काठमाडौं। एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणमा संघीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न संसदीय समितिबीच छानबिनको प्रतिस्पर्धा चलेको छ। यसअघि नै तीन वटा संसदीय समितिले छलफल गरिरहेका र क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद भइरहेको अवस्थामा फेरि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पनि यस विषयमा छलफल गर्ने भएको हो।
समितिको बुधबारको बैठकले एनसेलसम्बन्धी विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएको उल्लेख गर्दै छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि सचिवालयबाट आवश्यक तयारी तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी तत्काल छलफल गर्ने योजनामा समिति छ।
समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले एनसेलका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भए पनि मिति तोकिइनसकेको बताए। ‘हामीले यस विषयमा छलफल गर्ने निर्णय गरिसके पनि मिति समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं,’ जोशीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘हामीले अन्य निकायसँग समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो छलफल गर्नेछौं।’
जोशीले क्षेत्राधिकार र धेरै समितिले एउटै विषय हेरेको भन्ने विषय उठाइए पनि आफूहरुअन्तर्गत पनि जोडिएकाले चासो दिइएको बताए। ‘अन्य समितिले पनि छलफल गरिरहेका छन् र सरकारबाट गठित समितिले पनि एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणको अध्ययन गरिरहेको छ। अन्य समितिलाई असर नपुग्ने गरी छलफल गर्नेछौं,’ जोशीले भने, ‘किनभने हामीसँग सम्बन्धित भएको विषय भएकाले यसबारे गहिरो जानकारी आवश्यक छ।’
समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका साथै एनसेलको सेयर बिक्री प्रकरणका विषयसँग सम्बन्धित विज्ञलाई समेत राखेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
एनसेले सेयर बिक्री सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखासमिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यसअघि नै छलफल गरिसकेका छन्। छलफल गरिरहेका समितिले सरकार, दूरसञ्चार प्राधिकरण, एनसेललगायत सम्बन्धित निकायलाई बेग्लाबेग्दै प्रकृतिका निर्देशन दिइसकेका छन्।
पछिल्लो पटक मंगलबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सञ्चारमन्त्री, प्राधिकरणका प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणका विषयमा छलफल गरेको थियो।
संसदीय समितिका आ–आफ्ना क्षेत्राधिकार रहे पनि एनसेल प्रकरणको विषय कसले हेर्ने भन्नेमा विवाद सतहमा आएको छ। सुशासन समितिले छलफल गरेपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुशासत समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर एनसेलको विषयमा छलफल गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
‘सरकारी शक्ति, सत्ता, पहुँच र साधनको प्रयोग गरी सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भ्रष्टाचार काण्डसम्बन्धी निर्णय र सरकारलाई दिएको दबाब कमजोर बनाउन एवं भ्रष्टाचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिमार्फत विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दै जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु,’ पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्।
पोखरेलको यही प्रतिक्रियापछि बुधबारको सुशासन समिति बैठकमा समेत यो विषयले चर्चा पायो। कांग्रेस सांसद गगन थापाले एक समितिका सभापतिले अर्को समितिलाई निम्न स्तरको टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरे।
उनले भने, ‘यो संसद्को गरिमा र मर्यादासँग जोडिएको विषय हो। यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। समितिले सभामुखसँग यो विषय उठाउन आवश्यक छ।’ थापाले लेखासमिति सभापतिको टिप्पणीलाई चुपचाप हेरेर बस्न नहुने बताए। यसले गलत अभ्यासलाई बढावा दिने उनको जिकिर छ।
त्यसो त, मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमै सांसदहरुले क्षेत्राधिकार र एउटै मुद्दामा धेरै समिति झुम्मिएको विषय उठान गरे। बैठकमा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणको विषय कुन–कुन समितिले हेर्ने भनेर टुंगोमा पुगेपछि मात्रै अगाडि बढ्न आवश्यक हुने स्झाए।
‘हाल एनसेल प्रकरण उच्चस्तरीय छानबिन समितिसहित चार÷पाँच समितिले हेरिरहेका छन्। यस विषयमा चार समितिको चार थरी निर्णय र धारणा आए के गर्ने? धेरै समितिले छलफल गरेका कारण जवाफ दिनेलाई पनि हरेक समितिमा गएर बोल्नुपर्ने बाध्यता छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सबै समितिले एकै ठाउँ बसेर निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ।’
एउटै विषयलाई धेरै समितिबाट छानबिन हुँदा व्यावहारिक रुपमा पनि कठिनाइ देखिने उनको तर्क छ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानले समितिहरुको कामलाई निगरानी गर्न थप अर्को समिति आवश्यक देखिएको भन्दै व्यंग्य गरिन्। ‘अहिलेसम्म हेर्दा संसद्का धेरै समितिले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणका विषयमा छानबिन र छलफल गरिसकेका छन्। अर्कोतर्फ उच्चस्तरीय अध्ययन समिति पनि छ,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘यसरी हेर्दा समितिहरुको मूल्यांकन गर्न अर्को समिति बनाउनुपर्ने हो कि?’
छलफलमा सांसद रघुजी पन्त र रवि लामिछानेले नियामक निकाय हुँदाहुँदै समिति बनाउन आवश्यक नभएको बताए। हरेक विषय समितिबाट हेर्दा नियामक र राज्य संयन्त्र निकम्मा भएको देखिने तर्क उनीहरुको छ।
बुधबारको सञ्चार समिति बैठकमा सांसद सुमना श्रेष्ठले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बोलाएर सुरुमा एनसेल खरिद–बिक्री वास्तविक रुपमा भए/नभएको विषय बुझ्न आवश्यक भएको बताइन्।
आजियाटा स्वामित्वको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीले खरिद गरेपछि यसबारे विभिन्न तहमा आशंका र विवाद सतहमा आएका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७३ बमोजिम गठित शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्रभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत एनसेल पनि पर्ने भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको समितिको जिकिर छ।
अर्थ समितिको कार्यक्षेभित्र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ। एनसेल खरिद–बिक्रीमा कर, राजस्व तथा लाभांश, मूल्यलगायत विषय अर्थ मन्त्रालयमा पर्ने र अर्थ समितिले हेर्न पाउने तर्क समितिको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचार र सुशासनको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले एनसेललाई हेर्न पाउने उल्लेख गरेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्राधिकारभित्र संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सोअन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय तोकिएको छ।
सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्थालाई पनि लेखा समितिको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएको छ।
सरकारद्वारा सञ्चालित वा सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, प्रदेश स्तरका कार्यालय तथा स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य संस्था र अन्य सम्बन्धित विषय तथा निकाय पनि यसैअन्तर्गत गरिएको छ।
सोही कारण आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा छलफल गरिरहेको छ। आजियाटा स्वामित्वको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीले खरिद गरेपछि यसबारे विभिन्न तहमा आशंका र विवाद सतहमा आएका छन्।
आजियाबाट सतिशलालको स्पेक्ट्रलाइटले ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको विषय बाहिरिएपछि त्यसलाई लिएर संसदीय समितिबीच जुहारी चलिरहेको हो।
