काठमाडौं। २०७९ वैशाखमा निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन माग गर्दै ‘कन्स्ट्रन्सन होलिडे’ अर्थात् निर्माण कार्य बन्द घोषणा गरेका थिए। रुस-युक्रेन युद्धका कारण निर्माण सामाग्रिीको मूल्य बढेपछि व्यवसायीलाई आर्थिक समस्या भएको भन्दै उनीहरूले निर्माण कार्य बन्द घोषणा गरेका थिए।
यद्यपि, व्यवसायीले राष्ट्रिय गौरवका र महत्पवूर्ण काम भने रोकेका थिएनन्। उनीहरूको कन्स्ट्रक्सन होलिडेको असर २०७९ दसैं अघिसम्म थियो। तर, चालू आर्थिक वर्ष सरकारकै कारण निर्माण कार्य बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोरको पाल्पा तथा जोमसोम (दुवै खण्ड) लगायत महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव समस्या छ। आयोजना प्रमुख तथा निर्देशकरूका अनुसार थप बजेट व्यवस्था नभए तेस्रो चौमासिकपछि निर्माणको काम रोक्नुपर्ने अवस्था छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग
मध्यपहाडी राजमार्गका निर्देशक कुवेर नेपाली पर्वत जिल्लातिरका ठेक्काहरूमा भुक्तानी समस्या सुरु भइसकेको बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्ष मध्यपहाडीमा ६ अर्ब बजेट आवश्यक भए पनि ३ अर्ब ८६ करोड ९२ लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन भएकाले समस्या भएको निर्देशक नेपालीको भनाइ छ।
‘बजेट चाहिएको ६ अर्ब हो तर ३ अर्बमात्रै आयो, फेरि थप बजेट ३ अर्बै चाहिन्छ, आर्थिक समस्या सुरु भइसकेको छ,’ प्रमुख नेपाली भन्छन्, ‘पर्वततिर पैसा अभावले काम रोकिने अवस्था आइसक्यो, २/३ महिनासम्म भुक्तानी नभए काम बन्द हुने सम्भावना बढेको छ।’
कालीगण्डकी करिडोर जोमसोम
कालीगण्डकीको जोमसोमतर्फ पनि चालू आवमा थप बजेट माग भइसकेको छ। उक्त योजनालाई चालू आर्थिक वर्षका लागि ७२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ जसमध्ये २४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको योजना प्रमुख ध्रुव झा बताउँछन्।
‘आव २०७९/८० मा ठेक्का सम्झौता भएका कामको २ अर्ब रुपैयाँ दायित्व छ, यो वर्ष ७२ करोडमात्रै बजेट आयो त्यही पनि २४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसक्यो,’ झाले भने, ‘बजेट अभाव भएर तिहारपछि ५० करोड रुपैयाँ थप बजेट मागेका थियौं, तर अहिलेसम्म आएको छैन।’
कालीगण्डकी करिडोर पाल्पा
कालीगण्डकीकै पाल्पातर्फ निर्माण व्यवसायीले काम रोक्न थालेका छन्। आयोजना कार्यालयसँग भुक्तानी गर्ने पैसा नभएपछि निर्माण व्यवसायीले कामदारको संख्या घटाएको योजना प्रमुख शंकर पौडेल बताउँछन्।
चालू आवमा कालिगण्डकी करिडोर पाल्पाले ८३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ। त्यसमध्ये ६० करोड निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ।
योजना प्रमुख पौडेल भन्छन्, ‘चालू आवमा आएको ६० करोड खर्च भइसक्यो, बाँकी पैसा चौथो चौमासिकमा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने भएर राखिएको हो, नभए त्यो पनि सकिन्थ्यो।’
बजेट विनियोजनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार चौथो त्रैमासिकमा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने भएकाले २३ करोड रुपैयाँ चैतपछि मात्रै आयोजनाले प्रयोग गर्न पाउँछ।
पाल्पा कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको मध्ये ३ अर्बबराबरको काम गर्ने, ४० किलाेमिटर सडक कालोपत्र गर्ने, निर्माणाधीन ४ वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर निर्माण व्यवसायीलाई परिचालन गरेको थियो।
