चाटर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तरकुमार श्रेष्ठले ८ वर्षदेखि बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) सम्हालिरहेका छन्। सिइओ श्रेष्ठ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन्। बिपिसीको सिइओ भएपछि उनले ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएका छन्। पछिल्लो समय जलविद्युत्मा आक्रामक बिपिसीले ६ सय १ मेगावाटका ३ वटा ठूला अर्धजलाशय आयोजना निर्माण गर्न चीनबाट ठूला लगानी ल्याउँदै छ।
बिपिसीले चिनियाँ साझेदारीमा मर्स्याङ्दी करिडोरमा आयोजना अघि बढाउँदै छ भने १ सय ७४ मेगावाटको मुगु कर्णालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ। बिपिसी प्रस्तावित आयोजना बनाउन चीनबाट १ अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ल्याउने तयारीमा छ। बिपिसीले आफ्नै लगानीमा ३० मेगावाटको न्यादी आयोजना सम्पन्न गरेको छ। ३७.५ मेगावाटको काबेली–ए बनाइरहेको छ। ठूला आयोजना बनाउन बिपिसीले प्रिमियम मूल्यमा थप निष्कासन (एफपिओ) को प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कम्पनीका आयोजनाको अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर सीईओ श्रेष्ठसँग क्यापिटल नेपालका लागि शर्मिला न्यौपानेले गरेको कुराकानी :
बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड (बिपिसी) ले हकप्रद सेयरको सट्टा प्रिमियममा थप निष्कासन (एफपिओ) नै किन ल्याउन लागेको हो?
कुनै पनि संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि ( ग्रोथ) का लागि एउटा, दुईटा आयोजना मात्रै बनाएर हुँदैन किनकि निश्चित समयपछि त्यो सरकारमा हस्तान्तरण हुन्छ। बिपिसी जलविद्युत् आयोजना बनाउने कम्पनी हो। बिपिसी आफैंमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भएकाले यसका ‘इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो’हरू बढ्दै जान्छन्। हामीले कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि र मूल्य अभिवृद्धि गर्न नयाँ–नयाँ परियोजना ल्याउँदै जान्छौं।
यस सिलसिलामा नयाँ प्रोजेक्टहरू आएपछि इक्विटी लगानीमा नाफा मात्रै हुन्छ। नाफाबाट केही प्रतिशत लाभांशमा जान्छ। बाँकी रहेको प्रतिशतले मात्रै इक्विटी लगानीलाई पुग्दैन। म बिपिसीमा आइसकेपछि नयाँ ढंगले कम्पनीलाई अघि लैजान ठूला आयोजनामा काम सुरु गरिएको हो। त्यही हिसाबमा लगानी र आवश्यकतालाई हेरेर हामीले कोष व्यवस्थापनका लागि एफपिओ ल्याएका हौं।
बिपिसी आफैंमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भएकाले यसका ‘इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियो’हरू बढ्दै जान्छन्। हामीले कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि र मूल्य अभिवृद्धि गर्न नयाँ–नयाँ परियोजना ल्याउँदै जान्छौं।
बिपिसीमा एफपिओमार्फत नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउन लाग्नुभएको हो?
