काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रक्रिया खोल्न लागेपछि भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलले नेप्सेलाई पुनर्संरचनासम्बन्धी निर्णय गरेर अर्थमा पठाएका हुन्।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाल, अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
उनले निर्देशन दिएलगत्तै नेप्से सञ्चालक समितिले नेप्से पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेर अर्थ पठाएको हो। अहिलेकै ढाँचाबाट नेप्से नचल्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्संरचना भएको अवस्थामा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँदा पनि आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिन कुनै समस्या नहुने सञ्चालक समितिको ठम्याइ छ।
तर, नेप्से अहिलेकै संरचनामा रहिरहने र अर्को प्रतिस्पर्धी आउने हो भने नेप्सेको भविष्य जोखिममा पर्ने भएकाले पुनर्संरचना गरेर फाइल मन्त्रालयमा पठाइएको हो।
अहिलेकै ढाँचाबाट नेप्से नचल्ने निष्कर्ष निकाल्दै पुनर्संरचना भएको अवस्थामा अर्को स्टक एक्सचेन्ज आउँदा पनि आफूहरूलाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिन कुनै समस्या नहुने सञ्चालक समितिको ठम्याइ छ।
बोर्डले राष्ट्र बैंकको सेयर यथावत राखिएको छ। वाणिज्य बैंक, बिमा कम्पनी, सरकारको स्वामित्व भएका कम्पनीलाई सेयर बेच्ने गरी पुनर्संरचना गरेर अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको छ।
त्यसैगरी ३० प्रतिशत सर्वसाधारणलाई समेत सेयर छुट्ट्याइएको छ। त्यसैगरी ब्रोकरलाई पनि नेप्सेको हिस्सा उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको छ।
हाल नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ६.१४, लक्ष्मी सनराइज बैंक ५, प्रभु बैंक ५ र अन्यको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत सेयर छ।
सञ्चालक समितिले त्यही संरचनालाई पुनर्संरचना गरेर नयाँ–नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन खोजेको हो। जबकि, वर्षौंैदेखि नेप्सेलाई निजीकरण गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रसंग बजेटदेखि विभिन्न नीतिमा उठ्ने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ कै बजेटले समेत नेप्सेको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी साझेदार भित्र्याउन अध्ययन गरिने उल्लेख थियो। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ देखि २०७७/७८) ले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ। २०७२/७३ को बजेटमा समेत यो रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ।
अहिले नेप्सेकै पहलमा पुनर्संरचनाको खाका तयार भएर अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो। हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ छ। धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्थापना हुने स्टकका लागि कम्तीमा यस्तो पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ कै बजेटले समेत नेप्सेको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी साझेदार भित्र्याउन अध्ययन गरिने उल्लेख थियो। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०७३/७४ देखि २०७७/७८) ले पनि नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ।
नेप्सेको सेयर मूल्यको उचित मूल्यांकन गरेर बिक्री गर्न सकिने छ। तर, फेरि पनि नेप्से पुनर्संरचनाको चाहना भने सरकारी निणर्यमै निर्भर रहने देखिन्छ। किनभने, हाल नेप्सेमा सरकारको मात्रै ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ।
सरकारले लगानी घटाउन नचाहेकै कारण विगतदेखि नै नेप्से निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन।
-1732445197.jpg)
