काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गरेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को सेयर विनिवेस (लगानी) गर्ने घोषणा हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।
अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत नेपाल टेलिकममा सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा बढाउन निश्चित प्रतिसेयर विनिवेश गर्ने घोषणा गरेका थिए। यद्यपि, बजेट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि यस विषयमा कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले हालसम्म बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त विषय अगाडि नबढेको जानकारी दिए।
‘बजेटमा नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका सार्वजनिक संस्थानको निश्चित प्रतिसेयर विनिवेस गर्ने नीति लिइने भन्ने घोषणा गरिएको छ,’ प्रवक्ता सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यद्यपि, हाम्रोअन्तर्गत पर्ने नेपाल टेलिकमको विषय भने हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
सुवेदीले बजेटमा नेपाल टेलिकमसहित अन्य संस्थानको सेयर विनिवेस गर्ने विषय पनि उल्लेख भएकाले यो विषय अगाडि बढ्न नसकेको बताए। यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै पनि गृहकार्य तथा छलफल नभएको सुवेदीको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा ‘नेपाल टेलिकम, नेपाल वायुसेवा निगमलगायत सार्वजनिक संसनको निश्चित प्रतिसेयर विनिवेस गर्ने नीति लिइनेछ’ भन्ने घोषणा गरेका थिए।
यद्यपि, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भने नेपाल टेलिकमको सेयर विनिवेस गर्ने विषय उल्लेख गरिएको थिएन।
तर, यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल टेलिकमको स्वामित्व र प्रतिफलमा सेवाग्राहीको पहुँच विस्तार गर्न कम्पनीका मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई कम्पनीको २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गर्ने घोषणा गरेका थिए।
पौडेलले कम्पनीको सेवा उपयोग गरिरहेका र २०७८ पुस मसान्तसम्म थप हुने ग्राहकले समेत सेयर खरिदमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेका थिए।
टेलिकमको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा ७५ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख सञ्चित छ। टेलिकममा पुँजीको ९१.४९ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारसँग छ।
कम्पनीको सेयर विनिवेशसम्बन्धी विस्तृत प्रक्रिया र सेयर मूल्यको विवरण २०७८ असोज मसान्तभित्र तय गरिने पौडेलको घोषणा थियो। यसलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले पनि निरन्तरता दिएको थियो।
तर, यो कार्यान्वयनमा जान सकेन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेको सेयर विनिवेसको विषय पनि सोही बाटोमा जाने सम्भावना देखिएको छ।
टेलिकमको चुक्ता पुँजी १८ अर्ब रुपैयाँ छ भने जगेडा कोषमा ७५ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख सञ्चित छ। टेलिकममा पुँजीको ९१.४९ प्रतिशत सेयर नेपाल सरकारसँग छ।
यसपछि ४.५ प्रतिशत कर्मचारी, ३.९८ प्रतिशत सार्वजनिक र ०.०३ प्रतिशत सेयर नागरिक लगानी कोषसँग छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७४/७५ मा टेलिकमको आम्दानी ३८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थियो।
यसबाट घटेर २०७५/७६ मा ३६ अर्ब ८४ करोड र २०७६/७७ मा ३४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको देखिन्छ। यसपछि बढेर टेलिकमको आम्दानी २०७७/७८ मा ३५ अर्ब ४९ करोड र २०७८/७९ मा ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
