काठमाडौं। एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणको विषयमा सरकार, नियामक तथा सम्बन्धित निकाय छानबिन समितिमा मात्रै निर्भर भएका छन्।
आजियाटाको नाममा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीले सम्बन्धित निकायको अनुमिति बिनै खरिद गरेको थियो। यस विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।
हाल दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चारमन्त्रालय लगायतका सम्पूर्ण निकाय सोही समितिप्रति निर्भर छन्। सरकारले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरे पनि नियामकको हिसाबमा दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतले पनि आफ्नो ठाउँबाट अनुसन्धान र अध्ययन गर्न तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन्।
तर, छानबिन समिति गठनपछि अन्य कुनै पनि निकायले केही कदम चालेको देखिँदैन। समिति गठन भएपछि राजनीतिक दल, नेता तथा अन्य निकायले समेत गर्दै आएको खबरदारी कम हुँदै गएको छ।
मंगलबार राज्यव्यवस्था सुशासन समितिको बैठकमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अध्ययन समिति गठन भएका कारण त्यस विषयमा हाल थप कुनै कदम अगाडि नबढाइएको बताइन्।
‘एनेसल सेयर खरिद–बिक्रीमा वैदेशीक लगानीका विषय, कर छली, राजस्व र स्वीकृतिलगायतका धेरै विषय एकैपटक आए। त्यसैले हामीले तत्काल खरिद–बिक्री प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दियौं र छानबिन समिति पनि बनायौं,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसर्थ अध्ययन समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म यस विषयमा हामीले अन्य प्रक्रियामा गएका छैनौं।’
मन्त्री शर्माले सरकारको सो निर्देशनपछि खरिद–बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारीमा नआएको पनि उल्लेख गरिन्। यद्यपि, एनसेलसँग जवाफ माग भइसकेका कारण सोमबार दूरसञ्चार प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच छलफल भएको शर्माले जानकारी दिइन्। शर्माले छानबिन समिति गठन भइसकेका कारण पनि यस विषयमा थप चर्चा गर्नुपर्ने नदेखेको समितिको बैठकमा उल्लेख गरिन्।
अध्ययन समिति संयोजक टंकमणि शर्मामाथि प्रश्न
मंगलबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति संयोजक तथा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मामाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रतिनिधिलगायतको उपस्थितिमा एनसेल प्रकरणमा भइरहेका कामबारे जानकारी लिन छलफल राखेको थियो। उक्त छलफलमा यो विषय प्रवेश पाएको हो।
यसअघि एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री हुँदा शर्माले महालेखाको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा करको विषय उल्लेख नगरेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। यस्तै प्रश्न समितिको बैठकमा पनि उठेको हो।
बैठकमा सांसद रघुजी पन्तले समतिका संयोजक टंकमणि शर्माको विगतको भूमिकामाथि प्र्रश्न उठेकाले यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘एनसेल खरिद–बिक्रीबारे अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजक टंकमणि शर्माको विगतको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। सरकार र छानबिन आयोग यस विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ सांसद पन्तले भने, ‘यस विषयमा हामी पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ। प्रश्न उठेपछि यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।’
सांसद पन्तले अबको ६ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा आउने–नआउने विषय महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
रास्वपा सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले पनि शर्माको विगतमाथि प्रश्न उठाए। ‘छानबिन समिति संयोजक शर्माले महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा एनसेलको विषय राख्न नमानेको कुरा आएको छ,’ सांसद लामिछानले भने, ‘हुन त, हिजोको सन्दर्भ र आजको सन्दर्भ फरक होला। त्यसैले त्यही विषयलाई लिएर प्र्रश्न उठाउन उपयुक्त नहोला। तर, सरकारले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्दछ।’
लामिछानेले एनसेलबाट नेपालको अदालत र कानुनलाई प्रभावित गर्ने आँट भएको भन्दै यस विषयमा प्रश्न उठाए।
समिति गठनपछि अधिकांश मुद्दा सेलाएकामा सांसदको चिन्ता
