काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ९ उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बिजुली नतिरेपछि लाइन काटिएको विषयलाई लिएर संसद्मा आफूलाई निलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि जिम्मेवार निकाय भएकाले समाधानका लागि प्रयासरत रहेको बताएका छन्।
प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएपछि सार्वजनिक रुपमा भइरहेका टीकाटिप्पणी प्रस्ट पार्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
घिसिङले भने, ‘अहिलेसम्म ९ वटा उद्योगको लाइन काटियो। अब यो क्रम निरन्तर रहन्छ। मैले होइन, बोर्डले गरेको निर्णय हो।’ बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन आफूले रोकेर नरोकिने उनको भनाइ छ।
उद्योगीले फर्जी बिल भनेको विषय अदालत र संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको उनले जानकारी दिए। तर, अदालतमा बिजुली प्रयोगको परिणाम नदेखाएकोबारे केही भनेनन्।
‘रकम तिर्न आउनुस, इन्स्टलमेन्ट विनियमावली परिवर्तन गरेरै भए पनि दिन्छौं’, घिसिङले उद्योगीलाई भने। पुनरवलोकनमा आउने उद्योगीलाई २५ प्रतिशत मात्रै रकम जम्मा गरेर आउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको घिसिङले बताए। पहिला ५० प्रतिशत प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपथ्र्यो।
सबै निकायले पैसा उठाउनु भनेका बेला प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मात्रै दोष नदिन उनले आग्रह गरे। ‘डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट सबै निकायले पैसा उठाउनु भनिरहँदा प्राधिकरण चुप लागेर बस्न मिल्दैन। त्यसैले लाइन काटेरै रकम उठाउँदै जान्छौं’, उनले भने ।
बक्यौता नदिए लाइन काट्ने क्रम निरन्तर
पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उपभोक्ताबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाए।
यसमध्ये १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाल लाइन काटिएका ९ उद्योगको रहेको बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै सल्लाहमा लाइन काटिएकाले नरोकिने उनको भनाइ छ।
-1732445197.jpg)
