काठमाडौं। सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभाग गाभ्ने निर्णयले तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन विधेयक ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ। सरकारले बजेटमार्फत केन्द्र र विभाग गाभ्ने निर्णय गरेपछि २०७७ देखि निर्माण भइरहेको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाउन समस्या भएको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट २०७७ असार १५ मा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो।
यसपछि संघीय संसद्अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिबाट यो विधेयक छलफल भएर २०७८ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा आएको थियो। सुझाव र प्रतिक्रियासहित आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले हालै समितिमा पठायो।
यो विधेयकको विषयमा हाल शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको छ। सोही क्रममा बुधबारको समिति बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले केन्द्र र विभाग गाभ्ने निर्णयबाट निर्माणको चरणमा रहेको सुरक्षणसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन अप्ठ्यारो भएको बताइन्।
‘यो विधेयक बनाउने तयारी २०७७ बाट भएको हो, जुन संसद्मा पेस भएपछि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुँदै प्रतिनिधिसभामा आयो,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘तर, प्रतिनिधिसभा आइसकेपछि बजेटले केन्द्र र विभाग गाभ्ने निर्णय गर्यो। यसले विधेयकमा समस्या ल्याएको छ।’
मन्त्री शर्माले पहिले अलग्गै संरचनाको रुपमा विधेयक तयार गरिएको बताइन्। ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भएअनुसार केन्द्र र विभागलाई गाभ्ने हो भने यो विधेयक नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ शर्माले भनिन्, ‘हिजो सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अलग्लै संरचनाको रुपमा लिएर यो विधेयक आएको हो।’
केन्द्र र विभाग नगाभ्न सञ्चारको पहल
सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सुरक्षण मुद्रणका लागि केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन योजनामा सरकार छ। सोहीअनुरुप आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तयार गरिएको हो।
उक्त विधेयकअनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्रबन्ध तथा तयारी गर्ने र सुरक्षण मुद्रण सामग्री मुद्रण गर्ने, केन्द्रको छापाखाना, उत्पादनस्थल वा तयार भएका सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको विश्वसनीय र भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा भाग लिने काम गर्नेछ।
यस्तै, सुरक्षण मुद्रणको काममा बाधा नपुग्ने गरी अन्य छपाइसम्बन्धी काम गर्ने, आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने वा गराउने, सरकारको स्वीकृति लिई सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक संगठनको सदस्यता लिने र सुरक्षण मुद्रणको कार्यलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा नीति निर्माण गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने काम यस केन्द्रले गर्नेछ।
यसर्थ सुरक्षाका हिसाबमा पनि केन्द्र र विभाग गाभ्न नहुने तर्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छ। केन्द्र र विभाग गाभ्ने निर्णयले विधेयकमा समस्या आएपछि र सुरक्षाका हिसाबमा पनि उचित नलाग्दा सञ्चार मन्त्रालयले यी दुई संस्थालाई नगाभ्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ।
‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र आफैंमा धेरै महत्वपूर्ण विषय हो। केन्द्र र विभाग गाभ्ने भनेर मात्रै हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘मुद्रण विभागले राजपत्र र आवश्यक सरकारी कागजात प्रकाशन गर्छ। तर, केन्द्रले गोप्य कागजातहरु छाप्ने सम्मको काम गर्छ। यसर्थ यी दुईलाई नगाभ्न पहल भइरहेको छ।’
शर्माले मुद्रण विभागले राजपत्र प्रकाशन गर्ने र कागजात प्रकाशन गर्ने जस्ता काम गर्ने भएकाले यसको मेनपावर कम गरेर छुट्टै सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गरेको पनि जानकारी दिइन्। यद्यपि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सँग छलफल गर्ने भएकाले यसको ठ्याक्कै टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ। यसमा एउटा समझदारी बनाएर जान उपयुक्त हुने उनले बताइन्।
नागरिकता, राहदानी र नोटको छपाइ केन्द्रबाटै
छलफलका क्रममा रहेको विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण, सो सम्बन्धी प्रेस मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण बनाउने वा पैठारी गर्ने, सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने वाटर मार्क वा सेक्युरिटि थ्रेड भएको कागज बनाउने वा पैठारी गर्ने, डाई, प्लेट वा उपकरण बनाउने, उत्पादन गर्ने वा पैठारीलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सबै काम केन्द्रले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ।
तर, यस विधेयकको परिच्छेद ४ मा ‘नागरिकता, राहदानी र बैंक नोट बाहेकका अन्य सुरक्षण सामग्री सम्बन्धी काम गर्ने गरी सरकारले अन्य व्यक्ति वा निकायलाई स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्।
समिति बैठकमा सांसद सुमना श्रेष्ठले नागरिकता, राहदानी तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता विषय पनि केन्द्रले मात्रै छाप्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। ‘सरकारले अन्य व्यक्ति वा निकायलाई स्विकृति दिँदा विदेशी कम्पनी तथा अन्य निजी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने हुन्छ जुन सुरक्षाका हिसाबमा पनि उपयुक्त होइन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अन्यजस्तै यिनलाई पनि मुद्रण केन्द्रले मात्रै मुद्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
अर्का सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि व्यक्तिगत र गोपनीय कागजात मुद्रणको विषयलाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए। ‘हामीले हाम्रा महत्त्वपूर्ण कागजात झन् अन्य कम्पनी वा निजी तथा विदेशी कम्पनीलाई दिनु आवश्यक छैन,’ भण्डारीले भने, ‘यसलाई मुद्रण केन्द्रबाटै मुद्रण गराउने व्यवस्था गराउनुपर्छ,’ भण्डारीले भने।
केन्द्रले मुद्रणको काम सुरु गरेपछि मुद्रणमा विदेशिने गरेको ठूलो रकम नेपालमै रहने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले बताए। यद्यपि, अन्य उपकरण र केही विषयमा बाहिरको भर पर्नुपरे पनि रोजगारी सिर्जनालगायतका हिसाबमा नेपाललाई ठूलो फाइदा हुने राउतको भनाइ छ।
सुरक्षण मुद्रणको कार्य गरे बापत प्राप्त शुल्क, सरकारबाट प्राप्त अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम रहने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको छुट्टै कोष रहने व्यवस्था छ।