छलफलमा अधिकांश सांसदले विगतमा समिति गठनपछि धेरै मुद्दा तथा घटना सेलाएको भन्दै त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। कतिपयले नियामक तथा राज्यका अन्य निकाय हुँदाहुँदै समिति गठन अनावश्यक भएको पनि तर्क गरे।
सांसद राजेन्द्रकुमार राईले माहोल तात्तिएको समय समिति बनाउने र सेलाएपछि प्रतिवेदन ल्याएर त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
‘सबै विषयमा समिति बनाएर काम गर्ने भए हाम्रा नियामक र निकाय किन राख्ने? उनीहरुले के काम गर्ने? समिति सभापति नै त्यसमा जोडिएको कुरा आएको छ,’ सांसद राईले भने, ‘अब हामीले कानुनको लुपहोललाई अन्त्य गर्न सक्छौं वा सक्दैनौं त्यो विषय बढी महत्वपूर्ण छ।’ उनले समिति गठन गरेर सेलाउने गरेको विगतलाई दोहोर्याउन नहुने तर्क गरे।
त्यस्तै, सांसद चन्दा कार्कीले वाइडबडीमा समिति बनेको ६÷७ वर्ष भए पनि त्यसको कुनै परिणाम नआएको उल्लेख गरिन्। ‘हामीले यो विषयलाई हल्का रुपमा लिनुहुन्न। दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायले किन तत्काल यसमा काम गरेनन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हो,’ कार्कीले भनिन्, ‘वाइडबडीमा समिति बनेको ६÷७ वर्ष भयो त्यसको काम कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी छैन। प्रधानमन्त्रीको जानकारीबिना यो प्रकरण भयो भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्दैन।’
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले ढाकछोप गर्न छानविन समिति बनाइन्छ भन्ने आरोपलाई गलत सावित गर्नुपर्ने बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले नै यसमा केही नराम्रो संकेत देखिएको बताइसकेकाले धेरै छलफल गर्न आवश्यक छैन। कानुन मिचेर लाभ लिने काम कसैबाट भएको छ भने त्यसलाई हामीले गम्भीर ढंगले लिन आवश्यक छ,’ सांसद बडुले भने, ‘विगतको तुलना गर्दा समितिको काम र प्रभावकारिता खासै आशलाग्दो देखिँदैन।’
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले समितिको अध्ययन गर्न अर्को समिति बनाउन आवश्यक परेको बताइन्। ‘दुई दिनमै एनसेल खरिद–बिक्री भएको होइन। हिजोअस्ती मात्रै दर्ता भएको कम्पनीले किन्न पनि सक्दैन,’ सांसद न्यौपानेले भनिन्, ‘हाम्रो हरेक विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नुपर्ने अवस्था निकै चिन्ताजनक छ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्ययनका लागि समिति गठन भए पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो काम गर्न वा अनुसन्धान गर्न कुनै रोक नलगाइएको बताए। ‘एनसेलमा कर छली, लगानी वातावरण, राजस्व र लाभांशलगायतका विविध विषय जोडिएको र खरिद–बिक्री नै शंकास्पद भएकाले अध्ययन समिति गठन भएको हो,’ दाहालले भने, ‘यो निर्णय मन्त्रालय, नियामक सबै बसेर भएको हो।’
दाहालले अध्ययन समितिमाथि पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको उल्लेख गरे। उनले संयोजक तथा समितिका सबै सदस्य बिल्कुलै उपयुक्त पात्र भएको बताए।
समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने र बुझाउने मात्रै भएकाले पछि सरकारले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ हेर्ने दाहालको भनाइ छ। ‘अध्ययन समितिबाट कागजात र आवश्यक विवरण संकलन भइरहेको जानकारी आएको छ,’ दाहालले भने, ‘एनसेलको खरिद–बिक्री बढी नै अस्वाभाविक देखिएकाले अध्ययन समितिको निर्णयमा पुगेका हौं।’
समितिको बैठकले २०८६ मा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन अनि नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
आजियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइटले विभिन्न सर्तसहित कुल ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको उल्लेख गरेको थियो।
उक्त समयदेखि यस विषयलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अलावा सार्वजनिक लेखा समिति तथा अर्थ समितिले पनि छलफल गरिरहेका छन्। यस्तै, छानबिन समितिले पनि काम सुरु गरिसकेको छ।
समितिले छानबिनको काम गर्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमाथि दायर रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
आदेशमा पुस १६ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेल बिक्री शंकास्पद भएको दाबीसहित मंसिर २२ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
