काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फर्जी बिलको रकम नतिरेको भन्दै उद्योगमा बिजुली काट्नु गैरजिम्मेवार भएको बताएको छ। परिसंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शुक्रवारदेखि विभिन्न उद्योगमा बिजुली काटिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै तत्कालै समस्या समधान गरेर अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवालले फर्जी बिलको रकम तिर्न नसक्ने बताउँदै प्रमाणविना बिजुली काट्नु अपराध भएको बताए। प्रयोग भएको प्रमाण भए रकम तिर्न तयार रहेको तर फर्जी बिलको रकम तिर्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ अध्यक्ष ध्रुव थापाले आर्थिक मन्दीमा मुलुक गइरहेको बेला उद्योगलार्ई कसरी जोगाउने भन्नेमा सरकार लागिपर्नु पर्ने बेला बिजुली काटेर हतोत्साही बनाएको आरोप लगाए। सरकार नै उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउन नदिने प्रयासमा रहेको उनको दाबी थियो। रोजगारी सिर्जना गरिरहेका उद्योगमाथि सरकारको प्रहार गम्भीर रहेको थापाले बताए।
उद्योगले प्रयोग गरेको बिजुलीको कुनै पनि बक्यौता रकम नरहेको उनले दाबी गरे। उद्योगले प्रत्येक महिनाको दुई दिनअघि नै रकम बुझाउँदा २ प्रतिशत छुट पाउने भएकोले अग्रिम रुपमा बुझाइँदै आएको उनले प्रस्ट पारे।
उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिन मात्र खोजेको बताए। उनले भने, ‘राज्यले यो विषय तत्कालै समाधान गर्नुपर्छ। एक दिन उद्योग बन्द हुँदा व्यवसायमा ठूलो घाटा हुन्छ। व्यवसाय बन्द हुँदा सयौं श्रमिक सडकमा आउन थालेकोले सरकारले थप द्वन्द्व निम्त्याउनुहुन्न। फर्जी बिलको रकम तिर्न नसक्ने र तिर्नुपर्नै रकमको प्रमाण भए तिर्न तयार छौं।’
सवोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले भारतबाट ल्याएको बिजुली २० घन्टा उद्योगलाई दिइने भनिए पनि नदिइएको र त्यो बेलाको कुनै सम्झौता पनि नरहेको बताए। लोडसेडिङको बेला ८ घण्टा मात्र बिजुली दिएको बताउँदै फर्जी बिलको रकम नतिर्ने उनको भनाइ छ। अहिलेको समस्या प्राधिकरणले चाहे दुई पक्ष बसेर १ साताभित्रै समाधान गर्न सकिने उनले जानकारी दिए।
‘प्राधिकरणले समिति बनाउँदा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि पनि राख्नुपर्छ। समस्या झन्–झन् बढ्दै गएकोले तत्कालै समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’,उनले भने।
