काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीलाई यतिखेर लागेको छ, देशमा विधिको शासन छैन। सत्ता सञ्चालन गर्नेले जे बोल्छन्, यही कानुन बनेको छ। त्यही लागू भइरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाग्यो, उद्योगीबाट फर्जी बिल जारी गरेर आफ्नो वित्तीय विवरण सकारात्मक बनाउँछु। त्यही सोचअनुरुप उनले धमाधम उद्योगलाई जथाभावि रुपमा बिल काट्न सुरु गरे।
उद्योगीले उपभोग गरेको बिजुलीको बिल नियमित रुपमा तिरिरहेका थिए। प्राधिकरणसँग कुनै बाँकी बक्यौता पनि थिएन। तर, एक्कासी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काल्पनिक बिल जारी गरेर उद्योग उद्योगमा पठाए। उद्योगीहरु आत्तिएनन्। कारण– देशमा कानुनी शासन छ, विधिको शासन छ। सत्ता निरङ्कुश बन्न खोजे पनि कानुनले त्यस्तो हुन दिँदैन।
खाएको बिष लाग्छ, नखाएको बिष लाग्दैन भन्नेमा थिए, उद्योगी व्यवसायी। तर, यतिखेर नखाएको बिष लाग्ने अवस्था बनेको छ। प्राधिकरणसँग व्यवसायीले बारम्बार अनुरोध गरिरहेका छन्, बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउ, पैसा तिर्न तयार छौं।
तर, प्राधिकरण प्रमाण देखाउन तयार छैन। किनभने प्राधिकरणसँग प्रमाण नै छैन। होस्, पनि कसरी? उद्योगले बिजुली खपत नै गरेकै छैनन्। प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, बिजुली खपत गरेको प्रमाण नभएकै कारण उद्योगीलाई प्रमाण दिन नसकिएको हो।
‘अब पूर्ववत् निर्णयबाट पछाडि फर्कँदा कार्यकारी निर्देशनज्यूमाथि गम्भीर नैतिक संकट परेपछि त्यसलाई स्थापित गराउन उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाललाई समेत कन्भिन्स गराउनु भएको हो,’ ती अधिकारीले भने।
गत भदौमा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगमा बिजुली नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, अहिले उनै प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा उद्योगमा लाइन काटिएको छ। घिसिङले गतल तरिकाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ब्रिफिङ गरेकाले उद्योगमा लाइन काटिएको हो। उद्योगीले प्रमाण मागिरहेका छन्। प्रमाण दिनु प्राधिकरणको काम हो। प्रमाण बेगर बिजुलीको बिल कसरी जारी हुन्छ? त्यसो हो भने जसलाई जति बिल पठाइदिए हुन्छ।
वास्तविकता घटना
२०७२ कात्तिक १५ मा प्राधिकरणले चलानी नम्बर १ सय ५५ पत्रमार्फत आफ्ना सम्पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयलाई सूचना पठाउँदै भन्यो, ‘सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु।’
‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को ७ सय १० औं बैठकबाट भएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने बारेको निर्णय र तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्रको संयोजकत्व उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गर्न जानकारी गरायो।
डेडिकेटेड फिडर लाइनमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भइरहेको विद्यमान ग्राहकहरु र अब उप्रान्त डेडिकेटेड फिडरबाट २४ सै घण्टा औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिवेदनअनुसार नयाँ शुल्क अनुसार लिनू’ प्रधिकरणले पत्राचार गर्दै आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयलाई भन्यो।
साथै विद्युत आपूर्ति भइरहेका ६६ र ३३ केभी लाइनका ग्राहकको पनि टिओडी डाटा डाउनलोड गरी २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको शुल्क लगाई बिलिङ गराउनसमेत पत्रमार्फत निर्देशन दिइयो। अहिले उद्योगीले पनि मागेको त्यति हो।
उक्त निर्देशनात्मक पत्रमा दुईवटा व्यहोरा उल्लेख गरियो। डेडिकेटेड लाइनका लागि एउटा र ६६ र ३३ केभीका ग्राहक (डेडिकेटेड भए नभएको मतलब भएन) को टिओडी डाटा डाउनलोड गरेर २४ सै घण्टा विद्युत खपत गरेको देखिए उनीलाई डेडिकेटेड सरह शुल्क लगाउन निर्देशन दिइयो।
अर्थात, ६६ र ३३ केभीबाट लाइन लिएकाहरुले २४ सै घण्टा विद्युत उपभोग गरेका रहेनछन्, भने प्रिमियम शुल्क लिन पाइएन। प्राधिकरण आफैले भनेको पत्रमा छ।
त्यसपछि केही उद्योगहरुको टिओडी डाटा डाउनलोड गरेर चेकजाँच पनि गरियो। त्यसबेला शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड, बुटवल सिमेन्टको डाटा डाउनलोड भयो। शिवम् सिमेन्टलाई २०७३ असार १२ मा पत्र लेख्दै बाँकी बक्यौता बुझाउन भनियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७ सय १० औं बैठकको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्नेबारे निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनलाई देखाउँदै २०७२ माघ १४ को सूचनाअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ मसिंरसम्म २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति (डाटा डाउनलोडबाट) भएको एकिन गरिएको र तपसिलअनुसार थप रकम बुझाउन भनिएको हो।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमा भ्रामक प्रचार
यसको अर्थ प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयले शिवम्को टिओडी डाटा हेरेर ४ महिनासम्म २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको प्रमाणित भएपछि त्यहीअनुसार शुल्क तिर्न पत्राचार गरे।
