काठमाडौं। शुक्रबार साँझसम्म जगदम्बा स्टिल उद्योगमा ३ हजार ५ सय जनाले काम गरिरहेका थिए। उद्योगमा एक दिनमा २ हजार टन स्टिल उत्पादन हुँदै थियो। उसले दैनिक साढे २ करोडबराबरको कारोबारसमेत गर्ने गरेको थियो।
तर, शुक्रबार बेलुका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक्कासि उद्योगमा लाइन काटेपछि ती श्रमिकह शनिबारदेखि कामविहीन भए।
३ हजार ५ सयमध्ये केही दैनिक ज्यालामजदुरीमा समेत थिए। उनीहरूलाई शनिबारबाटै काममा नआउन भनिसकिएको छ भने बाँकी कर्मचारी पनि उद्योगमा कामविहीन भएका छन्। जगदम्बा स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवालले प्राधिकरणको ज्यादतीका कारण मजदुरहररू अलपत्र परेको बताए।
सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलमा गरी करिब ९ सय ५० श्रमिक आबद्ध थिए। तर, प्राधिकरणले फर्जी बिलको रकम नतिरेको भन्दै बिजुली काटेपछि सबै श्रमिकहरु कामविहीन भए। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्समा मात्र करिब ५ हजार श्रमिक आबद्ध छन्। अहिले उनीहरू पनि बेरोजगार भएका छन्।
उद्योगमा रहेका ज्यालादारीका कर्मचारीलाई तत्कालका लागि नआउन निर्देशन दिइसकेको उद्योगका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले जानकारी दिए। प्राधिकरणसँगको विवाद कहिले टुंगिन्छ र बिजुली कहिलेबाट जोडिन्छ भन्ने टुंगो नभएपछि पहिलो चरणमा ज्यालादारीका कर्मचारीलाई काममा नआउन भनिएको उनले बताए।
प्राधिकरणले फर्जी बिल नतिरेको भन्दै अर्घाखाँची सिमेन्ट ,जगदम्बा स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स , त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल प्रालिको लाइन काटेको हो।
उद्योगमा बिजुली नै नभएपछि अहिले विद्युत् काटिएको ९ वटै उद्योगको स्थिति एउटै छ। श्रमिकहरू अहिले विभिन्न क्षेत्रमा जाने र आन्दोलनमा उत्रिन थालेका छन्। आर्थिक मन्दिका कारण जसोतसो क्षमताको ३० प्रतिशतमात्र उद्योग चलिरहेका बेला विद्युत प्राधिकरणले फर्जी बिलको रकम नतिरेको भन्दै व्यवसायीहरूमाथि ज्यादती बढाइरहेको छ।
पछिल्लो समय नेपालबाट भारतका विभिन्न सहरमा सिमेन्ट र स्टिल निर्यात हुन थालेको थियो। तर, प्राधिकरणले एक्कासि बिजुली काटिदिएपछि तीनदिनदेखि निर्यातमा समेत समस्या भइरहेको छ। जसका कारण दीर्घकालिनरूपमा भारतसहित तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातमा समेत असर पर्ने देखिन्छ। यतिमात्र हाेइन, बजारमा सिमेन्ट र छड अभाव हुने देखिएको छ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष ध्रुव थापाले आर्थिक मन्दीमा मुलुक गइरहेका बेला उद्योगलार्ई कसरी जोगाउने भन्नेमा सरकार लागिपर्नु पर्ने बेला बिजुली काटेर हतोत्साही बनाएको आरोप लगाए।
सरकार नै उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउन नदिने प्रयासमा रहेको उनको दाबी थियो। रोजगारी सिर्जना गरिरहेका उद्योगमाथि सरकारको प्रहार गम्भीर रहेको थापाले बताए।
दैनिक लाखौं रुपैयाँ राजस्व गुमाउँदै सरकार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा शुक्रबारबाट उद्योगहरूमा बिजुली काट्न सुरु गरेसँगै त्यसको असर व्यवसायीले मात्र नभई स्वयं सरकारले समेत बेहोर्दै आएको छ।
सर्वोत्तम सिमेन्ट अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार एउटा उद्योगले महिनामा १५ देखि २० लाख बोरा सिमेन्ट बेच्दै आएको छ।
तीमध्ये दैनिक ५० हजारमात्र सिमेन्ट बेच्दा सरकारलाई एक बोरा सिमेन्टमा चुनढुंगाको रोयल्टीबाहेक भ्याट र अन्त:शुल्क गरेर ८० रुपैयाँ सरकारलाई तिर्दै आएको छ। यो भनेको ५० हजार बोराबाट मात्र सरकारले दैनिक ४० लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ। यसमा आयकर जोडिएको छैन।
बिजुली काटिएको ३ सिमेन्ट उद्योगबाट मात्र दैनिक करिब १ करोड २० लाख र शनिबारदेखि सोमबारसम्म ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ त राजस्वमात्र गुमाइसकेको छ। त्यसमा प्रयोग हुने विद्युत्, श्रमिकको ज्यालालगायत हिसाब त अझै बाहिर नै छ।
यस्तै स्टिल र धागो उद्योगलेले पनि दैनिक लाखौं रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइरहेको थियो। तर, सरकारको निर्णयकै कारण अहिले गुमाइरहेको छ।
कसरी भयो डेडिकेटेड लाइन सिर्जना?
