काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योगीबीच गरेको प्रतिबद्धताविपरीत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली लाइन काट्न निर्देशन दिएका छन्।
बिजुली बक्यौता नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन काट्न प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएका हुन्। उनले कसैसँग सम्झौता नगरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको बिजुली तुरुन्त काटेर असुली गर्न भनेका हुन्।
`बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने ठूलाको लाइन काटेर कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ,´ प्रधानमन्त्रीले भने, `त्यसैले यसमा कसैसँग सम्झौता नगर्नुस्, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौं। ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाउँ।´
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदकाे कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संयुक्त समीक्षा बैठक एवं दिशानिर्देशमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त निर्देशन दिएका हुन्।
विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्ने समय मंसिर ५ सम्म थपेको थियो।
त्यसअघि विद्युत प्राधिकरणले भदौ २९ मा एक सूचना जारी गरी असोज ३० सम्म महसुल भुक्तान गर्न समय दिएको थियो। तिहार र छठ पर्व ध्यानमा राखेर महसुल भुक्तान गर्ने समय थपेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताएका थिए।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिएका झन्डै पाँच दर्जन उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल २१ अर्ब ८७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
गत भदौ १७ मा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुली महसुल भुक्तानी नगरे उद्योगमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गरेको थियो। प्राधिकरणले भुक्तानी गर्न दबाब दिएको भन्दै उद्योगी-व्यवसायीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर गुनासो गरेका थिए।
त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहालले ट्रंक लाइन महसुल छुट र मिनाहाको विषय नटुंगिएसम्म उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति बन्द नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए।
तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले मूल्य निर्धारण गर्नुअघिको शुल्क तिर्न नपर्ने र बीचको अवधिमा उद्योगीले प्रयोग गरे/नगरेको टिओडी मिटर हेरेरमात्रै लिने व्यवस्था मिलाउने प्रधानमन्त्री दाहालले वचन दिएका थिए।
व्यवसायीले मुलुकमा लोडसेडिङ भइरहेका बेला चाैबिसै घन्टा बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण देखाए आफूहरू लाग्ने शुल्क तिर्न तयार भएको बताउँदै आएका छन्।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ मा उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहे डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत लिन सक्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले औपचारिकरुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेपछि उद्योगीहरूले अतिरिक्त महसुल तिरेनन्। प्राधिकरण र उद्योगी-व्यवसायीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट लिएको विद्युत महसुलसम्बन्धमा विवाद रहँदै आएको थियो। प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयपछि उक्त विवाद बढेको छ।