हरेक बिजनेसमा सेयर होल्डरको पनि सीमा हुन्छ। सधैं सेयर होल्डरलाई हकप्रद सेयरमा थप लगानी गर मात्रै भनेर हुँदैन। जति पनि नयाँ जलविद्युत् आयोजना बन्दैछन्, त्यहाँ हजार, १५ सय, २ हजार संस्थापक लगानीकर्ता हुन्छन्। तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन। संस्थापक धरै हुनु भनेको छरिएर बसेको लगानीलाई एक ठाउँमा ल्याउने माध्यम हो।
हामीले पनि अलिकति ‘वाइडर बेस’मा जान खोजेको हो। बजारमा नगदको स्थिति हेरेर बाहिरका नयाँ मान्छेलाई अवसर पनि दिनुपर्छ। कुन ‘इन्स्टु«मेन्ट’ र ‘अप्सन’ लियो भने बढी फाइदा हुन्छ भनेर कम्पनीले हेरिरहेको हुन्छ।
हकप्रद सेयर सय रुपैयाँमै निष्कासन गर्नुपर्छ। एफपिओ भनेको अंकित मूल्यमा निश्चित प्रिमियम राखेर निष्कासन गर्न पाइन्छ। यद्यपि, त्यसका कानुनी प्रक्रिया छन्। वार्षिक साधारणसभा (एजिएम) ले स्वीकृति दिएपछि एफपिओको प्रक्रिया सुरु गर्छौं।
एजिएमबाट पास भएपछि विद्युत् नियमन आयोग र त्यसपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। एफपिओको अन्तिममा मूल्य निर्धारण गरेर धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिइसकेपछि मात्रै हामी अघि बढ्न पाउँछौं। हकप्रद सेयर दिनुभन्दा एफपिओ ल्याउनु फाइदा हुने देखेका छौं। यसबाट पुराना लगानीकर्तालाई भार परेन। नयाँ तथा पुराना सबैले कम्पनीमा लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन्।
सरकारले प्रिमियम मूल्यको एफपिओमा ३० प्रतिशत कर असुली गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईंहरूले किन प्रिमियम मूल्यमै एफपिओ ल्याउन लागेको हो?
हामीले ५ वर्ष पहिला पनि एफपिओ जारी गरेका थियौं। अझै पनि १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ प्रिमियम रिजर्भमा छ। रिजर्भमा राख्दैमा कर लाग्छ भन्ने होइन। आयकर ऐन, २०५६ दफा ३ ले कम्पनीको नाफाबाट बाहेक अन्य कुनै स्रोतबाट आएको रकमबाट लाभांश बाँडिन्छ भने त्यसलाई आम्दानीको रुपमा लिइनेछ भनेको छ। त्यसमा कर लाग्ने हो। हामीले अहिलेसम्म एफपिओको रकम सेयरधनीलाई लाभांश बाँडेका छैनौं। त्यसैले हामीले कर तिर्नुपर्दैन।
मानौं, बिपिसीले सय, दुई सय वा तीन सय रुपैयाँको एफपिओ जारी गरेर प्रिमियममा बजारबाट लगानी जुटायोे, संस्थाले रिजर्भ सिर्जना ग¥यो। त्यो रिजर्भबाट सेयर होल्डरलाई बाँड्यो भने त्यस्तो आम्दानीमा कर लाग्दैन। किनकि, त्यो प्रिमियम आम्दानीमा लगेर देखाउनु पर्दैन। यदि त्यो प्रिमियमलाई लाभांशमा रुपान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ भने कम्पनीको आम्दानीसरह मानिने भएपछि मात्रै कर लाग्ने भयो।
एफपिओको प्रिमियमका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला पनि भयो। एफपिओको प्रिमिय, मर्जरबाट भएको फाइदा अथवा कुनै पनि किसिमको प्रिमियम भयो। जस्तै, बोलकबोलबाट बढीमा बिक्री गरेको प्रिमियम लिएको छ भने जबसम्म त्यसको लाभांश बाँडिदैन तबसम्म करको पाटोमा आउँदैन।
बिपिसीले एफपिओको रकम सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्दैन, रिजर्भमा राख्छ?
