काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले शनिबार आकस्मिक बैंठक डाकेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा प्राधिकरणले शुक्रबार ४ ठूला उद्योगको बिजुली काटेपछि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न महासंघले बैठक बोलाएको हो।
प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका अनुसार ५७ उद्योगहरुबाट १५ अर्ब रुपैयाँ महशुल लिन बाँकी छ। ब्याजसमेत जोडेर गत असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कूल बक्यौता महशुल २४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
शुक्रबार बिजुलीको लाइन काटिएको जगदम्बा स्टिल लिमिटेडको ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ।
आर्थिक मन्दिको कारण ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको उद्योगमा प्राधिकरणले बिजुली काटेर ज्यादति गरेको भन्दै आफ्नो धारणा बनाउन महासंघमा आकस्मिक बैंठक बस्न लागेको हो। महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार बिहान १० बजे महासंघको कार्यालयमा बैंठक बस्दैछ।
सो बैंठकले सरकारले पटक पटक गरेको सहमतिलाई उल्घन गर्दै व्यवसायीहरुलाई बेवास्ता गर्दै बिजुली काटेपछि त्यसविरुद्ध एकजुट भएर लड्नका लागि आधिकारीक धारणा बनाउन लागिएको हो।
मुलुकमा आर्थिकमन्दी चलिरहेका बेला सरकारले व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै फर्जी बिलको भुक्तानी नभएको भन्दै बिजुली काट्नु गम्भिर विषय भएको र सरकार उद्योगी व्यवसायीको पीडामा झनै नुनचुक हालिरहेको निष्कर्ष व्यवसायीहरुको छ।
शनिबार बस्ने बैंठकमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको भन्दै सामूहिक रुपमा सरकारलाई उद्योगको तालाचावी बुझाउने निर्णयसमेत गर्नका लागि छलफल हुने ती पदाधिकाररीले जानकारी दिए।
प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल नतिर्दा प्राधिकरणले उद्योगमा गरेको लाइन काट्न सुरु गरेको दाबी उद्योगीको छ। लोडसेडिङ हुँदाका बखत लोडसेडिङमै बसेर उद्योग चलाएका उद्योगलाई प्राधिकरणले बिजुली बालेको भन्दै डेडिकेटेडसरह चार्ज गर्दै बिल पठाएका थिए।
उद्योगीले बारम्बार आफूहरुले बिजुलीको बिल बालेको प्रमाण पेश गर्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरेका थिए। उद्योगले बिजुली बालेको प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि जबरजस्ती गर्दै बिल पठाएर तिर्न भनेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खपत नै नभएको बिल पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो।तर, एकाएक प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बक्यौता रकम नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए।
प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयलेसमेत यस विषय समाधान गर्न नसकेपछि विषय प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष विषय पुगेको थियो।प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएपछि उद्योगीले भुक्तानी गरेका थिएनन।
उद्योगीले भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने पक्षमा पुगेको थियो। उद्योगीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हारगुहार गर्दै औद्योगिक वातावरण नबिथोल्न र लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, एकाएक प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बक्यौता रकम नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए।
कसरी भयो डेडिकेटेड लाइनको सिर्जना?