तर, बजेट ८३ करोडमात्रै आएको र त्यसबाट पनि ६० करोड खर्च भइसकेकाले लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम हुँदै गएको प्रमुख पौडेल बताउँछन्। पर्याप्त बजेट नहुँदा काम लगाए पनि निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिन सक्ने अवस्था आयोजनासँग छैन।
अहिले दायित्व भइसकेको पैसा दिन नसक्दा निर्माण व्यवसायीले काममा तीव्रता दिन सकेका छैनन् भने कर्मचारीसँग पैसा माग्दै व्यवसायीहरू कार्यालय धाइरहेका छन्।
‘व्यवसायीहरू पैसा माग्न कार्यालय आउनुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, काम गरेपछि दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो, तर सकिएको छैन,’ प्रमुख पौडेलले भने।
आयोजनासँग चालू आवमा २३ करोडमात्रै बजेट बाँकी हुँदा २५ करोड बढी दायित्व सिर्जना भइसकेको छ। यद्यपि, पाल्पा खण्डमा भने गत वर्षको दायित्व बाँकी छैन।
सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दाको परिणामस्वरूप निर्माण व्यवसायीले कर्मचारी तथा कामदार घटाउँदै गएका छन्। पहिला दैनिक २ हजार कामदार साइटमा परिचलन हुनेमा हाल करिब ५० जनामात्रै पठाएको पाल्पा योजना कार्यालयले जनाएको छ।
योजना प्रमुख पौडेल भन्छन्, ‘भुक्तानी नहुँदाको असर कति छ भने दैनिक २ हजार कामदार परिचालन हुने आयोजनामा मुस्किलले ५० जना पनि भेटिन छाडेका छन्।’
नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ महासचिव रोशन दाहाल पनि व्यवसायीले कामदार घटाउँदै लगेको बताउँछन्।
महासचिव दाहालले भने, ‘सरकारले पैसा दिए त हामीले काम गर्ने हो, पैसा नभएपछि काम हुँदैन त्यसैले दैनिक ज्यालादारी कामदारलाई बोलाएका छैनौं, तर व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारी यथावत छन्।’
पाल्पा कार्यालयले चालू आवमै साढे २ अर्ब बजेट माग गरिसकेको छ। साथै, गत मंसिरमा योजना प्रमुखसहित निर्माण व्यवसायी एवं स्थानीय नेता अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्न गएका थिए। तर, अर्थले थप बजेट नदिने प्रतिक्रिया दिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ।
हुलाकी राजमार्ग
राष्ट्रिय गौरवकै हुलाकी राजमार्गमा गत आवमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट भएकामा चालू आवमा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्रै छ।
आयोजनाको नेपालगन्ज निर्देशनालयले पुसभित्र ६० करोड रकम माग गरेको हुलाकीका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) माधवप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार हुलाकीका ६ निर्देशनालयमध्ये बाँकी ५ वटाले चैतमा पैसा चाहिने जनाएका छन्। हुलाकीले पनि थप ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गर्ने सिडिई अधिकारीको भनाइ छ।
मदन भण्डारी राजमार्ग
राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजना मदन भण्डारी राजमार्गमा पनि बजेट अभाव समस्या रहेको र थप बजेट मन्त्रालयले नदिए निर्माणको काम बन्द हुन सक्ने सिडिई बद्रिप्रसाद शर्मा बताउँछन्।
उनका अनुसार दमक, गुल्मी र सुर्खेतका आयोजनामा बजेट थप्नुपर्ने छ। चालू आवमा मदन भण्डारीमा २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छ र त्यसमध्ये ७० करोड खर्च भइसकेको छ।
बजेट बनाउने समयमा गत आवको खर्चका आधारमा ६ अर्ब बजेट मागे पनि २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्रै मदन भण्डारीले प्राप्त गरेको थियो। आयोजनासँग हाल १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तनी दायित्व बाँकी छ।
कन्स्ट्रक्सन होलिडेको विषयमा भाैतिक सचिव शर्मा के भन्छन्?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप बजेट मागेर कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो। अर्थले आर्थतन्त्रमा परेको आर्थिक चापका कारण भौतिक मन्त्रालयलाई आन्तरिक स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन मिलाउन वा रकमान्तर गर्नु भनेर कात्तिक २१ मा जवाफ पठाएको छ।
