्या समाधान तथा श्रमिकका हकहित प्रवद्र्धन गर्न आफूहरु क्रियाशील रहेको जनाए। उनले श्रमिममैत्री कार्यक्रम सुरुआत गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल श्रमिकसँग समन्वय गरेरै रोजगारदाता अघि बढिरहेको बताउँछन्।
ट्रेड युनियन अधिकार संस्थागत हुनुपर्नेमा झन् कटौती हुँदै गएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले मजदुरमैत्री अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तत्काल अनुमोदन गर्न आग्रह गरे।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा श्रमिक वर्गको हकाधिकार कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमलगायत श्रमिकबारे छलफल हुनेछ। सम्मेलनले जेटियुसिसीको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन (पूर्णपाठ)
विराटनगर जुटमिलको आन्दोलनबाट सुरु भएको नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले संगठित स्वरूप ग्रहण गरेको ७७ वर्ष पूरा भइसकेको छ। यस अवधिमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरेको छ। तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्धको संघर्ष र गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा ट्रेड युनियन आन्दोलनले मात्रा र गुण दुबै दृष्टिले गुणात्मक फड्को मारेको छ।
यो ऐतिहासिक उपलब्धिका निम्ति ट्रेड युनियन आन्दोलनका तपाई नेता संगठनका साथै सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूमा हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै यस कार्यक्रमको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
२०६२/६३ को गणतन्त्र प्राप्तिको युगान्तकारी आन्दोलनमा तपाईहरूको व्यापक र निर्णायक भूमिका रह्यो। सशस्त्र संघर्षका रूपमा वा वैधानिक संघर्षका रूपमा दोश्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात टे«ड युनियन आन्दोलनले खेलेको भूमिकाका कारण नीति निर्माणका तहमा श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व, श्रमजीवी वर्गको हितअनुकूलका नीति, कानुन र संरचना निर्माणमा व्यापक रुपान्तरण भएको छ। यो हामी सबैका निम्ति गौरवको कुरा हो।
२०६३ मंसिर ५ गते सिराहाको लाहानमा नेपालका प्रमुख टे«ड युनियन महासंघहरूले संयुक्तरुपमा जारी गरेको लाहान घोषणापत्रले श्रमिकहरूको आवाज एकीकृत गरेको, तत्पश्चात क्रियाशील प्रमुख सात ट्रेड युनियन महासंघहरूले २०६४ साउन २२ गते न्यूनतम साझा श्रमिक एजेन्डासम्बन्धि संयुक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर र २०६५ कार्तिक १०–११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय ट्रेड युनियन सम्मेलनबाट विधिवत रूपमा यसको स्थापना भएको विषय मलाई जानकारी छ।
यसले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै श्रमजीवी वर्गका तात्कालिन र दीर्घकालीन माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन एवं अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ। यही एकीकृत तागतको समेत बलमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्न, श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, र अन्य नियमावली र कार्यविधिहरू पारित भई आन्दोलनका उपलब्धिले संवैधानिक र कानुनी वैधता प्राप्त गरेका छन्। यसका निम्तिसमेत तपाईहरूलाई बधाइ भन्न चाहन्छु।
संयुक्त ट्रेड युनियनले राज्यका हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, श्रमिक वर्गलाई समेत समावेशी क्लष्टरमा समावेश गर्नुपर्ने, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको संवैधानिक राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याएर देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुन नचाहने रोजगारदाताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिका लागि लागू भएको सुरक्षा कार्ययोजनामा नेपाल सरकारको समेत वित्तीय दायित्व रहनुपर्ने, श्रम निरीक्षण र श्रम अडिटलाई प्रभावकारी बनाई श्रम बजारको नियमित नियमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा श्रम प्रशासकीय सूचनाको बिस्तार गर्नुपर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले कार्यस्थलबाटै मतदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका जे–जति माग राख्नुभएको छ, ती सबै जायज र न्यायोचित विषय नै छन्। तपाईहरूलाई जानकारी नै छ– मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सबैभन्दा बढी श्रमिकमैत्री छ। सरकारको एक वर्षको अवधिमा मैले सबैभन्दा बढी महत्वसमेत यस क्षेत्रलाई नै दिएको छु। तसर्थ, आगामी दिनमा समेत देश निर्माणका आधारभूत र निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेका श्रमजीवी वर्ग र उनीहरूका प्रतिनिधि संस्था ट्रेड युनियनहरूले उठाउनुभएका विषयलाई अधिकतम सम्बोधन गर्न म सम्पूर्ण रूपले क्रियाशील रहनेछु।
मेरो नेतृत्वको सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका श्रमिकहरू एवं अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूका निम्तिसमेत निकै महत्वका साथ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ। यस कार्यक्रममा हजारौं रोजगारदाता र लाखौं श्रमिकहरू आवद्ध भइसक्नुभएको छ। अर्कोतर्फ विदेशमा रहेका नेपाली कामदार एवं श्रमिकहरूको हितरक्षाका निम्ति सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ। विदेशस्थित सबै दूतावास र कूटनीतिक नियोगहरूमा श्रमिकहरूको हेल्प डेस्क राख्नेदेखि भिसा र पासपोर्ट नवीकरणसम्मका काममा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ। त्यसैगरि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुख पाएका, अलपत्र परेका नेपालीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उद्दार र राहतका कार्यहरू अगाडि बढाएको छ।
मेरो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रमा सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण मानक स्थापित भएका छन्। तर, यत्तिमै म सन्तुष्ट छैन। मैले पुस १० गते जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी वर्षका लागि केही नयाँ संकल्पहरू सार्वजनिक गरेको छु। ती संकल्प दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै देशमा आशाको रक्तसञ्चारसहित समृद्धिको आधार तयार पार्नु मेरो प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ। यस कार्यमा यहाँहरूलगायत सम्पूर्ण जनसमुदायको रचनात्मक साथ, सहयोग र ऐक्यवद्धता रहनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु।
अन्त्यमा, सरकार श्रमिकका जायज माग र मुद्दामा जहिले पनि साथमा रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।आगामी दिनमा समेत थप प्रभावकारी रूपमा श्रमिकमैत्री नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउने म तपाईहरूलाई विश्वास दिलाउँछु।