काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगमा बिजुली काटेको चार दिनपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि शुक्रबार बेलुकादेखि प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगमा बिजुली लाइन काटिरहेका बेला महासंघले उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेर त्यसले दिने निर्णयपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेको हो।
प्राधिकरणले फर्जी बिलको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै शुक्रबार बेलुकीदेखि सोमबारसम्म ९ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। प्रयोग नगरीकनै बिजुलीको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीले प्राधिकरणसँग प्रमाण मागिरहेका छन्।
प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णय कार्यान्वयन गरिरहेको बताएको छ। महासंघले सोमबार जारी गरेको प्रेसविज्ञप्तिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भुक्तानीसम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुमा लाइन काटिएकोप्रति महासंघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले विभिन्न समय विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए÷नभएको विषयमा उद्यमी, व्यवसायी र प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहेको उल्लेख गर्दै धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको बताएको छ।
कानुनसम्मत कुनै उद्योगले रकम तिर्नुपर्ने देखिए तिर्न तयार रहनुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिए जबर्जस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य नगर्न महासंघले प्राधिकरणलाई भनेको छ।
महासंघले यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः बिजुली दिन एवं अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न प्राधिकरण र सरोकारवाला निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
आयोगमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि राखिनुपर्ने र विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था र टिओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिने महासंघले बताएको छ।
महासंघले यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः बिजुली दिन एवं अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न प्राधिकरण र सरोकारवाला निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ। यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत यसले असर पार्ने महासंघको ठहर छ।
हालको आर्थिक मन्दीको समय निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा महासंघको छ।
महासंघले नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको समन्वयमा आइतबार नै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम थियो। तर, महासंघले एक दिन ढिलाइ गरी सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
यसअघि सोमबार बिहान महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले परिसंघ र चेम्बर अध्यक्षसँग भेटेर विद्यमान समस्या समधानका लागि सरकारसँग गर्ने पहलका विषयमा छलफल गरेका थिए। प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगमा शुक्रबार बेलुका लाइन काटेपछि महासंघमा शनिबार बिहान १० बजे आकस्मिक बैंठक बसेको थियो।
