काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मंसिर १५ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भूमिस्थ सेवा (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) प्रतिस्पर्धाबाट गराउन संस्था छनोट समिति गठन गरेको छ। युरोपियन युनियन(ईयू)ले नेपालका हवाई अकासलाई कालोसूचीमा निरन्तरता दिनुमा मुख्य कारण नेपाल वायुसेवा निगम(नेवानि) रहेको ठहर गरेपछि प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएको थियो।
खासगरी नेवानिले उडान सुरक्षामा लापरर्वाही गरेको र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई बढी प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष प्राधिकरणको छ। सम्झौता सकिएपछि नेवानिले ६५ वर्षदेखि एकाधिकार रुपमा गर्दै आएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङलाई प्रतिस्पर्धामार्फत गराउन प्राधिकरण लागिपरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत नेवानिले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम गर्दा सेवामा गुणस्तर नभएको र जहाज मर्मतसम्भारमा समेत ध्यान नदिएको प्राधिकरणको ठहर छ। हुन पनि नेवानिलाई जहाज सञ्चालन गर्नुभन्दा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गरेर वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामार्फत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने कम्पनी छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नेवानिका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिए। प्रतिस्पर्धामा नेवानि सहभागि हुने कुरा त परै जाओस्, पहिलाकै जसरी एक्लौटी रुपमा आफूहरुले मात्र काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।\
कर्मचारीले मात्र हैन, एकाधिकारको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा अन्य संस्थालाई दिँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउने रास्वपाको दाबी छ।
यस विषयमा चर्चा, वादविवाद भइरहे पनि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय भने बेखबरै देखिन्थ्यो। प्राधिकरणले निर्णय गरेको करिब दुई सातापछि पर्यटन मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवामा नेवानिलाई नै निरन्तरता दिँदै आरहेको जानकारी गरायो। पर्यटन मन्त्रालयको जानकारीलगत्तै नेवानिका कर्मचारीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लियो।
सन् २०२५ सम्म ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा नेवानिकै रहेको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले बताए। नेवानिसँगको सम्झौता सकिएपछि प्रतिस्पर्धामार्फत गराउने तयारी गर्दा अहिले नै खोसिहाल्यो भन्ने हल्ला चलाइएको उनको बुझाइ छ ।
प्राधिकरणको नियमावलीमै प्रतिस्पर्धामार्फत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्ने विषय उल्लेख रहेकाले कसैले विरोध गरेर मात्र नहुने र अन्तिम निर्णय बोर्डले गर्ने भएकोले अहिले नै वादी–प्रतिवादी हुनु आवश्यक नभएको उनले बताए।
‘पर्यटनमन्त्री नै प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएकाले निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार बोर्डकै हुन्छ,’ सूचना अधिकारी भूलले भने, ‘सेवा गुणस्तरको भए प्रतिस्पर्धामा आउन नेवानि डराउनु हुन्न।’
यसरी मिल्यो पर्यटनमन्त्रीको स्वार्थ
नेवानिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले जनाएको महिनौं भयो। पर्यटनमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता नेवानिप्रति गरेका थिए, तीमध्ये हालसम्म कुनै पूरा हुन सकेका छैनन्। बरु, नेवानि व्यवस्थापनले ल्याएको असम्भव विषयलाई साथ दिँदै मन्त्री किराँती अगाडि बढे।
‘भएका जहाजै सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेवानिले ३ वटा ट्विनअटर जहाज खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ। यसमा पर्यटनमन्त्री किराँतीको प्रत्यक्ष साथ छ। तर, त्यही नेवानिलाई प्रतिस्पर्धात्मक गराउने विषयमा पर्यटनमन्त्री गम्भीर भएको देखिँदैन’, मन्त्रालयका एक सहसचिवले क्यापिटल नेपालसँग भने।
पर्यटनमन्त्री किराँती र नेवानिका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको एउटै स्वार्थ भएका जहाज चलाउने भन्दा नयाँ जहाज खरिद गर्ने विषय मिलेको छ। सोही कारण पर्यटनमन्त्री किराँतीले नेवानि अध्यक्ष अधिकारीलाई बिच्काउने मुडमा देखिँदैनन्। यसले गर्दा प्राधिकरणले गरेको निर्णयमा पर्यटन मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ।
पर्यटनमन्त्री किराँतीले सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्था बचाउन निर्णय गरेको हुन सक्ने नेवानि प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताए। ‘यहाँ कुनै स्वार्थ मिलेको देखिँदैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पर्यटनमन्त्रीज्यूले नेवानिको हित चाहनु भएकाले तत्कालीन अवस्थामा कुनै निर्णय नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हुन सक्छ।’
अहिले नेवानिसँग रहेका दुईटा वाइडबडी र दुईटा न्यारोबडी जहाजको इन्जिन मर्मतसम्भारको दीर्घकालीन समधान भइसकेको छैन। न्यारोबडी जहाजमा भाडाको इन्जिन प्रयोग गरेको वर्षौं भइसक्दासमेत पर्यटन मन्त्रालय बेखर छ।
