काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागले भन्सारबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छुटाउन पैसाको जोहो गर्न थालेको छ।
ठेक्का लगाइएको १२ लाख लाइसेन्स नेपाल भित्र्याउँदा भन्सार शुल्क कसले तिर्ने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला उक्त रकम विभागले नै तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताए।
‘जर्मनीमा लाइसेन्स प्याकिङ भइसके पनि भन्सार विभागले तिर्ने कि ठेकेदार कम्पनीले तिर्ने भन्ने अन्योल थियो। यो विषयमा धेरै छलफल गर्यौं। कम्पनीसगँको सम्झौतामा उनीहरुले तिर्नुपर्ने सर्त रहेनछ। त्यसकारण हामीले तिर्ने निष्कर्ष निस्कियो,’ उनले क्यापिटल नेपालसँग भने।
कुल १२ लाख लाइसेन्सको करिब अढाई करोड भन्सार पर्ने उनले जानकारी दिए। ‘हामी पैसाको जोहो गर्दै छौं। उता पनि क्रिसमस बिदा परेकाले केही सहज भयो। पैसाको जोहो गर्न समस्या हुँदैन,’ रिजालले भने।
१२ लाखमध्ये पहिलो लटमा ६ लाख कार्ड आउने रिजालले बताए। उनका रिजालका अनुसार अर्को साता कार्ड आइपुगे पनि तत्काल छपाइ भने सुरु हुने छैन।
‘कार्ड आइपुगे पनि तत्काल छपाइ गर्न मिल्दैन। ती कार्डमध्ये हामीले १० वटा कार्ड नमुनाका जर्मनीको ल्याबमा परीक्षण गर्न पठाउँछौं। रिपोर्ट आएपछि बल्ल ती लाइसेन्सको बन्डल प्रिन्टरको घानमा हाल्छौं,’ उनले भने।
अवस्था सामान्य रहे माघ २ देखि छपाइ सुरु गर्ने तयारी रहेको रिजालले बताए। प्रक्रिया पूरा गरेका र नवीकरणका लागि आवेदन दिएका करिब १४ लाखले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।
जर्मनीमा लाइसेन्स प्याकिङ भइसके पनि भन्सार विभागले तिर्ने कि ठेकेदार कम्पनीले तिर्ने भन्ने अन्योल थियो।
‘हाल १४ लाख छाप्न बाँकी (ब्याकलक) छ। त्यसलाई समाधान गर्न हामी ३ सिफ्टमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्छौं। प्रत्येक सिफ्टपछि एक घन्टा ब्रेक गरेर २४ सै घन्टा छपाइ गर्छौं। यसरी ३ सिफ्टमा काम गर्दा दैनिक ९ हजार लाइसेन्स छपाइ हुन्छ,’ उनले भने।
आगामी साउनदेखि सबै ब्याकलक हट्ने रिजालको भनाइ छ। ‘यही महिना हाम्रो अर्को मास प्रिन्टर र थप कार्डको ठेक्का लाग्दै छ। प्रिन्टर चैतभित्र ल्याउनुपर्ने गरी सम्झौता गर्छौं। त्यो प्रिन्टर आएपछि दैनिक छपाइ कुल २१ हजार हुन्छ। साउनदेखि लाइसेन्स ब्याकलकको समस्या पूर्ण रुपमा हल हुन्छ,’ उनले भने।
प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइँदै
प्रदेश यातायात कार्यालयले पनि आफ्नो हिसाबले लाइसेन्स छपाइको तयारी गरिरहेका छन्। विभागले ठेक्का लगाएको लाइसेन्स ल्याएर सफल तरिकाले छपाइ भएपछि प्रदेशले पनि ठेक्का लगाउने तयारी गरेको रिजालले बताए।
‘लाइसेन्स र प्रिन्टरका लागि सबैजसो प्रदेशमा बजेट छ। हामी सफल भएपछि स्पेसिफिकेसन, सम्झौता, ठेक्का प्रक्रियालगायत हामीले भोगेका र अनुभव गरेका कुरामा हामी प्रदेशलाई सहयोग गर्छौं। त्यसपछि विस्तारै यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण (ह्यान्डओभर) गर्छौं,’ उनले भने।
४ महिनादेखि लाइसेन्स छपाइ ठप्प
सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ ४ महिनादेखि ठप्प छ। कार्ड सकिएपछि गत भदौदेखि बन्द भएको नियमित लाइसेन्स छपाइ हालसम्म सुरु हुन नसकेको हो।
लाइसेन्स छपाइ नहुँदा १४ लाख चालक रसिदको भरमा सवारीसाधन चलाउन बाध्य छन्। विभागले २०७९ माघमा १२ लाख थान कार्डको ठेक्का लगाएको थियो। सम्झौताअनुसार तीन महिनामा कार्ड आपूर्ति गर्नुपर्नेमा १ वर्ष पुग्न लाग्दा बल्ल डेलिभरी हुन लागेको हो।
लाइसेन्सको ‘पर्सनलाइज’ गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको विभागको तर्क छ। अहिलेको कार्ड जर्मनीको म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जिएमबिएचले ल्याउन लागेको र त्यो कार्डलाई विभागमा रहेको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी) को प्रिन्टरलाई चिनाउनु (पर्सनलाइज) पर्ने भएकाले समय लागेको विभागले दाबी गरेको छ।
