काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सिर्जना गरेको विद्युत महसुल बक्यौता विवाद सल्टाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तयार भएका छन्।
शुक्रबार उद्योगीसँगको भेटमा दाहालले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग बनाएर विवाद सल्टाउन आफू तयार रहेको बताए।
उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालसहितको टोलीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर तत्काल विद्युत विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए।
उद्योगीले राखेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको आयोग बन्ने र त्यसैमार्फत अहिलेको समस्या समाधान हुने बताए।
बिना प्रमाण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले फर्जी बिलको भुक्तानी नगरेको भन्दै ९ उद्योगमा लाइन काटिदिएका थिए।
बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण माग्दा नदिने तर लाइन काटिदिने गरेपछि उद्योगीको समूह प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटन पुगेको हो। उद्योगीले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए आफूहरू तत्काल महसुल तिर्न तयार रहेको बताए।
‘उद्योगीले प्राधिकरणसँग बारम्बार प्रमाण मागेका थिए। प्राधिकरणले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत प्रमाण दिन नसकेपछि उद्योगीहरू निर्दोष रहेको प्रमाणित भए,’ प्रधानमन्त्री दाहालसामु वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने।
जाँचबुझ आयोगअन्तर्गत शक्तिशाली आयोग बन्ने भएको छ। सो अवसरमा उद्योगी सुलभ अग्रवाल र रामचन्द्र संघइलगायतको उपस्थिती थियो।