जसलाई २४सै घण्टा बिजुली चाहिन्छ, त्यसलाई दिने भनेर प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते सूचना निकाल्यो। विद्युत प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर विद्युत् लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुले बिजुलीको माग पेश गर्ने आशयपत्रको आवेदन माग्यो।
किनभने त्यो बेला मुलुकमा चरम लोडसेडिङ थियो। यसरी माग गर्ने औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गलाई आयात गरेर बिजुली दिने हो। आयात कति गर्ने, माग कति छ? त्यसैका आधारमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने भएकाले पहिला आवेदन मागिएको हो।
त्यही सूचनालाई आधार मानेर केही उद्योगीले बिजुलीको माग पनि गरे।
लामो समयदेखि बढ्दै गएको लोडसेडिङका कारणले औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक ग्राहकले आ–आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठानको विद्युत आवश्यकताको पूर्ति तुलनात्मक रुपमा धेरै महँगो जेनेरेटर वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाबाट गरेको पाइन्छ।
यसरी उद्योग प्रतिष्ठानपिच्छे स्थापना हुने वैकल्पिक व्यवस्था महँगो पर्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिररहेको र वातावरणीय रुपमा पनि अनुकूल नभएको जस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै तुलनात्मक रुपमा बढी ऊर्जा उपभोग गर्ने औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक ग्राहकहरुलाई निर्वाध रुपमा विद्युत सेवा (डेडिकेटेड सप्लाइ) उपलब्ध गराउन प्राधिकरणबाट तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको सहमतिमा नीति व्यवस्था गरी डेडिकेटेड लाइन भएको डेडिकेटेड उपभोक्ताको विद्युत सप्लाइलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको सूचना आयो। तर, सो व्यवस्थाका कारणले बाँकी अन्य उपभोक्तालाई विद्युत कटौतीमा थप असर नपर्ने पनि भनियो।
प्राधिकरणले अहिले आम उपभोक्ताको बिजुली कटौती गरेर उद्योगलाई बिजुली दिएँ भनेर अफवाह फैल्याइरहेको छ। जबकि, प्राधिकरण आफैले निकाले सूचनामा आम उपभोक्तालाई विद्युत् कटौतीमा कुनै असर नपर्ने गरी औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गलाई विद्युत् उपलब्ध गराइने छ भनेको थियो।
‘आम उपभोक्ताले जति पाइरहेका छन्, त्यति नै बिजुली दिन्छौ। तर, औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिकका लागि छुटै व्यवस्था गर्छौ भनेर सूचना नै प्रकाशित गरेको छ। उपभोक्ताको बिजुली काटेर उद्योगलाई दिने छैनौ भनेको छ’ कानुन व्यवसायी रमण कर्णले भने।
त्यसपछि के कति रकम लिने, डेडिकेटेड कसलाई भन्ने? कसरी दिने ? लगायत बारे टुंग्याउन प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बन्यो। डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा गठित उपसमितिको राय सिफारिस प्रतिवेदन २०७२ तयार गरियो। डेडिकेटेड फिडर केलाई भन्ने विषयमा त्यो भन्दा पहिले केही व्यवस्था थिएन।
त्यो बेलासम्म ट्रंक लाइनको कुरै छैन। यसले डेडिकेटेडको मात्रै कुरा गरेको छ। उपसमितिले निर्वाध रुपमा विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्दा प्राधिकरणले लोडसेडिङको गर्ने नीतिअनुरुप विद्युत आपूर्ति कटौती हुने छुटै फिडर नियमित रुपमा २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर बनाएर दुई प्रणाली बनायो। २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनेलाई डेडिकेटेड फिडर भन्यो।
त्यसपछि उपसमितिले दर प्रस्ताव गर्यो। प्रस्तावित दरमा श्रेणीवद्ध डेडिकेटेड फिडर लाइनमा निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति हुने प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापरिकलाई यस वर्गमा राखिने छ। यसका लागि दर प्रस्ताव गरयो।
मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको दर प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को बैठकले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि महशुल निर्धारण आयोगसमक्ष दर पारित गर्न पठायो। किनभने कानुनमै महशुल निर्धारण आयोगले तोकेको दर नै लिन पाउने व्यवस्था छ।
आयोगको १ सय ३ औं बैठक २०७२ पुस २९को बैठकले डेडिकेटेड महशुल दर कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पताल बाहेकका डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ मा गरेको निर्णयलाई स्वीकृतको निर्णय गर्यो।
विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको दर स्वीकृत गरेपछि आयोगले सूचना निकाल्नुपर्छ, निकाल्यो।
आयोगको सूचनामा दुई वटा कुरा प्रष्ट छ, एउटा निरन्तर र अर्को २४ सै घण्टा। त्यसबाहेकका हकमा प्रिमियम दर लाग्ने भएन।
प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका अनुसार ५७ उद्योगहरुबाट १५ अर्ब रुपैयाँ महशुल लिन बाँकी छ। ब्याजसमेत जोडेर गत असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कूल बक्यौता महशुल २४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
जगदम्बा स्टिलको ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टको १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँची सिमेन्टको १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको विद्युत प्राधिकरणको दाबी छ।
