काठमाडौं। आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ सरकारी कार्यालयले चलाउनैपर्ने गरी निर्देशिका सरकारले ल्याएको छ। कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने खाले गतिविधि भएको भन्दै नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गरेको थियो।
तर, करिब डेढ महिना अर्थात् पुस ५ को मन्त्रिपषिद् बैठकले सरकारी कार्यालयले सूचना प्रवाहका लागि टिकटक पनि प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ स्वीकृत गरेको थियो। उक्त निर्देशिकामा सरकार आफैंले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक पनि समावेश गरिएको छ। यद्यपि यस विषयमा थप प्रस्ट्याइएको छैन।
निर्देशिकाअनुसार सरकारी कार्यालयले विद्युतीय माध्यममा सञ्चालित ट्वीटर, भाइबर, ह्वाट्सएप, फेसबुक, मेसेन्जर, युटयुब, गुगलप्लस, इन्टाग्राम, इमो, टिकटक, वीच्याट, स्न्यापच्याटलगायत अन्तरक्रियात्मक प्रकृतिका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्नेछ।