काठमाडौं। दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
हालको मूल्यअनुसार ११ खर्ब ४७ अर्ब लागत र १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनाको विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नै साधन–स्रोत प्रयोग गरेर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, जलस्रोत तथा सिँचाई विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्चस्तरीय टोलीले पुस ९ र १० मा आयोजना स्थल र प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको थियो।
नेपालमा हालसम्म पहिचान भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली चिसापानीको अध्ययन आगामी तीन वर्षभित्रमा सक्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सरकारले आयोजनालाई विशेष महत्त्व दिएर अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्।
कर्णाली चिसापानी पुलले पश्चिम नेपालमा भित्र्याएको विकासलाई निरन्तरता दिन उक्त आयोजना निर्माणको चर्चाले स्थानीयलाई उत्साहित बनाएको छ।
सुर्खेतको पञ्चपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष खड्ग विकले आयोजनालाई सफल बनाउन आफूहरुको तर्फबाट सार्थक सहयोग रहने बताए। उनले भने, ‘यति ठूलो आयोजना आफ्नै ठाउँमा निर्माण सुरु हुने खबर पाउँदा खुसी लागेको छ। स्थानीयका जायज माग सम्बोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग आग्रह गर्दछौं।’
आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटीका नदी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछन्। सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कुल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन्।
बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झन्डै दुई किलोमिटरमाथि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको बाँध निर्माण हुनेछ। कुल दुई सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर कर्णाली नदीको पानी जम्मा पारिनेछ।
प्राधिकरणको हालको अध्ययनअनुसार ढुंगा र माटो भरेर निर्माण हुने ‘रक फिल ड्याम’ निर्माण हुनेछ। सो बाँधका कारण एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ। कर्णाली नदीमा कुल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठूलीगाडमा ६ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अध्ययनमा संलग्न प्राधिकरणका वरिष्ठ इञ्जिनियर नसिवमान प्रधानको भनाइ छ।
आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटीका नदी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछन्। सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कुल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन्। पछिल्लो अवस्थालाई अध्ययन गरेर प्रभावित क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
कर्णाली नदीको दायाँ किनारमा भूमिगत विद्युत्गृह निर्माण गरिनेछ । उक्त विद्युत्गृहमा पानी लैजान एक हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ।
भूमिगत विद्युत् गृहमा ६ सय मेगावाट क्षमताका १८ वटा टर्बाइनबाट १० हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा २० हजार आठ सय ४२ गिगावाट घन्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने
आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय तथा भारतलगायतका देशमा निर्यातका लागि सात सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ। पाँच वटा सर्किट रहने उक्त प्रसारण लाइनका साथै दुई सय २० केभी क्षमताको थप अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ।
ऊर्जा उत्पादनको क्षमता र प्रसारण लाइन निर्माणका हिसाबले यो आयोजना आफैमा एउटा ठूलो र रणनीतिक महत्त्वको आयोजना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
प्रतियुनिट लागतका हिसाबले यो आयोजना असाध्यै सस्तो र आकर्षक आयोजना भएको दाबी गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘प्रतियुनिट लागत हालको मूल्यअनुसार तीन दशमलव तीन सेन्ट बराबर मात्रै रहने अनुमान छ। असाध्यै छोटो सुरुङ र सहज निर्माण स्थल पनि अर्को आकर्षक पक्ष हो।’
-1732445197.jpg)
