काठमाडौं। प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित एवं सञ्चालित निजी क्षेत्रका उद्योग– व्यवसाय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा सबल बनाएर राष्ट्रलाई औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइ मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि गर्नतर्फ गरेको र गरिरहेको योगदानप्रति हामी गौरवान्वित छौं। समग्र राष्ट्र, नियामक निकाय एवं नेपाली नागरिक र उपभोक्ताप्रति हामी निजी छेत्रका उद्योगी–व्यवसायी कृतज्ञ छौं।
मुलुक एवं राष्ट्रको सर्वाङ्गीण आर्थिक विकासक निम्ति औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यातउन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता भए पनि विभिन्न एवं विविध काबु बाहिरको अवस्था र परिस्थितिका कारण उद्योग–व्यवसाय पूर्ण एवं स्वीकृत क्षमतामा निरन्तर सञ्चालन हुन नसकेको तथ्यप्रति राष्ट्र र नियामक निकाय संवेदनशील भई विश्लेषण गर्नुपर्नेमा विद्युतको चरम अभाव भई मुलुक दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङमा रहेको बखत उद्योग वा उद्योगीका कारण आमनेपाली नागरिकले थप लोडसेडिङ भोग्नु नपरोस् भन्ने सोचसहित आमनागरिकसरह नै प्राधिकरणले तोकेको लोडसेडिङ तालिका अनुरूप लोडसेडिङ गरेर भए पनि मुलुक र नागरिकको आवश्यकता र कार्यरत श्रमिकको रोजगारी संरक्षणार्थ लोडसेडिङका बखत आ–आफ्ना उद्योग प्रतिष्ठानका उत्पादन कार्य बन्द गरेर वा डिजेल जेनेरेटरलगायत वैकल्पिक व्यवस्था गरी–गराइ अत्यधिक महँगो लागतमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गरेको हामी निजी क्षेत्रको कारण नागरिकलाई थप बढी लोडसेडिङ भोग्नुपरेको भन्ने भ्रम फिजाइ आमनागरिक र उपभोक्ता समक्ष निजी क्षेत्रविरुद्ध नकारात्मक सन्देश फैलाउने कार्य सुनियोजित तवरमा भएको सम्पूर्ण सबैको जानकारीका लागि अवगत गराउँदछौं।
केही कुनै उद्योगले लोडसेडिङ तालिका अनुशरण नगरेको प्रमाण, विवरण टाइम अफ डे (टिओडी) प्राधिकरणले उपलब्ध गराइ प्रचलित कानुनबमोजिमको दण्ड सजाय सहर्ष स्वीकार गर्न तयार रहेको निजी क्षेत्रले सोको विरुद्धमा केही कुनै संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
अतः लोडसेडिङका बखत प्राधिकरणको विद्युत उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको हो। त्यस्ता उद्योगको टिओडी डाटा विवरण सार्वजनिक गर्न प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्दै बिनाआधार प्रमाण कायम रहेको बक्यौता नतिरेको भनी उद्योगहरूमा काटिएका विद्युत लाइन तत्काल जडान गर्न हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं।
निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीप्रति आमजनमानसमा नकारात्मक अभिमत बनाइ केही कुनै व्यक्ति विशेषलाई क्षणिक लाभ पुग्ने भए पनि त्यसले समग्र राष्ट्रको औद्योगिक लगानीको वातावरण धुमिल पार्ने भई अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने यथार्थप्रति संवेदनशील भई विद्युत उपभोग गरी बक्यौता नतिरेको भन्ने आरोपित उद्योगहरूले बर्सेनि राज्यकोषमा दाखिल गरेको राजस्व योगदानको यथोचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीप्रति आमजनमानसमा नकारात्मक अभिमत बनाइ केही कुनै व्यक्ति विशेषलाई क्षणिक लाभ पुग्ने भए पनि त्यसले समग्र राष्ट्रको औद्योगिक लगानीको वातावरण धुमिल पार्ने भई अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्ने यथार्थप्रति संवेदनशील भई विद्युत उपभोग गरी बक्यौता नतिरेको भन्ने आरोपित उद्योगहरूले बर्सेनि राज्यकोषमा दाखिल गरेको राजस्व योगदानको यथोचित मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।
उक्त उद्योगहरूले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको छ भने हजारौं नेपाली नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको प्रमाणित तथ्य, तथ्यांक र प्राधिकरणबाट जारी भएको रीतपूर्वकको बिजकमा उल्लेखित विद्युत महसुल समयमा तिरिसकेका कारण स्वयं प्राधिकरणले २ (दुई) प्रतिशतका दरले रिबेटसमेत प्रदान गरेको अवस्थामा विद्युत बक्यौता नतिरेको भन्ने आरोप निराधार रहेको सम्बन्धित सबैमा अवगत गराउँदै बुँदागतरूपमा निम्न तथ्य प्रस्तुत गर्दछौं :
१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको औद्योगिक ग्राहकका रूपमा विद्युत खपत गरेवापत् प्राधिकरणबाट जारी बिजकमा उल्लेखित सम्पूर्ण रकम तोकिएको अवधिमा नै सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिसकिएको छ। तोकिएको समयमा सम्पूर्ण रकम दाखिला गरिएको हुनाले प्राधिकरण स्वयंले दुई प्रतिशत रिबेट प्रदान गरेको अवस्था छ।