एफपिओबाट संकलन हुने रकम रिजर्भमा राखेर जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी गर्नेछौं। हामीले यसलाई लगानीको रुपमा उठाउने हो। लाभांश बाँड्नकै लागि बिपिसीसँग आफ्नै प्रशस्त रिजर्भ छ। हामीले सबै नाफालाई लाभांश बाँडेका छैनौं। ब्यालेन्स लाभांशको अवधारणामा हामी जान्छौं। सकेसम्म सेयर होल्डर्सले सधैं केही न केही लाभांश पाओस् भन्ने हिसाबले हेर्छौं।
कहिलेकाहीँ विशेष अवस्था आउँछ, जहाँ कुनै पनि कारणले कम्पनीको नगद प्रवाह वा नाफा/नोक्सानमा असर गरेको छ भने फरक पर्न सक्ला अन्यथा रिजनेबल नीति फलो गरेर लाभांश बाँड्दै जाने हो र नाफाको केही प्रतिशतलाई रिजर्भमा राख्दै लगानी पनि बढाउँदै जाने हो। नत्र त सेयर होल्डरको भ्यालू बढ्दैन।
जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् खरिदबिक्री दर (पिपिए) फिक्स्ड छ। आयोजना बनाएपछि त्यसको ‘रेभिन्यू स्ट्रिम’ त्यही नै रहन्छ। पैसाको मूल्य ‘मोनिटरिङ ट्रम्स’लाई हेर्दा डिस्काउन्ट फ्याक्टर प्रयोग गर्दै जाँदा भ्यालू घट्दै जान्छ। त्यसले गर्दा सेयर होल्डर्सको भ्यालू बढाउन थप आयोजनामा लगनी बढाउँदै जानुपर्छ। त्यसका लागि थप पैसा चाहिन्छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा विद्युत् खरिदबिक्री दर (पिपिए) फिक्स्ड छ। आयोजना बनाएपछि त्यसको ‘रेभिन्यू स्ट्रिम’ त्यही नै रहन्छ। पैसाको मूल्य ‘मोनिटरिङ ट्रम्स’लाई हेर्दा डिस्काउन्ट फ्याक्टर प्रयोग गर्दै जाँदा भ्यालू घट्दै जान्छ। त्यसले गर्दा सेयर होल्डर्सको भ्यालू बढाउन थप आयोजनामा लगनी बढाउँदै जानुपर्छ। त्यसका लागि थप पैसा चाहिन्छ।
एफपिओबाट उठाएको रकम कुन–कुन आयोजनामा लगानी गर्नुहुन्छ?
हाम्रा ३ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। १ सय ३५ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा पुगेको छ। यसमा निर्माण व्यवसायी र इन्जिनियर सबै नियुक्त भइसकेका छन्। आर्थिक पक्ष जनवरी पहिलो सातासम्म टुंगो लाग्छ।
त्यसपछि निर्माण व्यवसायी पूर्ण रुपमा फिल्डमा जान्छन्। हामीले पेस्की दिनुपर्छ। ४० महिनाभित्र मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न गर्ने योजना छ। त्यसका लागि अर्को ३ वर्ष हामीलाई पैसा चाहिन्छ। यसमा ऋणका कुरा आउँछन्। केही प्रतिशत अगाडि नै लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ। मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना १ सय ३५ मेगावाट र तल्लो मनाङ–मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना १३९.२ मेगावाटमा छ।
तेस्रो ३ सय २७ मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ आयोजनाको अहिले हामी पिपिएको प्रक्रियामा छौं। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृतिको प्रक्रियामा छौं, जुन लगानी बोर्ड (आइबिएन) बाट भइरहेको छ। पहिला १.५ घन्टाको अर्धजलाशय (पिआरओआर) भएपछि पुग्थ्यो। हामीले त्यहीअनुसार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनायौं। धेरै अध्ययन गर्यौं, ३/४ सय मेगावाटको डिपिआर तयार गर्दा करोडौं मात्रै होइन, अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ।
त्यस्तो ठाउँमा अहिले सरकारले कम्तीमा २ घन्टे पिआरओआरको व्यवस्था राख्यो। त्यसले गर्दा हामीले डिपिआर पुनरावलोकन गर्नुपरेको छ। पानी त्यही हो, त्यहाँ टेक्निकल डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्छ। आयोजनाको जडित क्षमता घट्दैन बरु ऊर्जा बढ्छ।
मनाङ–मर्स्याङ्दी चिनियाँ कम्पनीको साझेदारीमा बन्दै छ। यसको लगानी मोडल कस्तो छ?