तर, भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा चालू आवमा गत वर्षभन्दा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बजेट घटेर आएकाले आयोजनाहरूमा थप बजेट अभाव आवश्यक पर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्ष मन्त्रालयमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ।
‘बजेट थप्नैपर्ने विषयमा हामी अर्थसँग निरन्तर संवादमा छौं, केही उपाय निस्किएला उहाँहरूले पनि भौतिक मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कम हुँदा समग्र राज्यकै अर्थतन्त्रमा संकुचन आउने कुरा बुझ्नुभएको छ,’ सचिव शर्माले भने।
बजेट अभावका कारण चालू आवमा नयाँ ठेक्का लगाउन निरुत्साहन गरेको समेत सचिव शर्माको भनाइ छ। दोस्रो/तेस्रो चौमासिकको पैसा ल्याएर अहिले भुक्तानी गरेपछि फेरि दोस्रो/तेस्रो चौमासिकमा गर्ने कामको दायित्व भुक्तानी गर्न चौथो त्रैमासिकको पैसा सार्ने एउटा विकल्प मन्त्रालयसँग बाँकी छ।
चौथो चौमासिकसम्म अर्थले केही थप रकम दिने तथा भौतिकमा पनि खर्च नहुने बजेटहरू पहिचान भएर रकमान्तर गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ।
विभिन्न कार्यालय तथा आयोजना प्रमुखहरूले थप बजेट नभए निर्माणको काम रोकिन सक्ने बताइरहँदा सचिव शर्मा भने सरकारले विकासको काम नरोक्ने दाबी गर्छन्।
‘भुक्तानीको समस्या भएको हो, त्यसैले साथीहरूले काम गर्न सकिँदैन भन्ने सोच्नुभएको होला, तर हामीले निर्माणको काम बन्द गर्न मिल्दैन र गर्दैनौं पनि। यो वर्ष नयाँ काम कम भएर पुरानाले निरन्तरतामात्रै पाउँछन्,’ सचिव शर्माले क्यापिटल नेपालसँग भने।
के भन्छन् महानिर्देशक ढकाल?
भौतिक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने लगभग सबै बजेट भुक्तानीको दायित्व सडक विभागअन्तर्गतका कार्यालयको हो। विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल पनि विभागको बजेट घटेको र त्यही प्रभाव आयोजनामा परेकाले भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन्।
विभागले आव २०७९/८० मा दायित्व सिर्जना भएको ४ अर्बमध्ये करिब २ अर्ब चालू आवको रकमबाट भुक्तानी गरिसकेको छ। त्यसबाहेक चालू आवमा मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको दायित्व सिर्जना भएको विभागले जनाएको छ। यसरी हेर्दा विभागसँग हाल १४ अर्ब रुपैयाँ बढी दायित्व सिर्जना भइसकेको छ।
विभागसँग आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने पैसा नहुँदा भौतिक मन्त्रालय हुँदै अर्थसम्म बजेट थपको फाइल पठाएको तर थप बजेट नआएको महानिर्देशक ढकालको भनाइ छ। यद्यपि, थप बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थसँग निरन्तर छलफलमा रहेको उनले बताए।
‘हामी उसै बसेका छैनौं, सम्झौता गरेपछि निर्माण व्यवसायीले काम गर्नुपर्छ र सरकारले भुक्तानी दिनुपर्छ,’ महानिर्देश ढकालले भने, ‘भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा व्यवसायीले क्लेम गर्दा सरकारले ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्छ र त्यसले हामीलाई नै थप आर्थिक भार पर्छ, पैसा नभएर समस्या भएको हो।’
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभागसँग १ खर्ब २९ अर्ब बजेट रहेकामा यो वर्ष ९८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छ। त्यसमा पनि स्वदेशी रकम करिब २९ अर्ब रुपैयाँमात्रै छ। सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि स्वदेशी आयोजनाकै बाँकी हुँदा सजिलो भने छैन।
