काठमाडौं। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) लाई अन्य आयोजनाजस्तै कानुन लगाइँदा समस्या आएको बताएका छन्। फास्ट ट्रयाकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि अन्य आयोजनाकै कानुन र व्यवहार गर्दा सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताएका हुन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै प्रधानसेनापति शर्माले जिम्मेवारी दिएपछि काम छिटो गर्ने खाले नियम सरकारले नबनाउँदा समस्या आएको दाबी गरे।
छलफलमा समिति सदस्यहरुले प्रधानसेनापति शर्मालाई फास्ट ट्रयाकको काम सुस्त गतिमा हुनुको कारण सोधेका थिए। जवाफमा सेनापति शर्माले सांसदले नै बनाएको कानुन फास्ट ट्रयाक निर्माणको बाधक भएको बताए। सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न मागेको नभई सरकारले जिम्मेवारी दिएपछि कर्तव्य पूरा गर्न लागिरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामीले मागेका होइनौं। सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै र्छौं। फास्ट ट्रयाक बनाउने भन्ने अनि २०१७ देखिका कानुन देखाएर निर्माणका काम रोकिन्छ,’ सांसदहरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै सेनापति शर्माले भने, ‘कुनै व्यक्ति वा मन्त्रालय नभई तपाईंहरुले बनाएकै कानुन बाधक छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्रयाक भन्ने हो भने कानुन पनि फरक हुनुपर्यो।’
जहिले पनि सेनाले काम सुस्त गर्यो, अनियमितता भयो भनेर आरोप लगाइने तर सरकारकै कानुन र व्यवहारले समस्या आएको विषयमा ख्याल नगरिएको उनको गुनासो छ।
उनले भने, ‘हामी गल्ती र आर्थिक अनियमितता गर्दैर्नौं। त्यस्तो गर्नेलाई कारबाही गर्छौं तर राज्यकै निकायबाट ४ वटा रुख काट्न ९ महिनासम्म अनुमति नपाउनु हाम्रो गल्ती हो?’ प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई समेत उक्त विषयमा वैशाखमा जानकारी गराउँदा पनि रुख काट्ने अनुमति सेनाले नपाएको उनले सुनाए।
गल्ती सबैको हुने भएकाले आफूहरु त्यसको दोषभागी भए पनि सबै दोष सेनालाई मात्रै दिएर फास्ट ट्रयाक नबन्ने उनले बताए।
के–के भने सांसदहरुले?
समितिका अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय सुरक्षा गर्ने सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने बताए। अहिलेकै जस्तो सुस्त गतिमा काम गर्ने हो भने २०९० मा पनि फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न नहुने सांसद गगन थापा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दाबी गरे।
सांसद बुद्धिमान तामाङले फास्ट ट्रयाकको लागत र समय बढाउँदा सेनाको कार्यक्षमतामा विश्वास घट्ने बताए। सांसद राजेन्द्र पाण्डेले २०८३ चैतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्भावना तथा आधार खोजे।
उनले आफूलाई २०८३ मा सन्पन्न हुनेमा विश्वास नलागेको जिकिर गरे। त्यस्तै ठेक्का सम्झौताका लागि कम्पनी छनोट गर्दा कालोसूचीमा परेको, कर छली गरेको वा अन्य समस्या भएकालाई दिइन्छ, दिँदैन भनेर प्रश्न गरे।
छलफलमा सांसद रघुजी पन्तले सेनाले आलोचना गर्ने ठाउँ टालेर हिँड्ने नभई राम्रो काम राम्रो गरेर आफ्नो छवि जोगाउनुपर्ने सुझाव दिए। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा १ अर्ब निकासा गरे ट्रयाक खोल्न मात्रै भए पनि सेनालाई दिने भनेर आफूले पहल गरेको तर सोचेजस्तो काम हुन नसकेको सांसद पन्तले बताए।
फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना नै बनाउनुपर्ने हो वा त्यसको विकल्पबारे उनले प्रश्न गरे। सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले सेनालाई आयोजना दिनुको उद्देश्य पारदर्शी र छिटो काम हुन्छ भन्ठानिए पनि त्यस्तो व्यवहार नदेखिएको बताए। वन मन्त्रालयले रुख कटानमा सहजीकरण तथा अन्य निकायबाट सहयोग आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।
छलफलमा सांसद चन्दा कार्कीले सेनाले काम गर्छ भनेर विश्वास गरे पनि समयमा काम नगर्दा त्यो विश्वास तोडिँदै गएको बताइन्। ६ वर्षमा ७१ किलोमिटर बाटो पनि बनाउन नसक्नु सेनाको कमजोरी रहेको उनको दाबी छ।
यस्तै, सांसद रवि लामिछानेले आयोजना फास्ट ट्रयाक भए पनि कामको गति हेर्दा सुस्त गति भन्नुपर्ने देखिएको बताए।खोकनाको विकल्पमा फर्सिडोललाई प्रस्थान बिन्दु बनाउने कुरा आएकाले त्यसमा भइरहेको तयारीका विषयमा पनि सांसद लामिछानेले प्रधानसेनापतिलाई सोधेका थिए।
‘सेनाले मूल ठेक्का लिएर अरू कम्पनीलाई उप–ठेक्केदार बनाएजस्तो देखिएकाले आर्थिक अनियमितता गर्न सजिलो हुन्छ। प्राविधिक पक्ष राम्रो छ भनेर हो कि? अन्य कुन कारणले सेनालाई यति ठूलो निर्माणको जिम्मेवारी दिएको भनेर सोध्ने बेला आएको छ’, उनले भने।
छलफलमा सांसद दुर्गा राईले सेनालाई सरकारले विवादित बनाउँदै आएको हो कि आफैं विवादित हुँदैछ भन्ने विषय खोज्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा काम गर्ने सेनालाई सडक दिनु कत्तिको उपयुक्त हो ?’
त्यसैगरी सांसद गगन थापाले सेनालाई सडकको जिम्मेवारी दिनुहुन्थ्यो वा हुँदैन थियो भन्ने जवाफ प्रधानसेनापतिबाट मात्रै अपेक्षा गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। सांसद थापाले भने, ‘हामी सरकार चलाउनेले नै निर्णय गरेर सेनालाई फास्ट ट्रयाक दिएका हौं। अहिले एउटा सेनापतिबाट यसको जवाफ अपेक्षा गर्नु उपयुक्त होइन। हामी आफैंले छलफल गर्नुपर्छ।’
सरकारले सुरु गरेको आयोजनामा सबैभन्दा अवरोध गर्ने सरकार नै भएको उनको भनाइ छ। कोभिडबाहेक अरु सबै विषय सरकारको हातभित्र रहेकाले आफ्नो कमजोरी बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। २०८३ चैतसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषण गर्ने र काममा सहजीकरण पनि नगर्ने सरकार आफैं रेहको उनले बताए।
कार्यक्रममा सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कोभिडका कारण निर्माणमा समस्या सबै आयोजनालाई भएको बताउँदै फास्ट ट्रयाकमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको धारणा व्यक्त गरे। फास्ट ट्रयाक छिटो बने सरकारको आर्थिक वृद्धि बढ्छ भन्ने कुरा बिर्सन नहुने उनको भनाइ छ।
यस्तै, सांसद अजयकुमार चौरसिया, हृदयराम थानी, बलराम अधिकारी, लीलानाथ श्रेष्ठ, राजेन्द्र राई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलगायतले फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मेवारी दिएपछि प्रस्थान बिन्दु सेनाले खोज्ने नभई सरकारले खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
सेनाले बुँदागत रूपमा यो–यो काम सरकारले गर्नुपर्छ, नभए गर्न सक्दैनौं भनेर प्रस्ट भन्नुपर्ने बेला आएको उनीहरुको भनाइ छ। करिब ७१ किमि लामो फाष्ट ट्रयाकको लागत २ अर्ब ११ अर्ब ९३ करोड छ। यसमध्ये मंसर मसान्तसम्म २९.४४ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।
आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति २८.६५ प्रतिशत रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। ०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फास्ट ट्रयाक सेनलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
-1732445197.jpg)
