काठमाडौं। नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै सम्पन्न नहुने र लागत रकम बढेको बढ्यै हुने हरेक आयोजनाको तथ्यांकले देखाउँछ। त्यसमा पनि बढी समस्या सरकारले प्राथमिकता दिएको भनिएका राष्ट्रिय गौरवकै अयोजनामा देखिन्छ।
त्यसबाहेक जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने गरेका छैनन्। संसद् होस् वा त्यसअन्तर्गतका विभिन्न समितिमा आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको भन्दै छलफल र बहस हुने गर्छ।
छलफलमा कानुन बनाउने सांसदहरु कर्मचारीले तथा निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको रटान लगाइरहन्छन्। तर, कानुनी विषयमा चासो दिने वा आफूहरुले बनाएको कानुनका कारण विकास निर्माणका काम गर्न कर्मचारीलाई बाधा रहेको विषयमा ख्याल गर्दैनन्।
आफ्ना कमी–कमजोरी र भूमिकाको विषयमा ख्याल नगरी बोली रहेका सांसदलाई पुस ४ मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिप्रश्न गरेर जवाफविहीन बनाए।
समिति सदस्य सांसदहरुले नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा रहेको काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण दु्रत गतिमा नभई सुस्त गतिमा अर्थात् कछुवा गतिमा निर्माण भइरहेको आरोप लगाएका थिए। एक दर्जन बढी सांसहरुको एकोहोरो आरोप सुनिरहेका प्रधानसेनापति शर्माले सांसदहरुले नै बनाएको कानुनका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माण सोचेअनुसार गर्न नसकिएको जवाफ दिए।
२०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रयाक सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो भने २०७४ जेठ २४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शिलान्यास गरेका थिए।
आफ्ना कमी–कमजोरी र भूमिकाको विषयमा ख्याल नगरी बोली रहेका सांसदलाई पुस ४ मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले प्रतिप्रश्न गरेर जवाफविहीन बनाए।
यद्यपि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृति भने २०७६ मध्ययतिर मात्रै भएको थियो। डिपिआर स्वीकृत भएपछि मात्रै सेनाले काम सुरु गरेको थियो। आयोजनाको म्याद २०८३ चैत समसान्तसम्म छ।
मंसिर मसान्तसम्म फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति २८.६५ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति २९.४४ प्रतिशत भएको छ। सेनाको उक्त विवरण हेरिरहँदा राष्ट्रिय गौरवको अयोजना भए पनि फास्ट ट्रयाक निर्माण सुस्त भएको देखिन्छ।
तर, निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेना भने आफ्नो कारण नभई कानुनी अल्झनका कारण निर्माण सुस्त भएको बताउँछ। प्रधानसेनापति शर्माले सांसदहरुले बनाएका वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत कानुनी प्रक्रियाका कारण फास्ट ट्रयाक सुस्त गतिमा अघि बढेको दाबी गरेका हुन्।
‘हामीले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि मागेका होइनौं, तपाईंहरुले जिम्मेवारी दिनुभएको हो र तपाईंहरुले नै बनाएको कानुनले निर्माण सुस्त भइरहेको छ,’ सांसदहरुसँग सवालजवाफ गर्दै प्रधासेनापति शर्माले भने।
फास्ट ट्रयाकको महादेवडाँडा सुरुङ मार्ग नजिकका ४ वटा रुख गत वैशाखदेखि वन ऐनका कारण काट्न नपाउँदा आयोजनामा समस्या भएको उनले सुनाए। आयोजना निर्माण सुस्त हुनुका कारण बुँदागत रुपमा भन्न र सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग वा सेनाले निर्माण गर्न सक्ने÷नसक्ने विषयमा प्रस्ट पार्न सांसदहरुले भनेका थिए।
जवाफमा प्रधानसेनापति शर्माले सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्ने तर त्यसका लागि सरकारले वर्तमान नियम, कानुनमा संशोधन आवश्यकता औंल्याए।
‘यदि फास्ट ट्रयाक बनाउने हो भने नियम पनि सोहीअनुसार दिनुपथ्र्यो। ९ महिनासम्म पनि ४ वटा रुख काट्न पाएका छैनौं। यो कसको गल्ती हो? म वन मन्त्रालयलाई दोष दिन्नँ किनकि तपाईंहरुले बनाएको नियम हो,’ एक दर्जन बढी सांसदअगाडि प्रधानसेनापति शर्माले भने, ‘इआइए, पूरक इआइए गर्ने नियम तपाईंहरुले बनाएको, हामी फाइल लिएर वन मन्त्रालयमा गयो, वनले पनि गाउँसम्म कर्मचारी पुर्याएर काम गर्नुपर्छ भन्यो। काम फास्ट ट्रयाकमा गर्नुपर्ने तर नियम कानुन उही पुरानो २०१७ सालदेखिका देखाइन्छ।’
फास्ट ट्रयाक निर्माणमा वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति ऐनको समस्या मुख्य रुपमा रहेको प्रधानसेनापतिको बुझाइ छ। प्रधानसेनापतिले उक्त कुरा बोलिरहँदा कानुन बनाउने सांसदहरु बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, चन्दा कार्की, रवि लामिछाने, दुर्गा राई, गगन थापा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, अजयकुमार चौरसिया, हृदयराम थानी, बलराम अधिकारी, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजेन्द्र राई र कृष्णगोपाल श्रेष्ठ उपस्थित थिए।
