काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको विषयमा झुटो बोलेको दाबी गरेका छन्।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक काफ्लेले शुक्रबार ट्विट गर्दै बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनबारे आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङ असान्दर्भिक विषय धेरै उठान गरेर ९९ प्रतिशत झुटो बोलेको काफ्लेको दाबी छ। ‘ट्रंक लाइन महसुलविवादमा मेरो नैतिक समर्थन विद्युत् प्राधिकरणप्रति छ। तर, पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले धेरै असान्दर्भिक विषय उठान गरी ९९ प्रतिशत झुट बोलेछन्। त्यसप्रति मेरो खेद छ,’ उनले भनेका छन्, ‘सदाझै जस लिने, दोष पन्छाउने गरी तथ्य, तथ्याँक, विधि, नियम र कानुनभन्दा बाहिर गएर घिसिङले ‘भावना र इमोसन’ को सहारा लिएका छन्।’
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुले ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेको रेकर्ड नभएको स्वीकार गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरण व्यवस्थापनले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेको बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ।
खपत परिणाम देखाए विद्युत महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले अदालत र संसदीय समितिमा समेत ट्रंक लाइनबाट उद्योगहरुले बिजुली खपत गरेको विवरण पेस गर्न सकेको छैन्।
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि ९ वटा ठूला उद्योगको उत्पादन हाल ठप्प छ। उद्योगी, व्यवसायीले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपयोग गरेको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै एक्कासि उद्योगमा लाइन काटेपछि विवादमा परेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए।
विद्युत उपभोग गरेका कुल ६१ उपभोक्ताको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उनले जानकारी दिएका थिए। यसमध्ये करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन विच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगको रहेको र अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः काटिने बताए।
विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको टाइम अफ डेट (टीओडी) मिटर बिलको ‘व्याकप’ तथ्यांक आफूहरुसँग नभएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताएका छन्।
टिओडी मिटर बिजुली प्रयोग गरेको एक वर्षसम्म डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने र त्यो डाटा डाउनलोड नभए आफैं स्वतः डिलेट हुने भएकाले प्राधिकरणसँग नभएको तर्क उनको छ। टिओडीको डाटा प्राधिकरणसँग मात्र नभई उद्योगीसँग पनि हुने उनले जानकारी दिए। २०७० को प्रतिवेदनले नै उद्योगमा विद्युत खपत भएको दाबी गर्दै उनले डाटा नभएको विषयतिर नलाग्न आग्रह गरे।
