काठमाडौं। गत वर्ष २०७९ मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ३२ सिट जितेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष पूरा हुुँदै छ। २०७९ पुस १० मा नेकपा एमालेसहितको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
तर, बीचैमा प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता सहयात्री दल बदलेर नेपाली कांग्रेसलगायतलाई सरकारमा भित्र्याए। पक्कै पनि सरकारले एक वर्षमा गरेका कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्ला नै।
तेस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दाहालले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए।
तर, बितेको वर्ष दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति अनि मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउन सरकारले खासै पहल गरेको देखिएन। बरु सतहमा आएका घटनालाई आफूअनुकूल बनाउने प्रयास निरन्तर भए।
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन झन्डै ८ महिना लगाए। अर्थात्, बाह्रौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो। सत्ता सहयात्री १० दल नै सरकारको काम गराइबाट असन्तुष्ट छन्। सत्तारुढ दलहरूले मन्त्री बदलेरै भए पनि काममा तदारुकता हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीसहितको चारदलीय सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सार्वजनिक भएको सरकारले गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्तले दाहालको काम गराइको रफ्तारलाई देखाउँछ। गठबन्धन दलको तर्फबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २०८० मंसिर २५ मा सरकारले गर्नुपर्ने कामको ५३ बुँदा सार्वजनिक गरे। तर, कार्यान्वयनका विषयमा सबै मौन छन्।
सरकारले ललिता निवास (बालुवाटार जग्गा) प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ६० किलो सुन तस्करी प्रकरण, मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माणजस्ता केही घटनालाई देखाएर सफलताको डम्फु बजाइरहेको छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले कुनै पहलकदमी लिएको छैन।
तर, वैश्विक परिवेश र आयात संकुचनका कारण बढेको विदेशी विनिमय सञ्चिति अनि घट्दो क्रमको ब्याजदरलाई सरकारको सफलताका रुपमा अथ्र्याउन भने खाजिएको छ। यद्यपि, बेलाबेला प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा सरकार अर्थतन्त्रप्रति सचेत रहेको र छिट्टै व्यवसायीलाई अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम ल्याइने बताउन भने छाडेका छैनन्।
सुन काण्डको अनुसन्धान माओवादीकै नेताहरु सोझिएपछि तुहियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास प्रकरणमा पनि सरकारमै संलग्न राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुको नाम जोडियो। अझ पछिल्लो समय एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा उच्चपदस्थ र प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका सदस्यहरु संलग्न भएको आशयका टीकाटिप्पणीले सरकारको अस्तित्वलाई थप संकटमा पारेको छ। भ्रष्टाचारमा निर्मम भएर शून्य सहनशीलता नअपनाउँदा निष्ठा, नैतिकता र सदाचारमा सरकार खरो रुपमा नउत्रेको ठहर्छ।
टीकापुर हत्याकाण्डमा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीको आममाफी र रिगल ढकालको कैद मिनाहाले सत्ताको सौदाबाजीमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन सरकार सक्रिय रहेको आरोप लाग्यो। एक वर्षमा शान्ति प्रक्रियाको सम्पूर्ण काम सक्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियता सामान्य राजनीतिक छलफलमै सीमित हुनुले पनि सरकार असफलताको संकेत गर्दछ।
त्यति मात्रै होइन, बितेको एक वर्षमा बजेटसँग सम्बन्धित ऐनबाहेक संसद्को दुई अधिवेशनमा मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन भन्दै ल्याइएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्ने केही नेपाल ऐन मात्रै पारित भयो। यसबीचमा सरकारले संघीय संसद्मा ८ वटा विधेयक मात्र दर्ता गरायो। सरकारको सक्रियता र काम गराइको प्रवृत्तिलाई ऐन निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीले पनि गिज्याइरहेको छ।
त्रिशंकु संसद्को फाइदा उठाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बितेको एक वर्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाहेक सबै राजनीतिक दललाई पालैपालो सत्ता सहयात्री बनाउन सफल भए। सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री दाहालले भारत गएर गेरु वस्त्र धारण गर्ने, पशुपतिनाथका चार वटै ढोकामा चाँदी फेर्ने, दौरा–सुरुवाल लगाएर संसद्मा त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने, कोसी प्रदेशको नाम राख्न सहमति दिएर पछि पहिचानको पक्षमा वकालत गरेर द्वन्द्व सिर्जना गर्न भूमिका खेले।
समग्रमा प्रधानमन्त्री दाहालको एक वर्षे सत्ता सहकार्यमा क्रमभंगताको सफलताबाहेक अर्थोक कुनै उल्लेख्य उपलब्धि देखिँदैन। विकास निर्माण र मुलुकका तमाम बेथितिविरुद्ध सरकारले लयमा काम गरिरहेको छ भन्ने एउटा पनि आधार नदिँदा जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सकेन।
वर्ष दिन नपुग्दै फेरि मन्त्री फेर्ने हल्लाले आगामी दिनमा पनि सरकारले कुशलतापूर्वक काम गर्छ भन्ने विश्वास हराउन पुगेको छ। दाहालले सत्ता छाड्नैपरे जनताको बीचमा जाने भनेर बेलाबेला राजनीतिक दलहरुलाई धम्क्याएर प्रधानमन्त्री पदलाई दुरुपयोग गरेका छन्।