त्यही बेला बुटबल सिमेन्टको पनि डाटा डाउनलोड गरियो। बुटबल सिमेन्टलाई डेडिकेटेड लाइन दिएको हो वा होइन। यस उद्योगले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिइरहेको थियो। बुटवल सिमेन्टलाई २०७२ फागुन १२ गते प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयले चलानी नम्बर ४ सय ७ सहितको पत्र लेख्दै नयाँ दरअनुसार महशुल भुक्तानी निर्देशन दियो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकको निर्णयबाट भएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्नेबारे निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनदअनुसार बुटवल सिमेन्टको २०७२ साउन १९ देखि मंसिर १८ गतेसम्मको टिओडी डाटा डाउनलोड गरेर हेर्दा कात्तिक र मंसिरमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको देखिएकाले नयाँ दर अनुसारको भुक्तानी गर्नू भनेर पत्र काटियो।
तथ्य र प्रमाण
माथि उल्लेखित विवरणबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने टिओडी डाटा हेर्दा निरन्तर २४ सै घण्टा बिजुली खपत गरेको देखिए उद्योगसँग डेडिकेटेडसहर शुल्क लाग्छ। उद्योगीले पनि बारम्बार त्यही भन्दै आएका हुन्।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफैले काटेको पत्रलाई बेवास्ता गरेर गैरकानुनी रुपमा जथाभावी शुल्क उठाउन खोज्दा असूल हुनुपर्ने रकमसमेत नपाउने खतरा बढिरहेको छ।
निर्देशनअनुसार क्षेत्रीय कार्यालयले टिओडी मिटरअनुसार २४ सै घण्टा लिए÷नलिएको हेरेर शुल्क लगाउने वा नलगाउने भइरहेको थियो। किन यति अवधिसम्मको मात्रै टिओडी मिटर डाउनलोड गरियो? किन अन्य समयको पनि टिओडी मिटर डाउनलोड गरिएन? भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्राधिकरणले २०७२ फागुन १० गते सूचना निकाल्दै भन्यो, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडरसँग सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना।
विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामूदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी प्रतिष्ठानहरुमासमेत प्राधिकरणको नीति र मापदण्डअनुरुप निर्वाधरुपमा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदिहरुमा जलस्तरहरु घट्न गरी विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट न्यून रुपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको, इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेका कारण विद्युत शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गरी थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ।
यसर्थ, उल्लेखित ययार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि सरकारका विभिन्न निकायहरु, तथा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदशील निकायबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान, उद्योग अस्पताल, नसिंङ होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायतलाई २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत भन्यो।’
अर्थात यो मितिबाट डेडिकेटेडबाट विद्युत आपूर्ति बन्द भयो। यो मिति पश्चात प्राधिकरणले जुन निर्णयका आधारमा अतिरिक्त शुल्क माग गरेको थियो, त्यो निर्णयमा २४ सै घण्टा थियो। त्यही भएर मागिएको हो। लोडसेडिङको सूचना निकालिएपछि अब डेडिकेटेड भन्ने नै रहेन।
त्यसपछि प्राधिकरणले नत बिजुली दियो, नत अर्को सूचना नै निकाल्यो। प्राधिकरण आफैले टिओडीका आधारमा महशुल लिइने छ भनेको थियो। बिना टिओडी शुल्क लिन पाइएन।
२०७२ फागुन ११ गतेपश्चात प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका हुन वा नगरेका हुन्, जो पनि लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने भयो। त्यसपछि प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगलाई २४ सै घण्टा लाइन दिएकै छैन। दिएको भए प्रमाणित गरेर असुल उपर गर्न उद्योगीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्।
लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक भएपश्चात तीन वर्षसम्म सबै जना मौन बसे। एकैपटक २०७५ साल वैशाख ३१ मा प्राधिकरणबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो।
त्यो घोषणा भइसकेपछि प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई धमाधम पत्र पठाउन थाल्यो। प्राधिकरणले त्यसबेला टिओडी डाटाअनुसार असुल उपर गर्छाै भनेन्। प्राधिकरणले दुई घण्टा बिजुली लिए पनि डेडिकेटेड सरह शुल्क लाग्छ भन्यो। यसैलाई भनिन्छ, अहिले कानुनको हैन, व्यक्तिको राज चल्छ।
किनभने ३३/६६ तथा डेडिकेटेडको ग्राहक हो भन्दै धमाधम बिल पठाउन थाल्यो।
यहीबाट प्राधिकरणको बदमासी र झुटको खेती सुरु भएको हो। त्यही झुटलाई अहिले प्रधानमन्त्री दाहालले समेत साथ दिएका छन्। उनको बदमासीको साक्षी बनिरहेका छन्।
प्राधिकरणले टिओडी मिटर नहेरी एक घण्टा बिजुली उपभोग गरेको भए पनि डेडिकेटेड सरह शुल्क लाग्छ भन्दै बिलिङ गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। प्राधिकरणले कानुनको बर्खिलाप गर्दै बिलिङ गरेपछि समस्या निम्तिएको हो।
