काठमाडौं। सीमित व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को ‘सिस्टम’ कब्जा गरेर सेयर बजारलाई आफूअनुकूल चलाएको अध्ययनबाट देखिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार केही व्यापारिक घराना र केही व्यक्तिले सरकारको सिस्टम नियन्त्रणमा लिएर बजार प्रभावित पारेको देखिएको हो।
आफ्ना कम्पनीको सेयर मूल्य बढाउन, आफूअनुकूल कम्पनीलाई माथि उकास्न सीमित समूह र व्यक्तिले निर्वाध काम गरेको अध्ययनबाट देखिएको हो।
सेयरमा कृत्रिम माग राखी चलखेल गर्ने गरेको, कम्पनीको मार्केट डेप्थमा खरिद संख्या घटबढ गर्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ। सिस्टम चलाउन लगइन लिएका नेप्सेका कर्मचारी, सिस्टम भेन्डर वाइको प्रालिको बदमासी फेला परेको हो।
अनलाइन कारोबार प्रणालीमा सिधै पहुँच पुर्याइ इन्साइडर ट्रेडिङ गर्न नेप्सेका आइटी विभाग, केही ब्रोकर र केही ठूला लगानीकर्ताहरूको मिलिभगत चलिरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ।
नेप्सेको सिस्टमलाई मनपरी चलाएर लामो समयदेखि सोझासाझा लगानीकर्तामाथि केही ठूला लगानीकर्ता, शक्तिकेन्द्रसँग सहज पहुँच भएका ब्रोकर र नेप्सेको सिस्टम व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारीले बजार नै अस्तव्यस्त बनाएका थिए।
नेप्सेभित्र सरकारी कर्मचारीभन्दा पनि बाहिरी व्यक्तिका लागि काम गरिरहेको गुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा लिखित उजुरीसमेत परेको थियो। धितोपत्र बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि नेप्सेभित्र भइरहेको बदमासीले साना र मझौला लगानीकर्ताले ठूलो सम्पत्ति गुमाएको हुन सक्ने अनुमान गरेपछि अध्ययन समिति बनाएको थियो।
वाइकोले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टिएमएस) बनाएर नेप्सेलाई दिएको थियो। तर, नेप्सेको पूर्णस्वामित्वमा रहने गरी होइन। स्वामित्व वाइको आफैंले व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्झौता गरेपछि सिस्टमभित्र पसेर खेल्न झन् सजिलो भएको थियो।
वाइकोले केही ब्रोकरको प्रणाली सदाबहार चल्ने र केही ब्रोकरको सिस्टम नै नचल्नेसमेत बनाएको अध्ययनका क्रममा भेटिएको हो।
बोर्ड सञ्चालक समितिले आइटी विज्ञ सरोज लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति बनाएर नेप्सेमाथि अनुसन्धान गरेको थियो। समिति सदस्यमा धिताेपत्र बाेर्डका निर्देशकहरू रेवत श्रेष्ठ र सनु खड्का तथा सहायक निर्दशकहरू यमनाथ अर्याल र रविन्द्रदेव भट्ट थिए। अनुसन्धानका क्रममा नेप्सेले लापरबाही गरेको समेत फेला पारेको हो।
अध्ययन समितिले नेप्सेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५ को विनियम २१ (ख) को उपविनियम (४) विपरीत कारोबार गेरेकाे देखिएको हो।
कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली र धितोपत्र बजारको विद्युतीय कारोबार प्रणाली (नट्स) सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारसम्बन्धी कार्य एउटै सेवा प्रदायक कम्पनीमार्फत भइरहेको फेला परेको छ।
नियमको परिपालना नभएको र स्वार्थ उत्पन्न भई कारोबारको विश्वसनीयतामा शंका उत्पन्न भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ।
कारोबार मिलान प्रणालीजस्तो संवेदनशील प्रणालीमा अझै पनि कारोबार स्क्रिप वाइज म्याचिङ इन्जिन स्ट्यान्डमा लोड ब्यालेन्स गर्न म्यानुअल कार्य गर्ने गरिएको पाइयो, जसले गर्दा केका आधारमा र कुन स्क्रिप्टलाई कति रिसाेर्स दिने भन्ने स्पष्ट दिग्दर्शन नभएको जसले गर्दा व्यक्तिगत तजबिजका आधारमा रिसाेर्स मिलान गर्दा पूर्वाग्रही हुन सक्ने देखिएको छ।
नट्स प्रणाली सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार (पावर ब्याकअप, डाटा सेन्टर, वातानुकूलित प्रणाली आदि) तथा डाटा रिकभरी साइटको पर्याप्त व्यवस्था नहुँदा समय-समयमा कारोबार प्रणाली अवरुद्ध भई लगानीकर्ता कारोबारबाट वञ्चित हुनुपरेको अध्ययनबाट देखिएको छ।
नेप्सेको सूचना प्रविधि प्रणालीहरू सञ्चालन गर्न पर्याप्त कागजात, म्यानुअल र मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) उपलब्ध नभएको देखिएको साथै प्राविधिक सञ्चालनमा तेस्रो पक्षमा अत्यधिक निर्भरता रहेको पाइएको जसले गर्दा व्यावसायिक जोखिम बढेको देखिएको हो।
नट्सको बिक्री तथा मर्मत सम्भार गर्ने कम्पनी वाइकोले नेप्सेले सञ्चालनमा ल्याएको डाटा सेन्टरका फेयरवेल, डाटाबेस एक्टिभजस्ता महत्वपूर्ण प्रणालीहरूमा सहज पहुँच पुर्याएको देखिएको र त्यससम्बन्धमा नेप्सेले कुनै पनि प्रकारको लग व्यवस्थापन गरेको नपाइएको जसले गर्दा वाइकोका कर्मचारीहरूद्वारा नेप्सेको प्रणालीमा गरिएको परिवर्तन थाहा हुने अवस्था नरहेको फेला परेको हो।
सुपरीवेक्षण गर्ने क्रममा देखिएको डाटा माइग्रेसन रिपोर्टमा डाटा माइग्रेसन प्रक्रियामा केही डिस्क्रिपेन्सी देखिएको तर त्यसको अनुसन्धानका लागि कुनै लगहरू उपलब्ध नभएको, जसले गर्दा के कस्तो डाटा हटाइएको वा थपिएको हो भन्ने जानकारी पाउन सकिने अवस्था नरहेको अध्ययनबाट फेला परेको हो।
धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूका लागि कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणका लागि माग गरिएको प्रणालीको स्पेसिफिकेसन, परीक्षण गरिएको समयको युजर एसेप्टेन्स टेस्टस्पेसिफिकेसन र हाल प्रयोग गरिएको पूर्वाधारको स्पेसिफिकेसनबीच तुलना गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी क्षमता भएको पूर्वाधारको स्पेसिफिकेसन माग गरिएको देखिएको जसले गर्दा तत्कालीन समयमा सूचना प्रविधि पूर्वाधार निर्माणमा अत्यधिक खर्च लाग्ने देखिएको छ।