काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा मेट्रोरेल सञ्चालन प्रस्ताव गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार काठमाडौंमा सवारीसाधन थपिँदै गएको र बाटो बढाउने ठाउँ नहुँदा मेट्रोरेलको आवश्यकता बढेको छ।
साथै, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने सरकारले घोषणा गरे पनि नक्साङ्कनको धेरै ठाउँमा घर तथा अन्य भवन बनिसकेकाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण सम्भावना कम हुँदै गएको छ। जसले गर्दा काठमाडौंमा अन्डरग्राउन्ड मेट्रोरेलको आवश्यकता बढेको सचिव शर्माको भनाइ छ।
‘चक्रपथ बनाउने सम्भावना कम हुँदै गएको छ र सवारी चाप बढेकाले अन्डरग्राउन्ड मेट्रोरेल चाहिन्छ भन्ने सोचेका थियौं, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका साथीहरूले सामान्य अध्ययन गरेका छौं भन्नुभयो, त्यो रिपोर्ट अध्ययन गर्दैछु,’ सचिव शर्माले भने।
सरकारले तेस्रो लगानी सम्मेलन २०८१ वैशाख ९ र १० मा गर्ने तयारी सरकारको छ। यसअघि २०७५ चैतमा दोस्रो र २०७३ फागुनमा पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो।
सचिव शर्माका अनुसार तेस्रो लगानी सम्मेलनका बेला कुनै बाहिरी सहयोगी संस्था वा कुनै फर्मलाई पनि मेट्रोरेल बनाउने वा भाडामा लिने हिसाबले वा सरकारले केही सहुलियत दिएर पनि बनाउन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले लगानी बोर्ड नेपालसँग मेट्रोरेल सञ्चालनका विषयमा छलफल गरीरहेको सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले बताए। मेट्रोरेलसँगै दाउन्ने सुरुङमार्ग, मुग्लिङ-नारायाणगढ सडकको विकल्पका विषयमा पनि छलफल भइरहेको सहसचिव अधिकारीले बताए।
हाल सञ्चालनमा रहेको पृथ्वी राजमार्गको पारिपट्टिबाट नयाँ सडक बनाउने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा गर्ने छ। सडकको लम्बाइ पनि हाल सञ्चालनमा रहेको पृथ्वी राजमार्गकै हाराहारी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले प्राप्त गरेको मेट्रोरेलको अध्ययन रिपोर्ट प्रारम्भिक चरणको र तीनवटा रूट देखिएकाले कुन रुटमा काम गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयमा अध्ययन तथा छलफल हुँदैछ।
लगानी बोर्डले भौतिक मन्त्रालयसँग तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने विषयहरू मागेको छ। सोहीअनुसार छिट्टै मन्त्रालयले प्रस्ताव गर्ने आयोजनाका विषयमा टुङ्गो लाग्ने सहसचिव अधिकारी बताउँछन्।
२०४९ सालमा सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पहिलोपटक लगानी सम्मेलन गरेको थियो। उक्त सम्मेलनपछि नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनेसम्बन्धी ऐन नै बन्यो। सोही कारण सरकारले ऐन बनेपछिको सम्मेलनाई आधार मानेर २०७३ को लागानीलाई पहिलो सम्मेलन भन्दै आएको छ।
‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९’ बनेको थियो। ऐन बनेपछि २०७३ फागुनमा २३ देशका २ सय ५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता लगानी सम्मेलन भएको थियो। उक्त सम्मेलनमा ५ सयभन्दा धेरै नेपाली लगानीकर्ताको सहभागिता थियाे।
त्यस्तै दुई वर्षपछि २०७५ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए। दोस्रो सम्मेलनमा करिब १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भित्रिने प्रतिबद्धता आएको थियो। पहिलो सम्मेलनमा करिब १४ खर्बभन्दा धेरैको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो।
दुवै लगानी सम्मेलनमा यातायात, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना, कृषि, जलविद्युत, उद्योग, पर्यटन आयोजना प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, दुवै लगानी सम्मेलनबाट नेपालले उचित लाभ भने लिन सकेको छैन।
यस अघिका लगानी भारत, चीन, बेलायत, जापानलगायत २४ बढी देशका लगानीकर्ता सहभागी भइसकेका छन्।
