काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यस्थापनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपयोग गरेको बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ।
खपत परिणाम देखाए विद्युत् महसुल तिर्न तयार रहेको उद्योगी, व्यवसायीले बताए पनि प्राधिकरणले लाइन काटेपछि ९ वटा ठूला उद्योगको उत्पादन हाल ठप्प छ।
उद्योगी, व्यवसायीले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बिजुली उपयोग गरेको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै एक्कासि उद्योगमा लाइन काटेपछि विवादमा परेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार मुख्यालय रत्नपार्कमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनले प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एं ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको महसुल नतिरेका ग्राहकको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएपछि सार्वजनिक रुपमा भइरहेका टीकाटिप्पणी प्रस्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए।
विद्युत् उपभोग गरेका कुल ६१ उपभोक्ताको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उनले जानकारी दिए। यसमध्ये करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन विच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगको रहेको र अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः काटिने उनले प्रस्ट पारे।
‘विगतमा लोडसेडिङका बेला प्राधिकरणको विद्युत् प्रणालीमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता एवं सार्वजनिक सूचनामार्फत गरिएको अनुरोध बेवास्ता गरेकाले लाइन काटेका हौं’, घिसिङले भने।
सर्वसाधारणले विगतमा दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत २० घन्टाभन्दा बढी उपभोग गरेको बिजुली बिल मागिएको उनले दाबी गरे।
प्राधिकरण र आयोगका विभिन्न समयका बैठकमा पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको भुक्तानी असुल्ने निर्णय भएकाले र सरकारको निर्देशनअनुसार अहिले कारबाही गरिएको घिसिङको प्रस्टीकरण।
यस्तो रकम तिर्नुपर्ने २३९ मध्ये १७८ ग्राहकले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको उनको भनाइ छ।
पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत ५ मा विराटनगरबाट केही उद्योगको विद्युत् लाइन विच्छेद गर्न थालेकामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योगमन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुन्जेल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको निर्देशक घिसिङले बताए।
त्यसपछि सेवा सुचारु गराउन प्राधिकरणले लाइन पुनः जोडिएको उनको भनाइ छ। ६१ वटा उपभोक्तालाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भएको उनले स्पष्ट पारे।
ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकाले सोहीबमोजिम प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगलाई पत्र काटेको हो। तर, प्राधिकरणको पत्रलाई बेवास्ता गरिएपछि अन्तिम समय आएको लाइन काटेका हौं,’ घिसिङले भने।
छुट बिल गरिएका उपभोक्ताले विभिन्न उच्च अदालतमा उत्प्रेषण-परमादेश समेत रिट निवेदन दायर गरेकामा अदालतबाट विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत् नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुलभन्दा अन्यथा बिलिङ गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र ती उद्योगले उच्च भोल्टेजको ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज भएको उनले जानकारी दिए।
प्राधिकरण र आयोगका विभिन्न समयका बैठकमा पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको भुक्तानी असुल्ने निर्णय भएकाले र सरकारको निर्देशनअनुसार अहिले कारबाही गरिएको घिसिङको प्रस्टीकरण।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ को बैठकमा सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लानबाट सप्लाई लिइरहेका ग्राहकको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरिएको उनको भनाइ छ।
‘ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनसरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकाले सोहीबमोजिम प्राधिकरणले सम्बन्धित उद्योगलाई पत्र काटेको हो। तर, प्राधिकरणको पत्रलाई बेवास्ता गरिएपछि अन्तिम समय आएको लाइन काटेका हौं,’ घिसिङले भने।
-1732445197.jpg)