अहिले हाम्रा ३ वटा आयोजना छन्। माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ आफैंमा स्वतन्त्र पिआरओआर प्रोजेक्ट हो। यी ३ वटै आयोजनाको हिसाब गरेर अघि बढेका छौं। पहिलो आयोजना मनाङ–मस्र्याङदी ४० महिनामा सम्पन्न गर्ने हो। दोस्रो आयोजना तल्लो मर्स्याङ्दीको हेडवक्र्स आवश्यक नहुने भएकाले तयारीबाहेक निर्माणको काम सुरु गरेको ४० महिनामा सकिन्छ। पहिलो आयोजना निर्माण सुरु भएको एक वषदेखि डेढ वर्षभित्र दोस्रो सुरु हुन्छ। दोस्रो आयोजना सकिएको अर्को २ वर्षभित्र तेस्रो आयोजना पनि सम्पन्न हुन्छ। हामीले ३ वटा आयोजना चिनियाँ कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) मार्फत लगानी गर्ने भएका छौं।
सेयर होल्डिङ मोडालिटीअनुसार चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत र बिपिसीको २० प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना बनाएका छौं। २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ८० प्रतिशत ऋण लगानी हुन्छ। कुल लागतको ८० प्रतिशत लगानी चीनबाट आउनेछ।
चीनबाट आउने ऋणको ब्याज पनि अहिले नै यत्ति भन्न सकिँदैन। सेयर होल्डर सम्झौता हुँदा लगानी, ठेकेदार र प्राविधिकलगायत अन्य चीनतर्फको काम उनीहरूको जिम्मेवारीमा र बिपिसीले स्थानीय कामको जिम्मेवारी लिने भनेका छौं।
तल्लो मर्स्याङ्दीको दसैंअघि पिपिए भइसक्यो। लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) को प्रक्रियामा छ। अहिलेसम्म यसको लाइसेन्स बिपिसीको नाममा छ। यसलाई जेभी कम्पनीका रुपमा राख्न हाम्रो प्रक्रिया अघि बढेको छ। स्वीकृति पाएपछि एक साताभित्र कम्पनी दर्ता गर्न सकिन्छ। चीनतर्फबाट इक्विटी लगानीका लागि आउने फन्ड तयारी अवस्थामा छ।
आयोजना तयारीको कुरा गर्दा एउटै करिडोरमा भएकाले कुन आयोजनाका लागि भन्ने भएन। ३ वटै आयोजनाका लागि एउटै बाटोले काम हुने भयो। साझा क्याम्प बनाइएको छ। त्यसमा लागत सेयर गर्ने कुरा मात्रै हो, दोहोरो काम गर्नुपर्दैन। तत्काल लगानी चाहिएको २ वटा आयोजनालाई हो। त्यसका लागि मात्रै बिपिसीका तर्फबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ।
बनाउन लागेका ३ वटै आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक नै देखिन्छन्?
कुन आयोजना आकर्षक छ/छैन भन्ने कुरा कुन समयमा बनाउने भन्ने निर्णयमा भर पर्ने हो। दुवै आयोजनाको समय धेरै अघि बढिसकेको छ। तर, अझै पनि सबै आयोजना आकर्षक देखिएका छन्। हुन त, पहिलो आयोजना सन् २०२२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका थियौं। कोभिड महामारीका कारण दुई वर्ष केही काम गर्न सकेनौं। मर्स्याङ्दीमा बाढी आयो। हामीले बनाएका बाटा सबै बगायो। क्याम्प बगायो, बालुवा, गिट्टी छान्ने सामान पनि बग्योे।
तर, दुःखको कुरा के भने वित्तीय व्यस्थापन भएका र पिपिए भएका आयोजनाले समय थपको सुविधा पाउने भन्ने छ। हामी पिपिए गर्नुभन्दा पहिलादेखि बाटो बनाएका हुन्छौं। ठूलो रकम लगानी भइसकेको हुन्छ। तर, हाम्रो लाइसेन्सको म्याद थपिएको छैन। सरकारलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं। काबुबाहिरको अवस्था (फोर्स मेजर) हो भनेर पनि दिएका छौं। कोभिड समयको लाइसेन्स अवधि बढाउने कुरा पनि गरेका छौं। अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन।
आयोजना तयारीको कुरा गर्दा एउटै करिडोरमा भएकाले कुन आयोजनाका लागि भन्ने भएन। ३ वटै आयोजनाका लागि एउटै बाटोले काम हुने भयो। साझा क्याम्प बनाइएको छ। त्यसमा लागत सेयर गर्ने कुरा मात्रै हो, दोहोरो काम गर्नुपर्दैन। तत्काल लगानी चाहिएको २ वटा आयोजनालाई हो। त्यसका लागि मात्रै बिपिसीका तर्फबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ।
अहिले बिपिसीसँग कति वटा आयोजना छन्?
