काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा अतिरिक्त बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाउन नसके कुनै पनि उद्योगीले पैसा तिर्न नपर्ने बताएका छन्।
‘यदि प्राधिकरणले प्रमाण देखाउँछ भने उद्योगीले लागेको बिल भुक्तानी गर्नुपर्छ, यदि प्रमाण देखाउन नसके तिर्न पर्दैन,’ व्यवसायीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
उद्योगीले पनि बारम्बार प्रमाण माग गरिरहेका थिए। प्राधिकरणको नेतृत्वले आफूसँग प्रमाण नभएको भन्दै विभिन्न जिल्ला अदालतमा पत्र पनि पठाइसकेको छ।
प्राधिकरणले प्रमाणबेगर बिलिङ गरेको त्यहीँबाट पुष्टि हुन्छ। उद्योगीको मागमा समर्थन जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात (२०७५ वैशाख १) यता कसैले तिर्न नपर्ने बताउका छन्।
‘२०७२ सालअघिको पनि कसैले तिर्न पर्दैन। बीचको अवधिमा कोही कसैले प्रयोग गरेको प्राधिकरणले प्रमाण देखाए तिर्नुपर्छ, नत्र पर्दैन,’ उनले भने।
त्यही विषयलाई गहिरिएर अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनाउन आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका थिए।
‘यसबीचमा यसलाई समाधान गर्न मैले धेरै प्रयास गरेको थिएँ,’ दाहालले उद्योगीसामु भने, ‘तर, कोही पनि निर्णय गर्न तयार नभएपछि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। अब कानुनी धरातलमा टेकेरै समस्या दीर्घकालका लागि अन्त्य हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नियमसंगत तिर्नुपर्ने बिलको भुक्तानी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।
‘हामीले बारम्बार प्राधिकरणसँग प्रमाण मागिरहेको छौं, प्रमाण दिए सबै विवाद सल्टिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीसामु मुरारकाले भने, ‘प्रमाण नदिई बिल काटेकाले यो समस्या आएको हो।’
नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्रधानमन्त्री विद्युत विवाद विषयलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न तयार रहेको बताए।
उद्योगीले प्रमाण माग्दा प्राधिकरण व्यवस्थापनले दिन सकेको छैन्। प्राधिकरणले आफूसँग प्रमाण नभएको तर उद्योगीसँग भएको दाबी गर्दै आएको छ।
