काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
हमालले अपारदर्शी रुपमा साधारण आइपिओ जारी गर्न स्वीकृति दिएको देखिएकाले आर्थिक चलखेलको आशंका गर्दै समितिले विभागलाई सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन दिएको हो।
धितोपत्र बोर्डले आफूखुसी र स्वार्थ अनुकूल नियमावली परिवर्तन गरेको समितिको ठहर छ। कुनै कम्पनी आइपिओमा जान लगातार तीन वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था दुई वर्ष बनाउने काम आफूखुसी भएको समितिको निष्कर्ष छ।
समितिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष समितिमा उपस्थित नहुनु गैरजिम्मेवार व्यवहार भएको जनाएको छ। कम्पनी घाटामा गएपछि आइपिओमा जाने, नाफा देखाउने काम भएको देखिएकाले यस्तो प्रवृत्ति हटाउन सम्बन्धित कानुन सुधारका लागि बिमा प्राधिकरण, बोर्ड र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको समिति अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेलले बताए।
बिमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरेको सम्बन्धमा लेखा समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले बोर्ड र प्रिमियम आइपिओको विषयबारे सोधीखोजी गरेका थिए।
कुनै कम्पनी आइपिओमा जान लगातार तीन वर्ष नाफामा गएको हुनुपर्ने व्यवस्था दुई वर्ष बनाउने काम आफूखुसी भएको समितिको निष्कर्ष छ।
बैठकमा सांसद योगेश भट्टराईले नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार कसरी बढेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको प्रिमियम आइपिओ निष्कासन भएको बताए।
‘सेयरमा जान कुनै कम्पनी लगातार नाफा कमाएको तीन वर्ष हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, अहिले त्यसको ठाउँमा दुईवर्षे अवधि किन परिवर्तन गरियो? यसको लाभ र उद्देश्य के हो? यो स्पष्ट हुनुपर्छ’, सांसद भट्टराईले भने।
बोर्ड र प्राधिकरणले पुरानो नियमावली नै कायम राख्नुपर्ने र नयाँलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। आवश्यक रहे पनि यस विषयमा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद हरि ढकालले सेयरको दायरा ठूलो भएको मौकामा कम्पनीलाई नाफामा रहेको देखाउने, सेटिङ र कागजका नाममा आइपिओ जारी गर्ने काम भएको बताए। बोर्डले सेयर किन्ने/नकिन्ने नागरिकको चाहना भएको बताए पनि चेतनास्तर कति छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको ढकालको धारणा छ।
‘घाटामा रहेका कम्पनीको जिन्सी सम्पत्तिसमेत देखाएर आइपिओका लागि स्वीकृत गरिँदै छ’, सांसद ढकालले भने, यसरी नागरिकलाई एकपछि अर्को कम्पनीको आइपिओ ल्याउँदै ठग्ने काम भएको छ। यो बीचमा आएका र प्रिमियममा जारी भएका कम्पनीको हालत पनि यस्तै छ।’
अहिले कम्पनीको आइपिओ जारी गर्न कुर्सी टेबलसमेत गनिने गरेको व्यंग्य उनले गरे। सांसद प्रदीप यादवले अहिले प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्ने लहडै चलेको बताए। ‘यो लहड किन चल्यो, जबकि कोरोना महामारीदेखि कम्पनी नोक्सानमा गएका छन्’, यादवले भने, ‘घाटामा गइरहेका कम्पनी बुक्समा नाफा देखाउन आइपिओमा गए र केही पाइपलाइनमा छन्। जुन–जुन कम्पनी घाटामा गएका छन् र जाने देखिएका छन्, तिनलाई भटाभट आइपिओ दिने काम भएको छ।’
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले टाट पल्टिन थालेका र घाटामा गएका कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा त्यसको असर लगानीकर्तामा परेको बताए।
‘दुई वा तीन वर्ष नाफामा गएका कम्पनी आइपिओमा जान पाउने व्यवस्था भए पनि कागजी रुपमा झुटो देखाउने काम भएको छ’, केसीले भने, ‘राजनीतिक प्रभाव र दबाबका आधारमा प्रिमियम आइपिओ जारी गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ।’
उनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताए। सांसद केसीले बिमा दाबी भुक्तान हुने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकाले यसमा छिटोभन्दा छिटो सुधार्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
बोर्ड र प्राधिकरणको मिलेमतोमा गलत कार्य हुने गरेको उनको भनाइ छ। प्रिमियम मूल्यको आइपिओ र नेप्सेबारे उठेका विषयमा गम्भीर छलफल गर्न आवश्यक भएको सांसद केसीले स्पष्ट पारे।
बैठकमा सांसद मनिष झाले ६ महिनादेखि तलब दिन नसकेको संस्थाले केही समयपछि प्रिमियममा आइपिओ जारी गरेकाले यसबाट पनि सेटिङ भएको स्पष्ट हुने दाबी गरे। लगानीकर्ताले आफ्नै रेटिङ कम्पनी राख्ने अवस्था बदल्नुपर्ने उनले सुझाए।
सांसद लेखनाथ दाहालले आइपिओ जारी गर्न पछिल्लो पटक परिवर्तन गरिएको नियमावलीबारे थप स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए।
सांसद गोकुल बास्कोटाले कुनै पनि कम्पनीका विधि र प्रक्रिया हुने हुँदा नियमअनुसार नचल्नेलाई कारबाही गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
मापदण्ड पूरा भएका कम्पनी भए छलफल आवश्यक नभएको तर पूरा नभएको भए तिनलाई पूर्ण रुपमा बन्द गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद जनार्दन शर्माले घाटामा गएका कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्नु शंकाको विषय भएको धारणा व्यक्त गरे।
-1732445197.jpg)
