काठमाडौं। ललितपुरको ग्वार्कोस्थित फ्लाई ओभर निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई हर्जनास्वरुप रकम तिर्नुपर्ने भएको छ। निर्माण कम्पनीले सम्झौता गरेको समय फ्लाई ओभर सम्पन्न नभएपछि सरकारलाई हर्जना तिर्नुपर्ने भएको हो।
फ्लाई ओभर निर्माणका लागि म्याद थप गर्नुपर्ने उपयुक्त आधार नदेखिएपछि व्यवसायीलाई हर्जना लगाएर निर्माण अवधि थप गर्न लागिएको गुणस्तर अनुसन्धान विकास केन्द्रका सिनियर भिडिजनल इन्जिनियर (सिडिई) राकेश महर्जनले बताएका हुन्।
केन्द्रले निर्माण कम्पनीत्रय आरसी, समानान्तर र रेलिग्रेको संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा २०७८ फागुनमा ‘इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’ (इपिसी) मोडेलमा फ्लाई ओभर निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको गरेको थियो।सम्झौताअनुसार आगामी फागुन १२ सम्म निर्माण कम्पनीको म्याद बाँकी छ। तर, हालसम्म फ्लाई ओभरको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै भएकाले फागुन १२ सम्म निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित छ।
सरकारका कारण वा विशेष परिस्थिति नहुँदा पनि निर्माण कम्पनीले सम्झौता नुसार काम गर्न नसकेपछि हर्जना तिराएर काम गर्ने समय दिन लागिएको महर्जनले बताए।
‘अहिलेसम्म म्याद थप्नुपर्ने उपयुक्त आधार नदेखिएकाले हर्जना लगाउन खोजेका छौं। यसलाई म्याद थप भन्न मिल्दैन। व्यवसायीबाट ढिलो काम गरेको भनेर उल्टै पैसा लिएर काम गर्ने समय दिन लागेको मात्रै हो,’ क्यापिटल नेपालसँग सिडिई महर्जनले भने, ‘अहिलेसम्म ३० प्रतिशत काम भएकाले फागुनमा सकिने सम्भावना न्यून भएपछि असारसम्म निर्माण गरिसक्ने योजना बनाइएको छ।’
इपिसी मोडलमा ठेक्का सम्झौता भएको कुनै पनि आयोजनामा म्याद थप गर्नुपर्ने उपयुक्त कारण नभए निर्माण कम्पनीले सरकारलाई हर्जना तिरेर काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए। किनकि, कम्पनी आफैंले आयोजनाको डिजाइन तयार गरेको हुन्छ।
सम्झौताअनुसार आगामी फागुन १२ सम्म निर्माण कम्पनीको म्याद बाँकी छ। तर, हालसम्म फ्लाई ओभरको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्रै भएकाले फागुन १२ सम्म निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित छ।
ग्वार्को फ्लाई ओभरको डिजाइन पनि निर्माण कम्पनीले नै तयार गरेर विकास केन्द्रबाट स्वीकृत गराएको थियो। तर, उक्त डिजाइन केन्द्रले स्वीकृत गरेपछि २०८० जेठमा फिल्डमा काम गर्दा समस्या आएको भन्दै निर्माण कम्पनीले डिजाइन संशोधन गरी केन्द्रलाई दिएको थियो।
फ्लाई ओभरको ‘पाइल’ (जग) मा काम गर्न नेपाल तथा भारतमा सामग्री नपाएको भन्दै कम्पनीले डिजाइन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो। केन्द्रले सडक विभागको सहयोगमा संशोधित डिजाइन अध्ययन गरेर ३ महिनापछि अर्थात् भदौ १० मा संशोधित डिजाइन स्वीकृत गरेको थियो।
त्यसयता फिल्डमा रातदिन सिफ्ट छुट्याएर निर्माण व्यवसायीले काम गर्दै आएका छन्। तर, फागुनमा निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएपछि व्यवसायीले हर्जना तिरेरै काम गर्नुपर्ने भएको हो।
कति तिर्नुपर्छ हर्जना
निर्माण व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने हर्जना रकम अहिले यकिन नभएको सिडिई महर्जनको भनाइ छ। उनका अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको कुल रकमको प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जना लाग्नेछ।
‘प्रतिदिन ०.०५ प्रतिशत हर्जना लाग्छ, कम्पनीले कति दिनमा काम सम्पन्न गर्छ, त्यहीअनुसार रकम अन्तिममा मात्रै थाहा हुन्छ। जति छिटो काम ग¥यो व्यवसायीलाई त्यति नै फाइदा हो,’ उनले भने।
फ्लाई ओभर १७ करोड ७६ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ। व्यवसायीले सोही रकमको ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जना तिर्नुपर्ने हुन्छ।
केन्द्रले नेपालमा विशेषगरी सुरुङ, अन्डरपास तथा फ्लाई ओभर निर्माण एवं अध्ययन गर्छ। केन्द्रको इतिहासमा निर्माण व्यवसायीलाई हर्जना लगाएर काम गर्न लगाउन लागिएको यो पहिलो घटना हो।
केन्द्रकै जिम्मेवारीमा रहेर सिद्धार्थ राजमार्गमा निर्माणाधीन ‘सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग’ पनि इपिसी मोडलमा बन्दै छ। त्यहाँ पनि चिनियाँ कम्पनीले विशेष परिस्थितिबाहेक समयमा काम सम्पन्न नगरे केन्द्रले म्याद थप नगर्ने सिडिई महर्जनले बताए।
उनले भने, ‘सिद्धबाबाको म्याद बाँकी रहेकाले अहिले नै भन्नु उपयुक्त हुँदैन तर ठेक्का सम्झौताको मोडल इपिसी भएकाले ग्वार्को फ्लाई ओभरकै जस्तो प्रक्रियामा जान सकिन्छ।’
विशेष परिस्थिति भन्नाले प्राकृतिक विपद्, भूकम्प, बन्द, हड्तालको असरका कारण काम गर्न नपाएको अवस्थामा मात्रै निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले म्याद थपेर काम गर्न दिइने केन्द्रले जनाएको छ।
१७ करोड ६८ लाखको लागतमा निर्माण हुने फ्लाई ओभरमा हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन पेस्कीबापतको डेढ करोड रुपैयाँ मात्रै केन्द्रले दिएको छ। बाँकी रकम काम गरेको आधारमा दिँदै जाने सम्झौता रहेको सिडिई महर्जन बताउँछन्। चालू आवमा फ्लाई ओभरका लागि भुक्तानी गर्न पैसा भएकाले समस्या नहुने उनको भनाइ छ।