समिति सभापति एवं सांसद रामहरि खतिवडा पनि प्रधानसेनापतिको कुरा सुनिरहेका थिए। बैठकमा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु सेनाले खोज्नुपर्ने, मुआब्जा पनि सेनाले बाँड्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु राज्यको कमजोरी रहेको बताए। अर्का सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भने पनि सरकारको निर्माण कार्यमा सहजीकरण गर्ने व्यवहार नदेखिएको सुनाए।
सांसद गगन थापाले सरकारले निर्माण गर्न सुरु गरेको आयोजनामा सबैभन्दा अवरोध गर्ने सरकर आफैं भएको बताए। कोभिडबाहेकका सबै समस्या सरकारको हातभित्र रहेकाले आफ्नो कमजोरी सरकारले बुझ्नुपर्ने सांसद थापाको भनाइ थियो। फास्ट ट्रयाक २०८३ चैतसम्म बनाउने घोषणा गर्ने र काममा सहजीकरण नगरिदिने सरकार आफैं रहेको उनले तर्क गरे।
यदि फास्ट ट्रयाक बनाउने हो भने नियम पनि सोहीअनुसार दिनुपथ्र्यो। ९ महिनासम्म पनि ४ वटा रुख काट्न पाएका छैनौं। यो कसको गल्ती हो? म वन मन्त्रालयलाई दोष दिन्नँ किनकि तपाईंहरुले बनाएको नियम हो,’ एक दर्जन बढी सांसदअगाडि प्रधानसेनापति शर्माले भने
सांसदका कुरा सुनिसकेपछि प्रधानसेनापति शर्माले पनि २०८३ भित्र अहिलेकै कानुनले फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने जानकारी दिए। यद्यपि सडक पिचदेखि सजावट पूर्ण रुपमा गर्न नसके पनि काठमाडौं–निजगढसम्म ट्रयाक मात्रै खोल्ने गरी काम भइरहेको प्रधानसेनापति शर्माले बताए।
फास्ट ट्रयाकमा मात्रै होइन राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनामा पनि वन, वातावरण र जग्गा प्राप्ति ऐनको समस्या कम नभएको अन्य कर्मचारीहरु बताउँछन्।
मध्यपहाडी राजमार्गका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपाली राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने समयमै के–के कुरा चाहिन्छ, सबै खोज्नुपर्ने सुझाउँछन्।
अहिलेको वातावरण र श्रमिक कानुन संशोधन नभएसम्म नेपालमा मेघा प्रोजेक्ट नबन्ने उनले ठोकुवा गरे। ‘विदेशी श्रमिक ल्याउने सीमा तोकेको छ अनि हामीसँग सीप नभएका श्रमिक कहाँबाट ल्याउने?’ उनले भने।
मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने नुवाकोटको त्रिशूली खण्डमा करिब २० किलोमिटर सडक वन क्षेत्रमा बनाउनुपर्छ। त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पास भइसक्यो तर उपभेक्ता समितिले अवरोध गरेर वर्षौंदेखि ठेक्का अलपत्र छ।
वनको कानुनमा रुख काटेपछि पैसा दिने वा एक रुख बराबर २५ रुख रोप्ने भन्ने विकल्प छ। रुख काटेपछि रोप्नुपर्ने तर वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदाहुँदै स्वयं आयोजनालाई नै रोप्न बाध्य पार्न नहुने निर्देशक कुवेरको तर्क छ।
क्यापिटल नेपालसँग उनले भने, ‘वनको नियम अन्तर्राष्ट्रिय सर्तअनुसार हो। तर, नेपालमा त्यस्तो सम्भव छैन। त्यसैले यो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। नयाँ रुख कहाँ रोप्ने भनेर वन मन्त्रालयले योजना बनाउँदा राम्रो हुन्छ किनकि ऊ त्यसकै विज्ञ हो।’
नेपालमा हाल वन ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा छ। उक्त ऐन २०८० साउन ३२ मा पहिलो पटक संशोधन भएको थियो। पहिलो संशोधनमा खानीसम्बन्धी रोयल्टी दर ‘खानी ऐन’ र वन ऐनमा फरक परेपछि संशोधन गरिएको थियो। वनबाट खानीको दुरी ५० मिटर भएकामा पहिलो संशोधनले वनबाट १० मिटर टाढाको दूरीमा खानी राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगाना बताउँछन्।
पहिलो संशोधनले विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सजिलो नभएपछि फेरि वन ऐन दोस्रो संशोधनको ड्राफ्ट मन्त्रालयले तयार गरेको प्रवक्ता ढुंगानाले जानकारी दिए। हाल उक्त ड्राफ्ट सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ।‘
दोस्रो संशोधन ३८ बुँदामा गर्न लागिएको छ। हामीले सरोकारवालासँग सुझाव पनि मागिसकेका छौं’, प्रवक्ता ढुंगानाले भने। वन मन्त्रालयलकै जिम्मेवारीमा रहेको वातावरण ऐन पनि संशोधनका लागि तयारी सुरु भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयको वन तथा जैविक विविधता महाशाखामा समिति गठन भएर सरोकारवालासँग सल्लाह–सुझाव माग्न पत्राचार भएको छ। साथै, विकासे मन्त्रालयहरुले पनि आफ्नो सुझाव वातावरण ऐन संशोधनका लागि दिएका छन्।
तर, जग्गा प्राप्ति ऐनमा भने हालसम्म संशोधन तयारी नभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव एवं सहप्रवक्ता दामोदर वाग्लेले बताए। हाल नेपालमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ कार्यान्वयनमा छ।
कानुन मन्त्रालयले केही ऐन ड्राफ्ट गरेर पठाएको उपसचिव वाग्लको भनाइ छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुआब्जा निर्धारण गर्नेलगायतका विषय ड्राफ्टमा समेटिएको छ। ‘भूमि मन्त्रालयबाटै जग्गा प्राप्ति ऐन बन्नुपर्छ भन्ने छैन। कानुन मन्त्रालयले ड्राफ्ट बनाएको छ’, उनले भने।