अहिले ३ वटा आयोजना छन्। पहिलो निर्माणको चरणमा गइसक्यो। दोस्रो छिट्टै जाँदै छ। पहिलो १ सय ३५, दोस्रो १ सय ३९.२ र तेस्रो ३ सय २७ मेगावाटको हो। अहिले ६ सय १ मेगावाट बनाउने तयार गर्दै छौं। हामीले एक हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएका छौं। त्यो पूरा हुने देखिएन। बिपिसीले बनाउन लागेको भन्दा तलको करिब डेढ सय मेगावाटको अयोजना पनि हाम्रो नजरमा थियो। हाम्रो वार्ता मिलेन र त्यसलाई छाड्यौं।
माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२ ६ सय मेगावाटको थियो। तर, सरकारको क्यू ४० को व्यवस्थाले गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता घटाएर ३ सय २७ मेगावाटमा झर्यो। यस्तै, २ सय ८६ मेगावाटको मनाङ–मर्स्याङ्दी घटेर १ सय ३५ भयो। तल्लो मनाङ हामीले पहिलै डिजाइन गरिरहेका थियौं। यो १ सय ३९ मेगावाट कायम छ।
सन् २०१८ मा हामीले जुन सोच लिएर अघि बढेका थियौं, त्योअनुसार भएन। तथापि हाम्रा चिनियाँ साझेदार अघि बढेको खण्डमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुनेछ। अहिलेसम्म बिपिसीको ६० मेगावाटमा इक्विटी लगानी छ। त्यसमा चिनियाँ लगानीकर्ताबाहेक हाम्रो २० प्रतिशत लगानी हेर्ने हो भने १ सय २० मेगावाट फेरि थपिन्छ।
अर्को, काबेली–ए पनि हाम्रो लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो। काबेलीको लामो इतिहास छ। त्यहाँ विश्व बैंक आएर फर्किएको थियो। लगभग मृत भइसकेको काबेली ब्युँझ्याएर अहिले करिब ४० प्रतिशत काम सकिएको छ। आयोजनामा ऋण सम्झौता पनि भर्खरै गरेका छौं। यसमा कुमारी बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी सम्झौता भएको छ। आयोजनामा अन्य ५ वटा बैंकको पनि लगानी छ। काबेली २०८१ चैतभित्र सकिने गरी काम भइरहेको छ। काबेलीमा प्रसारण लाइनको समस्या छैन।
अब ठूला आयोजना बनाउन विदेशी लगानी ल्याउने योजना हो?
हामीले आफ्नै लगानीमा पनि आयोजना बनाइरहेका छौं। ३० मेगावाटको न्यादी एभरेस्ट बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी भएर हाम्रो एकल प्रयासमा बनेको आयोजना हो। यसमा ९८.५ प्रतिशत सेयरधनी भएर हामीले सेयर लगानी गरेका थियौं। न्यादीमा लेट्को भन्ने संस्थाको एक/डेढ प्रतिशत लगानी छ।
प्रसारण लाइन नहुँदा ३० मेगावाटको न्यादीको बिजुली नबिकेर बसिरहेका छौं। यो पनि एउटा बिडम्वना हो। नेपालमा आयोजना बनाएर बिजुली बेच्न नसकेको आर्थिक भार फेरि लगानीकर्ता आफैंले बेहोर्नुपरेको छ। विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन समयमा बनेन। साउनसम्म बिजुली प्रसारण लाइनमा जोडिने सम्भावना देखिएको छ।
अर्को, साढे ७ मेगावाटको चिनोखोला आयोजना पनि बनाउँदै छौं। चिनोखोलाको पिपिए पर्खिरहेका छौं। त्यो पनि हामी आफ्नै लगानीमा बनाउँछौं। यसमा बिपिसीका कर्मचारी र स्थानीयको लगानी रहनेछ। १० मेगावाटभन्दा सानो आयोजना भएकाले सरकारले रोकिराख्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। तथापि हामी पर्खिबसेका छौं। कम्पनी दर्ता भएर लाइसेन्स हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छौं।
यसैगरी १ सय ७४ मेगावाटको मुगु–कर्णाली आयोजनाको अध्ययन गर्दैछौं। आयोजनाको विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स लिन निवेदन दिएका छौं। नेपाल चीन र भारतजस्ता विशाल मुलुकको बीचमा छ। त्यसैले भू–राजनीतिलाई पनि हेरेर हाम्रो लगानी नीति ल्याउनुपर्ने हुन्छ। मुगु–कर्णाली आयोजना चिनियाँसँग नभई अर्को कुनै कम्पनीसँग मिलेर बनाउन सोच्दै छौं।
बिपिसीले सेयरधनीलाई दिने लाभांश घटेर यो वर्ष ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। लगानीकर्ताले पहिलाकै जस्तो लाभांश कहिले पाउलान्?
