काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआईएस)मा आधारित नेपालको ढल्केबरपछिको दोस्रो ठूलो ४०० केभीको सबस्टेसन उद्घाटन गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४मा निर्माण गरिएको ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसन उद्घाटन गरेका हुन्।
इनरुवामा ४०० सय र २२० केभीका दुई सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाबाट ४०० केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो।
सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट २२०/१३२/३३ केभीको सबस्टेसन निर्माण गरिएको थियो। ४०० र २०० केभी सबस्टेसनको लागत करिब तीन अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने सबस्टेसन उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत् प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भई सरकारको उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय थपिएको बताए।
देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र चर्चा हुँदै आएका बेला ठूला पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको उनले उल्लेख गरे।
प्रधामन्त्री प्रचण्डले सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति गरिने हुँदा यसबाट यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने विश्वास व्यक्त गरे।
‘प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रुख कटान तथा जग्गा अधिग्रहणमा रहेको समस्या समाधानमा छिट्टै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दैछौं। केही दिनभित्र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न र वन विकास विरोधी भएको मान्यतालाई अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै छौं’, उनले भने।
उनले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई लोडसेडिङको कहालीलाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको स्मरण उनले गरे।
‘त्यतिबेला सहरी क्षेत्रमा लोडसेडिङ थियो तर देशको आधाभन्दा बढी गाउँबस्ती अँध्यारोमै थिए। अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदै छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको जलविद्युत् विकासको विगतको ७८ वर्षे इतिहासमा अढाई सय मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएकामा हाल एक वर्षमा ५ सय मेगावाट विद्युत् थपिनुले देश बर्बादीतर्फ नभएर प्रगतितर्फ बढेको तथ्य र तथ्यांकले पुष्टि गरेको दाबी गरे।
आगामी १० वर्षभित्र करिब ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने विश्वसनीय आधार देखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको मार्गधिकारको समस्या र स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्न कानुनी रुपमा थप व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सबस्टेसन सञ्चालमा आएसँगै यस प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले बेहोरिरहेको विद्युत् आपूर्ति समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले कोसी प्रदेशले निजी क्षेत्रलाई सरकारको अंगको रुपमा राखेर भौतिक रुपमा मात्र नभई मानवीय विकास सुरु गरेको बताए।
संघीय सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सबस्टेसन सञ्चालनमा आउनु खुसी र गर्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै यसले देशको अर्थतन्त्रमा अहं भूमिका निर्वाह गर्न बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले सबस्टेसन देशभित्रको विद्युत् खपत र निर्यातका लागि कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोसी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्न, स्थानीय रुपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारततर्फ निर्यातका लागि इनरुवा सबस्टेसन मेरुदण्डको रुपमा रहेको जानकारी दिए।
‘सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत् प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रुपमा आपूर्ति समेत गरिने छ, यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनेछ। यही सबस्टेसनबाट भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय र नेपाल, भारत तथा बंगलादेशबीचको व्यापारका लागि इनरुवा–अनारमनी ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
पूर्व–पश्चिम विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारतर्फ थप विद्युत् प्रवाह तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि इनरुवा सबस्टेसन अर्को ठूलो हब बनेको उनको भनाइ छ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई थप विद्युत् दिन र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन इनरुवा सबस्टेसनलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएको ४००÷२२० केभी इनरुवा सबस्टेसनमा ३१५ एमभिए क्षमताका तीन थान पावर ट्रान्सफर्मर छन्। यनको क्षमता ९४५ एमभिए छ।
त्यस्तै, २२०÷१३२ केभी १६० एमभिए क्षमताका दुई थान र २२०÷३३ केभी, ६३ एमभिए क्षमताका दुई थान पावर ट्रान्सफर्म छन्।
इनरुवा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सबस्टेसनबाट करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान हुन सक्नेछ। इनरुवा–ढल्केबर प्रसारण प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ।
साथै, १३२ र ३३ केभी प्रसारण तथा वितरण लाइनमार्फत सबस्टेसनबाट स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ। सबस्टेसनलाई भविश्यमा आवश्यकताअनुसार थप विस्तार गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ।
अरुण तथा तमोर नदी र तिनका सहायक खोलानालामा निर्माण गरिएका÷हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत इनरुवा सबस्टेसनमा जोडिनेछ।
कोसी करिडोरको इनरुवा–वसन्तपुर–तुम्लिङटार खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने वसन्तपुर–ढुंगेसाँघु खण्ड निर्माणाधीन छ। यस्तै, तुम्लिङटार–शीतलपाटी २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना पनि निर्माणाधीन छ। अरुण हब–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ ।
इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सिमेन्स् लिमिटेडसँग २०७५ ठेक्का सम्झौता भएको थियो। २२० केभीको सबस्टेसन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी सिमेन्स् र टेलमोसको कन्र्सोटियमसँग पुस २०७५ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। साथै, २२०÷१३२ केभी ट्रान्सफर्मर आपूर्ति तथा जडानका लागि भारतीय कम्पनी टिबिइए इनर्जीसँग कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
४०० केभी सबस्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीबाट भएको थियो। २२० सबस्टेसनको परामर्शदाता पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड र एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेका थिए।
बर्खाको समयमा तराईमा हुने डुबान, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लागू गरेको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण उपकरण तथा प्राविधिक आउन नसक्दा सबस्टेसन निर्माण प्रभावित भएको थियो। २०७८ कात्तिकमा सबस्टेसन निर्माण क्षेत्रमा आएको बाढीले उपकरणमा क्षति पुगी पुनः आयात गर्नुपर्दा निर्माणमा केही ढिलाइ भएको थियो।
-1732445197.jpg)