जसलाई चाैबिसै घन्टा बिजुली चाहिन्छ, त्यसलाई दिने भनेर प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते सूचना निकाल्यो। विद्युत प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर विद्युत् लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहले बिजुलीको माग पेस गर्ने आशयपत्रको आवेदन माग्यो।
किनभने, त्यो बेला मुलुकमा चरम लोडसेडिङ थियो। यसरी माग गर्ने औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गलाई आयात गरेर बिजुली दिने हो। आयात कति गर्ने, माग कति छ? त्यसैका आधारमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने भएकाले पहिला आवेदन मागिएको हो।
त्यही सूचनालाई आधार मानेर केही उद्योगीले बिजुलीको माग पनि गरे।
लामो समयदेखि बढ्दै गएको लोडसेडिङका कारणले औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक ग्राहकले आ–आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठानको विद्युत् आवश्यकताको पूर्ति तुलनात्मकरूपमा धेरै महँगो जेनेरेटर वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाबाट गरेको पाइन्छ।
यसरी उद्योग प्रतिष्ठानपिच्छे स्थापना हुने वैकल्पिक व्यवस्था महँगो पर्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिररहेको र वातावरणीयरूपमा पनि अनुकूल नभएको जस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै तुलनात्मकरूपमा बढी ऊर्जा उपभोग गर्ने औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक ग्राहकहरुलाई निर्वाध विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणबाट तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको सहमतिमा नीति व्यवस्था गरी डेडिकेटेड लाइन भएको डेडिकेटेड उपभोक्ताको विद्युत सप्लाइलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको सूचना आयो। तर, उक्त व्यवस्थाका कारण बाँकी अन्य उपभोक्तालाई विद्युत् कटौतीमा थप असर नपर्ने पनि भनियो।
प्राधिकरणले अहिले आमउपभोक्ताको बिजुली कटौती गरेर उद्योगलाई बिजुली दिएँ भनेर अफवाह फैलाइरहेको छ। जबकि, प्राधिकरण आफैंले निकाले सूचनामा आमउपभोक्तालाई विद्युत् कटौतीमा कुनै असर नपर्ने गरी औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गलाई विद्युत् उपलब्ध गराइने छ भनेको थियो।
‘आमउपभोक्ताले जति पाइरहेका छन्, त्यति नै बिजुली दिन्छौं। तर, औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिकका लागि छुटै व्यवस्था गर्छौं भनेर सूचना नै प्रकाशित गरेको छ। उपभोक्ताको बिजुली काटेर उद्योगलाई दिनेछैनौ भनेको छ,’ कानुन व्यवसायी रमण कर्णले भने।
त्यसपछि के कति रकम लिने, डेडिकेटेड कसलाई भन्ने? कसरी दिने? लगायतबारे टुंग्याउन प्राधिकरणकाे तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बन्यो। डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा गठित उपसमितिको राय सिफारिस प्रतिवेदन २०७२ तयार गरियो। डेडिकेटेड फिडर केलाई भन्ने विषयमा त्योभन्दा पहिले केही व्यवस्था थिएन।
त्यो बेलासम्म ट्रंक लाइनको कुरै छैन। यसले डेडिकेटेडको मात्रै कुरा गरेको छ। उपसमितिले निर्वाध विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्थित गर्दा प्राधिकरणले लोडसेडिङ गर्ने नीतिअनुरूप विद्युत आपूर्ति कटौती हुने छुट्टै फिडर नियमिरूपमा चाैबिसै घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर बनाएर दुई प्रणाली बनायो। चाैबिसै घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुनेलाई डेडिकेटेड फिडर भनियाे।
त्यसपछि उपसमितिले दर प्रस्ताव गर्यो। प्रस्तावित दरमा श्रेणीबद्ध डेडिकेटेड फिडर लाइनमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने प्रत्येक दिन चाैबिसै घन्टा औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिकलाई यस वर्गमा राखिने छ। यसका लागि दर प्रस्ताव गरियो।
मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको दर प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को बैठकले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि महसुल निर्धारण आयोगसमक्ष दर पारित गर्न पठायो, किनभने कानुनमै महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको दर नै लिन पाउने व्यवस्था छ।
आयोगको २०७२ पुस २९ को १०३ अैां बैठकले डेडिकेटेड महसुल दर कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पतालबाहेकका डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ मा गरेको निर्णयलाई स्वीकृतको निर्णय गर्यो।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको दर स्वीकृत गरेपछि आयोगले सूचना निकाल्नुपर्छ, निकाल्यो।
आयोगको सूचनामा दुई कुरा प्रष्ट छ, एउटा निरन्तर र अर्को चाैबिसै घन्ट। त्यसबाहेकका हकमा प्रिमियम दर लाग्ने भएन।
प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका अनुसार ५७ उद्योगबाट १५ अर्ब रुपैयाँ महसुल लिन बाँकी छ। ब्याजसमेत जोडेर गत असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कल बक्यौता महसुल २४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ।
