काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जडान गर्न लागेको ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ (टेरामक्स) का विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा बुधबार भएको छलफलमा सांसदहरूले यसबारे भएको खरिद–बिक्री प्रक्रिया र आवश्यकतासम्बन्धमा प्रश्न उठाएका हुन्।
बैठकमा सांसद गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषय टुंगो लगाउन सक्दैन भने अर्को समिति बनाएर जानुपर्ने बताए। ‘यो आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषयमा मैले आवश्यक छैन भनिसकेको छु,’ बास्कोटाले भने, ‘अब प्राधिकरण र सम्झौता भएको कम्पनीबीचको सम्झौता कहाँ भएको छ र कसरी भएको छ भन्ने आएको छैन।’
बास्कोटाले सम्झौताको दस्तावेज मन्त्रालयले समितिलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे। ‘एकातर्फ सम्झौता भएको तर पेमेन्ट अर्कातर्फ गर्ने विषय आएको छ। उनले सम्झौता भएको कम्पनीलाई सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको भन्ने आएको पनि छ,’ बास्कोटाले भने, ‘यसको पेमेन्ट, खरिद तथा भन्सारले पनि क्लियरेन्स छ भने सरकारका तर्फबाट कसरी भयो?’
उनले समस्या एकातर्फ भएकाले अर्कातर्फ समाधान खोज्ने काम भएको भन्दै प्रश्न गरे। बास्कोटाले यो आवश्यक छ भने पारदर्शी बनाउनुपर्ने र रोक्ने भए तत्काल रोक्नुपर्ने बताए।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले टेरामक्स आवश्यक हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुन नसकेको बताए। ‘कल बाइपास, राजस्व छली र अपराधजन्य गतिविधि रोक्नका लागि भनिएको यो प्रणाली जडान आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषय मुख्य हो,’ सांसद केसीले भने, ‘यसको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ। खरिद–बिक्री प्रक्रियामाथि स्पष्ट नभएकाले यसलाई प्रष्ट पार्न आवश्यक छ।’
सांसद केसीले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र कानुनको प्रावधानबारे पनि स्पष्ट भएर जान आवश्यक भएको बताए।
त्यस्तै सांसद प्रदीप यादवले कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरी कानुन नबनाइ अघि किन बढियो भन्दै प्रश्न गरे। ‘अहिले पनि हामीले कसैको कल रेकर्ड हेर्न सकिने भएकाले यो टेरामक्स प्रणाली किन आवश्यक पर्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ,’ यादवले भने, ञकानुन नबनेसम्म यसलाई हामीले रोक्नुपर्छ। अख्तियारले आफ्नै ढंगले काम गरिरहेको छ। हामीले यसलाई आफ्नो अधिकारभित्र रहेर काम गर्न आवश्यक छ।’
सांसद हरि ढकालले समिति बैठकमा प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई यसको घोटालाबारे स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरे।
‘आठ अर्ब नाफा भएको वर्ष आम्दानीमा कमी आउँदै छ भनेर पहिले नै कसरी यो जडानमा अघि बढ्ने काम भयो,’ ढकालले भने, ‘हरेक विषयको खरिद-बिक्रीमा यस्ता अनियमितताका प्रश्न किन उठ्ने गर्छन्? यसमा प्राधिकरण र मन्त्रालयको मत नै बाझिएको देखिन्छ। खासमा कमजोरी के हो?
त्यस्तै सांसद प्रेम आलेले टेरामक्स नेपालमा आवश्यक नभएको बताउँदै यसलाई तत्काल रोक्न माग गरे। अर्का सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले टेरामक्स जोड्दै गर्दा मुलुकलाई त्यसले कति र कसरी फाइदा पुग्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताए। उनले खरिद–बिक्री अत्यन्त महँगो र अपारदर्शी भएको बताए।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपालमा हरेक काम सेटिङका आधारमा हुने भएकाले टेरामक्स जडान र सामग्री खरिद–बिक्रीमा पनि त्यही नियति दोहोरिएको बताए। यसलाई छलफल गरेर अड्काउने कामभन्दा पनि प्राविधिक र सम्बन्धित विज्ञ राखेर टुंगोमा पुग्न आवश्यक भएको बताए।
टेरामक्स परियोजना सुरुदेखि नै विवादमा छ। २०७४ असोजमा टेरामक्स प्रणालीसम्बन्धी उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र जारी भएको थियो। जुन विषय नै सुरुमा विवादमा परेको हो। त्यो समयमा प्राधिकरणले उपकरण खरिद ठेक्का लेबनानको भानराइस सोलुसन नामक कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी दिएको आरोप लागेको थियो। जुन विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि हेरिरहेको छ।
परियोजना डिजाइन, प्रक्रिया र लागतका विषयमा लामो समयदेखिको मुद्दालाई हाल चासो दिँदै अख्तियारले प्राधिकरणका विभिन्न अधिकारीसँग बयानसमेत लिइसकेको छ। जसले गर्दा यसमा प्राधिकरण सशंकित भएको पाइन्छ। कुल २ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलर (३ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ) लागत रहेको टेरामक्स जडान गर्न प्राधिकरणले तीन महिनाअघि नै आवश्यक सामग्री भित्र्याइसकेको छ।
टेरामक्स प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणले सन् २०१७ मै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा १६ कम्पनीले आशयपत्र बुझाए पनि लेबनान, टर्की, स्वीजरल्यान्ड र फ्रान्सका कम्पनी छनौटमा परेका थिए। त्यसपछि लेबनानको भनाइरस सोलुसनले ठेक्का पाएको थियो।
ठेक्कापछिका प्रक्रियामा प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। मुद्दा फैसला गर्दै अदालतले सम्झौताअनुसार काम गराउन आदेश दिएपछि सोहीअनुसार प्राधिकरणले टेरामक्स जडान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