६० मेगावाटको खिम्ती प्रथम आयोजना सञ्चालन गरिरहेको हिमाल पावर लिमिटेडको आधा स्वामित्व २०२० मा विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण हुने सम्झौता थियो। हिमाल पावरबाट आउने लाभांश घट्ने भएपछि त्यसलाई ‘कम्पनसेट’ गर्न न्यादी र काबेली आयोजना अघि बढाएका थियौं।
न्यादी सम्पन्न भाएको २ वर्ष हुन लाग्दा पनि हामीले त्यसबाट प्रतिफल पाउन सकेका छैनौं। ५० प्रतिशत मात्रै बिजुली बिक्री गर्न सकेका छौं। त्यसको असर परेको छ। काबेलीको कथा मैले भनिसकें। डेढ वर्षभित्र काबेली सकिएपछि थप ६७ मेगावाटको आयोजना हामीसँग हुनेछ। त्यसबाट पनि लाभांश पाउन सकिन्छ। मर्स्याङ्दीबाट बन्ने आयोजना करिब ६ वर्षमा बन्छन्। त्यसपछि विस्तारै आयोजनाबाट लाभांश आउन थाल्छ र पहिलाको अवस्थामा पुग्न सकिनेछ।
पहिलाकै जस्तो ३० प्रतिशत लाभांश प्राप्त गर्न ६ वर्ष पर्खिनुपर्ने हो?
कुनै पनि कम्पनीले कुल नाफाको २० प्रतिशत रकम रिजर्भमा राख्नुपर्छ। किनभने, त्यो पैसा लगानी गर्नुपर्ने ठाउँलाई छुट्याउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले नाफा भएजति सबै लाभांश भन्दै बाँड्न थाल्यौं भने विरोधाभास हुन्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो प्राथमिकता नयाँ आयोजनामा लगानी हो। ६ वर्षपछि सबै आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि बिपिसी हिजोका दिनमा भन्दा अझ राम्रो भएर जान्छ।
कुनै पनि कम्पनीले कुल नाफाको २० प्रतिशत रकम रिजर्भमा राख्नुपर्छ। किनभने, त्यो पैसा लगानी गर्नुपर्ने ठाउँलाई छुट्याउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले नाफा भएजति सबै लाभांश भन्दै बाँड्न थाल्यौं भने विरोधाभास हुन्छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो प्राथमिकता नयाँ आयोजनामा लगानी हो। ६ वर्षपछि सबै आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि बिपिसी हिजोका दिनमा भन्दा अझ राम्रो भएर जान्छ।
लाभांश नपाउँदा लगानीकर्ताको गुनासो पनि होला नि?
यसका लागि बिपिसी वा नेपाललाई मात्रै हेर्नुहुँदैन। ३ वर्षअघिको कोभिडका कारण विश्वकै अर्थतन्त्रलाई असर गरेको छ। नेपाल त्यसको असरबाट टाढा रहन सकेन। नेपालको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म पहिलाको अवस्थामा फर्किन सकेको छैन। अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको मात्रै छ। देशकै अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा गइरहेका बेला बिपिसीले लाभांश दिएन भन्ने कुरा त्यति सान्दर्भिक नहोला। लगानीकर्ताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर ५ प्रतिशत लाभांश बाँडेका छौं।
हेइजिङ फन्डको समस्या समाधान भएको हो?
