काठमाडौं। संघीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ३ वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक सेयर आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबारको समिति बैठकले विभिन्न समय नियमावली परिमार्जन गर्दै नियतवश प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरिद–बिक्री गरिँदै आएको जनाउँदै तीन वर्षभित्र प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने कम्पनीमाथि छानबिन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
‘तीन वर्षभित्र प्रिमियम सेयर जारी गर्ने कम्पनी कति औचित्यपूर्ण थिए, गैरकानुनी भए÷नभएको विषयमा छानबिन गरी निष्कर्षमा पुग्न, दोषी देखिए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रियामा लैजान र ३० दिनभित्र सोसम्बन्धी कार्यप्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समिति बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ।
बिमा साक्षरता न्यून रहेको सन्दर्भमा जीवन बिमा गर्ने सर्वसाधारणले बिमा प्रिमियम रकम नियमित रुपमा तिर्न नसकेर बिमा छाडेको अवस्थामा समर्पण मूल्य प्राप्त गर्न नसकिरहेको तथा यस्तो संख्या अधिक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले सरेन्डर बिमाबापतको रकमबाट राज्यले लाभ प्राप्त नगरिरहेको र बीमितको हकहित पनि संरक्षण हुन नसकेकाले नियमित हुन नसकी पहिलो तीन वर्षभित्रै सरेन्डर भएका बीमितको हितलाई लक्षित गरी न्यून सञ्चालन शुल्क (२५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी) लिन र बाँकी रकम सम्बन्धित बीमित खातामा समर्पण मूल्यको रुपमा खातामा जम्मा गरी समितिलाई जानकारी गराउन बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।
अधिकांश कम्पनीले पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको र त्यसको असर द्वितीय सेयर बजारमा परेको पनि समितिको निष्कर्ष छ।
धितोपत्र बजारको दायरा विस्तार गर्न धितोपत्रका अन्य औजार (ऋण, बन्ड तथा हरित बन्ड लगायत) समेतको कारोबार र धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीले समेत लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए।
ठूला कम्पनी वा ५ अर्ब बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन नभएको देखिएकाले उक्त निर्णय एक वर्षभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजान बिहीबारको बैठकले अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
अधिकांश कम्पनीले पछिल्लो समय प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिएको र त्यसको असर द्वितीय सेयर बजारमा परेको पनि समितिको निष्कर्ष छ।
‘प्रिमियमा आइपिओ जारी गर्न दिँदा तजबिजी अधिकार प्रयोग भएको देखिन्छ भने पछिल्लो समय बजारमा लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको रुपमा रहेको देखिन्छ,’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी अहिले धितोपत्र बोर्डले नियम संशोधन गरी कम्पनीको पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर आइपिओ जारी गर्ने प्रयोजनका लागि नेटवर्थमा गणना गर्न पाउने बनाएपछि लिक्विडेसनमा जान लागेको कम्पनीले पनि आफुखुसी मूल्यांकन बढाएर आइपिओ जारी गर्न थालेको देखिन्छ।’
यसर्थ लगानीकर्ताको प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य निर्धारण गरिने बुक बिल्डिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, पुनःमूल्यांकन नगरी रियल नेट वर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आइपिओ जारी गर्न दिन, घाटामा गएका कम्पनीले पुनः मूल्यांकन गरी मूल्य बढाएर सेयर बिक्री गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता अत्याधिक जोखिममा पर्न सक्ने हुँदा त्यसो नगर्न बोर्डलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
-1732445197.jpg)
