काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ज्यादतिविरुद्ध निजी क्षेत्रको तीनवटै छाता संगठन एक ठाउँ उभिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)ले निजी क्षेत्रसँग गरेको सहमतिलाई उल्लंघन गर्दै ठूला उद्योगको बिजुली काट्न निर्देशन दिएसँगै व्यवसायीहरु एक भएका हुन्।
प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल नतिर्दा प्राधिकरणले शुक्रबारबाट उद्योगमा लाइन काट्न सुरु गरेसँगै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शनिबार आकस्मिक बैंठक बसेको छ। लोडसेडिङको बेला थप विजुली बालेको प्रमाण प्राधिकरणसँग भए तिर्न तयार रहेको बताउदै फर्जी बिलका आधारमा उद्योगमा बिजुली काट्नु गलत भएको महासंघ बैठकको ठहर छ।
उद्योगीहरुले पटक-पटक प्राधिकरण र सरकारलाई यस विषयमा जानकारी दिँदासमेत बेवास्ता गर्दै शुक्रबार एक्कासि बिजुली काटेसँगै त्यसको भण्डाफोर गर्ने सहमति निजी क्षेत्रबीच भएको छ। निर्णयअनुसार आइतबार महासंघसहित उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत सबै कुरा स्पष्ट पार्ने र त्यसको अगुवाइ महासंघले गर्ने सहमति भएको बैंठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।
लोडसेडिङ हुँदाका बखत लोडसेडिङमै बसेर उद्योग चलाएका उद्योगलाई प्राधिकरणले बिजुली बालेको भन्दै डेडिकेटेडसरह चार्ज गर्दै बिल पठाएको थियो।
मुलुकमा आर्थिक मन्दी चलिरहेका बेला सरकारले व्यवसायीहलाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै फर्जी बिलको भुक्तानी नभएको भन्दै बिजुली काट्नु गम्भीर विषय भएको र सरकार उद्योगी व्यवसायीको पीडामा झनै नुनचुक हालिरहेको निष्कर्ष व्यवसायीको छ। उद्योगीले बारम्बार आफूहरुले बिजुलीको बिल बालेको प्रमाण पेस गर्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरेका थिए।
प्राधिकरणले उद्योगले बिजुली बालेको प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि जबरजस्ती बिल पठाएको उनीहरुको आरोप छ।प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खपत नै नभएको बिल पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो।
तर, एकाएक प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बक्यौता रकम नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए। प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयले समेत यस विषय समाधान गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष विषय पुगेको थियो।
उद्योगीले भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने निर्णयमा पुगेको थियो। उद्योगीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हारगुहार गर्दै औद्योगिक वातावरण नबिथोल्न र लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन भनेका थिए। तर, एकाएक प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बक्यौता रकम नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए।