सन् २०१७/०१८ मा नेपाल सरकारको नीति र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा हामी पनि सहभागी थियौं। चीनका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग, विद्युत् प्राधिकरणले नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेको थियो। हाम्रो नीति डलरमा पिपिए र बिजुली खरिद नीति ‘टेक अर पे’ थियो।
पछि सरकारले हेजिङ नियमावली ल्याउँदा डलर पिपिए गर्न छाड्यो। त्यसमा हामीले ठिकै छ, अघि बढिसकेको छ, हेजिङको व्यवस्था हुन्छ भन्यौं। त्यतिबेला कुल हेजिङको एक तिहाइ अंश लगानीकर्ताले बेहोर्ने भन्ने थियो। त्यो पनि भएन। हेजिङ नियमावली कार्यान्वयनमा आएन। फेरि डेढ वर्ष पहिला केही सुधार गरेर हेजिङ गाइडलाइन परिवर्तन भयो। तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
कुनै विदेशीले लगानी वा ऋण डलरमा लिएर आउँछ भने डलरमै फिर्ता गरेर लग्नुपर्यो। नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भइरहेको छ। त्यसको जोखिम भार व्यवस्थापन हेजिङले गर्ने हो। हामी नियमावली कार्यान्वयनका लागि लागि निरन्तर लागिरहेका छौं। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू हामी हेरिरहेका छौं भन्नुहुन्छ। तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन।
पछिल्लो हेजिङ नियमावलीलाई तपाईंले स्वीकार्नुभएको हो ?
सरकारले बनाएको नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन। लगानीकर्ताको हिसाबले अझै केही कुरा पूरा हुन सकेको छैन। तथापि त्यसलाई हामीले स्वीकारेर जान तयार छौं। कार्यान्वयन हुनुपर्यो। हेजिङको संस्था अहिलेसम्म तयार छैन, हामीले कहाँ गएर गर्ने?
पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भनियो, त्यहाँबाट केही भएन। अहिले संशोधन भएर आएको नियमावलीमा हेजिङ गर्ने संस्था खुल्ने भनेको छ। खुल्ने संस्थाका मापदण्ड तोकिए पनि कहाँ खुल्ने प्रस्ट छैन। यसले नेपालमा आउने वैदेशिक लगानीलाई ठूलो असर गरेको छ। किनभने, उनीहरूले ऋण विदेशी लगानीमा ल्याउँछन्। मुद्रा जोखिम अधिक हुन्छ। त्यो जोखिम कम गर्न हेजिङ गर्नुपरेको हो। हेइजिङको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा दोस्रो हुन्छ। तर, हेजिङ नेपालमा हुनुपर्यो, त्यो भइरहेको छैन।
हेजिङका कारण हामीले चीनसँग लिने ऋण पनि ढिलो भइरहेको छ। हरेक ३ दिनमा उसले जवाफ माग्छ, यताका सरकारी निकायले जवाफ दिँदैनन्। २ वटा आयोजनाको लागत ६० करोड डलर छ। त्यसको ८० प्रतिशत ऋण चीनबाटै आउँछ। इक्विटीको १६ प्रतिशतसमेत गरेर कुल ९६ प्रतिशत लगानी चीनबाटै आउँछ।
बिपिसीमा दोस्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा हुनुहुुन्छ। आफ्नो कामबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
लक्ष्यअनुसार काम गर्न सक्यो भने अझै बढी काम गरौं भन्ने उत्साह हुने हो। तर, जलविद्युत् लगानी क्षेत्रका अप्ठेरा सबैलाई थाहा छ। अस्ति मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले वन तथा जग्गा समस्या समाधान नहुने हो भने नेपालमा हाइड्रोपावरको विकास हुँदैन भन्नुभएको थियो। त्यस्तै, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि ४ वटा रुख काट्न प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्दा पनि ९ महिनासम्म केही भएको छैन भन्नुभयो।
हामीले कस्ता समस्या भोगिरहेका छौं होला? वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र पूरक इआइए गर्दा सानो रुख ठूलो भइसकेको हुन्छ र फेरि गन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको पूर्वाधारमा जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या धेरै छ। त्यसमा प्रसारण लाइन बनाउन अझ बढी समस्या छ। अर्को बिजुली उत्पादन भएअनुसार प्रसारण लाइन नबन्दा पनि लगानीकर्ता धेरै मारमा परिरहेका छन्। सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा मुख्य आयोजना जति छन्, तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्नेतिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अहिलेको नीति–नियमलाई कसरी हुन्छ, सहजीकरण गरेर विकासको बाटो फुकाउनुपर्छ।
