काठमाडौं । विद्युत् नियम आयोगले निर्माणाधीन नयाँ जलविद्युत् आयोजनालाई ६ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । महंगो व्याजदरले विद्युत् आयोजना बनाउन नसकिने अवस्था आएको भन्दै साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुले व्याजदर घटाउन पहल गरिदिन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।
सोहि अनुरुप आयोगले राष्ट्र बैंकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ६ प्रतिशत व्याजदर कायम गर्न आग्रह गरेकाे हाे । साना तथा नयाँ प्रकृतिका निर्माणधीन आयोजनालाई व्याजदर कम गर्न आग्रह गरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिँहले बताए ।
‘नयाँ जलविद्युत् कम्पनीहरु पाँच छ प्रतिशतमा कर्जा व्यवस्था माग गर्दै आयोगमा आए । आयोगले पनि तत्काल राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाइ भेटेर यसबारेमा आग्रह गरिसकेको छ । गर्भनर ज्यू पनि यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ’ उनले भने, ‘२५ ओटा रुग्ण आयोजनालाई १ प्रतिशत पुनर्कर्जा दिन राष्ट्र बैंक सहमत भइसकेको छ, भने नयाँ जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन आयोगले पहल गरेको छ ।’ गर्भनरसँगको भेटमा गाडी किन्न ५/६ प्रतिशतमा कर्जा दिने बैंकले जलविद्युत् आयोजनलाई १२/१३ प्रतिशत व्याज लगाउनु अमिल्दो भएको बारेमा जानकारी गराएको उनले बताए ।
सरकारले ऊर्जा तथा पर्यटनका क्षेत्रमा बैंकले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिक क्षेत्र तोकेपनि ऊर्जा क्षेत्रमै बैंकले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत गर्भनर समक्ष आयोगले माग गरेको छ । १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्का लागि ठूलो पूँजी आवश्यक पर्छ ।
कम व्याजदरमा बैंकले कर्जा नदिने हो भने उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने सिंहको भनाइ छ । ८÷९ प्रतिशत व्याजदर सम्झौतामा निर्माण अघि बढाइएको आयोजना अहिले थला पर्ने स्थितिमा छन् । अहिले निजीक्षेत्रको लगानीका २५ ओटा जलविद्युत् आयोजनामा रुग्ण बनेका हुन् । उक्त जलविद्युत् आयोजनालाई रुग्ण घोषित नगर्ने हो भने ती आयोजनामा भएको झन्डै ३६ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने अवस्था छ ।
बैङ्कको ब्याज उच्च हुँदा अहिले निजी क्षेत्रले नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अवस्था छैन् । निर्माण अघि बढेका आयोजनालाइ कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने एउटै चिन्ता छ, प्रवद्र्धक कम्पनीलाइ । बढ्दो बैंकको व्याज, उपकरण खरिदमा सहुलियत नहुनु, स्थानीय समस्या, बाटो, पुल र अन्य जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने, पेनाल्टी लगायतका कारण जलविद्यु्त आयोजनाको उत्पादन लागत बढ्दै गएको ऊर्जा विज्ञ तथा इन्जिनियर सुर्य अधिकारी बताउँछन् ।
रुग्ण भएका जलविद्युत् आयोजनाको समस्या समाधान गर्न सरकार लचक भएको देखिएको जनाइएको छ । रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा यसअघि बसेको बैठमा पूर्वघोषणा गरेका पोस्पेड पीपीए दर अनुसारको भुक्तानी, थप पेनाल्टीको खारेजी र प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने बिषयमा समितिले सिफारीश गर्ने निर्णय भएको ऊर्जा उद्यमी सुर्य अधिकारीले बताए ।
रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान, अध्ययन र आधार तय गरी समस्या समाधान गर्न समितिले पहल गर्ने निर्णय यसअघिको बैठमा भएको अधिकारीले बताए ।