२. घोषित लोडसेडिङ अवधिमा हामीले प्राधिकरणको विद्युत उपभोग गरी उद्योग सञ्चालन गरेका छैनौं।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत के कुन समयमा के कति उपभोग भएको हो, त्यसको विवरण टिओडी मिटरमा सुरक्षित रहने भएको र प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा वर्षभरिको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने अनिवार्य एवं बाध्यात्मक व्यवस्था भएकाले प्रधिकरणको नियन्त्रणमा रहने र रहेको टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड विवरण उद्योग प्रतिष्ठानको बारम्बारको मागपश्चात पनि उपलब्ध नगराएकोले माग गरिएको बक्यौता वास्तविक नभई फर्जी भएको स्वतः पुष्टि हुन्छ।
४. लोडसेडिङका बखत प्रत्येक दिन चौबिसै घन्टा विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेडेट ग्राहकका रूपमा वर्गीकृत गर्ने प्राधिकरणको २०७२ असार १२ मा बसेको सञ्चालक समितिको ७१०औं बैठकको निर्णयबाट डेडिकेडेट संरचनालाई विशेष दर लाग्ने नभई डेडिकेडेट फिडरबाट लोडसेडिङका बखत चौबिसै घन्टा विद्युत आपूर्ति लिने उपभोक्तालाई मात्र विशेष दर लाग्ने र लगाउनुपर्नेमा महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं बैठक र आफ्नो २०७२ असार १२ को ७१०औं सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयविपरीत महसुल असुल गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नभएको अवगत गराउँदछौं।
५. लोडसेडिङ ६ घन्टा कायम रहेका बखत २० घन्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत उपभोग गर्ने ट्रंकलाइनका ग्राहकले डेडिकेटेड फिडरको दरमा महसुल तिर्नुपर्ने गरी महसुल निर्धारण आयोगको निर्णयविपरीत ३३ केभिए र ६६ केभिएको औद्योगिक ग्राहकलाई ट्रंकलाइनको ग्राहक भनी विशेष दर लगाउने प्राधिकरणको कार्य गैरकानुनी रहेको छ।
६. महसुल निर्धारण आयोगबाट विशेष दरमा महसुल असुल गर्नका निमित्त तोकिएको सर्त (डेडिकेटेडका हकमा प्रत्येक दिन २४ घन्टा र ट्रंकलाइनका हकमा लोडसेडिङ (६ घन्टा वा सोभन्दा बढी रहेको अवस्थामा २० घन्टा वा सोभन्दा बढी) अनुरुप विद्युत आपूर्ति गरिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार प्राधिकरणउपर रहेको र प्राधिकरण स्वयंले मिति २०७२ कात्तिक १५ मा जारी गरेको परिपत्रमा ३३ केभिए र ६६ केभिएको ग्राहकको टिओडी डाउनलोड विवरणबाट २४ घन्टा विद्युत लिएको अवधिको हकमा मात्र विशेष दर लगाई महसुल असुल गर्ने निर्देशन जारी गरिसकेपश्चात सोसमेतको विपरीत हुने गरी अप्रमाणित एवं अपुष्ट बक्यौता खडा गरी सो नतिरेको भनी विद्युत आपूर्ति कटौती गर्ने प्राधिकरणको कार्य अराजक प्रकृतिको भएको स्पष्ट हुन्छ।
७. डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अवधारणा लोडसेडिङ न्यून गर्नका निमित्त ल्याइएको र लोडसेडिङ कायम रहेको अवधिमा विशेष सुविधा (२४र२० घन्टा) विद्युत लिने ग्राहकले मात्र लिनुपर्ने उक्त दर सम्पूर्ण ३३ र ६६ केभिएका ग्राहकलाई लोडसेडिङ अन्त्य भएको मिति २०७५ वैशाख ३१ पश्चात पनि लगाउने र बक्यौता कायम गर्ने प्राधिकरणको कार्य कानुन प्रतिकूल रहेको छ।
८. विद्युतको थप अभाव भएका कारण २०७२ फागुन १० मा सूचना प्रकाशन गरी मिति २०७२ फागुन ११ बाट डेडिकेटेड सप्लाइ बन्द गरिसकेपश्चात पनि डेडिकेटेड फिडरको विशेष सुविधाको हकमा लागु हुने विशेष दर लगाउन कानुनले निषेध गर्दछ। डेडिकेटेड सेवा बन्द गर्ने तर महसुल लगाइरहने भन्ने हुँदैन।
९. डेडिकेडट र ट्रंकलाइनबाट विशेष सुविधा लिनका लागि माग निवेदन पेस गरेको हुनुपर्ने र सोसम्बन्धमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय हुनु अनिवार्य रहेकोमा बिनामाग र सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै उद्योगहरूलाई डेडिकेडट र ट्रंकलाइनका ग्राहक वर्गमा कसरी सामेल गरियो र गराइयो त्यसको विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनपर्दछ।
१०. विद्युत खपत गरेवापतको सम्पूर्ण महसुल रकम तिरिसकेको हामी उद्योगीहरूलाई माग गरेको र हाम्रो नाममा बक्यौता कायम गरेको रकम बक्यौता पुष्टि हुने प्रमाण टिओडी मिटर डाटा डाउनलोड उपलब्ध गराए तत्काल उक्त रकम तिर्न तयार छौं।
विशेष सुविधा नदिई महसुल निर्धारण आयोगको निर्णय र सर्तविपरीत झुटा बक्यौता कायम गर्ने प्राधिकरणका संलग्न पदाधिकारी तथा निर्णयकर्ताहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु हुनतर्फ सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय विशेष छानबिन समिति बनाइ न्यायिक समाधान गर्न गराउन नेपाल सरकारसमक्ष माग गर्दै सो अवधिसम्म विद्युत लाइन जडान गरी सुचारु गरिदिनुहुन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल सरकारसमक्ष विशेष अनुरोध गर्दछौं।
