मुलुक अहिले गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। पर्याप्त रोजगारी नभएको भन्दै दैनिक हजारौं युवायुवती नेपाल छाडिरहेका छन्। अध्ययनका नाममा होस् वा रोजगारीका लागि जाने युवाको पछिल्लो तथ्यांक अत्यासलाग्दो छ।
युवा विदेशिँदा मुलुकभित्र रेमिट्यान्स धेरै आउँछ, तर नेपालमा खर्च गर्नेहरूको संख्या क्रमिक रूपमा घट्दै जाँदाको प्रत्यक्ष असर राज्यलाई पर्छ। त्यसैले अहिले सतहमा देखिएको संकट टार्न सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने स्थिति छ। मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी विस्तार हुनुपर्छ। आन्तरिक एवं वाह्य लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरेर नयाँ उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन गर्न सके रोजगारीसँगै राजस्व पनि वृद्धि हुनेछ।
हुन त अहिले उद्योगी/व्यवसायीको मनोबल घटेको स्थिति छ। लगानी सुरक्षित हुने स्थिति नभएको गुनासो बढ्न थालेका छन्। भएको लगानी सुरक्षित गर्न पाए पनि ठूलो उपलब्धि मान्नेहरूको संख्या दैनिक बढ्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने नीति ल्याउनुपर्छ। त्यसो त सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन। सोही कारण उद्योगी-व्यवसायीले सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न छाडेका छन्।
जबसम्म सरकारले उद्योगी/व्यवसायीसँग यसअघि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्दैन, तबसम्म विश्वासको आधार तयार हुँदैन। त्यसैले अहिले नयाँ लगानी गर्ने कुरा परको विषय हो, यसअघि गरिएको लगानी उठाएर विस्थापन हुने मनस्थितिमा धेरै उद्योगी/व्यवसायी रहेको पाइन्छ।
मुलुुकको परिवेश हेर्दा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गरी वैदेशिक रकम भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि आवश्यक नीति नियममा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। नेपालमा स्थीर नीति नभएकै कारण यसअघिका लगानी सम्मेलनहरूमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूपको एक प्रतिशत पनि लगानी आउन सकेको छैन।
विभिन्न कालखण्डमा भएका सभासम्मेलनमा गरिएका प्रतिबद्धता कागजमै सीमित छन्। पर्याप्त विदेशी लगानी नआउनुमा विदेशी लगानीकर्ता नभई सरकार नै मुख्य दोषी देखिन्छ। विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी जति आएका छन्, तिनीहरूले राम्रै गरिरहेका छन। राजस्व तिरिरहेका छन् भने रोजगारी पनि दिइरहेका छन्। तर, नयाँ लगानी आउन समस्या भइरहेको छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई बेवास्ता गर्नुको असर
विदेशी लगानीका उद्योगमा थप लगानी बढाउन र नयाँ विदेशी लगानी ल्याउन सरकारले नेपालस्थित सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग गरिएको छलफलबाट आएका निष्कर्षलाई नीतिनियममा समावेश गर्नुपर्छ। नेपालमा भएका विदेशी लगानीका कम्पनीले नीतिगत र व्यावहारिक के–कस्ता समस्या झेल्नुपरेको छ र ती समस्या समाधानका लागि के–कस्ता नीतिगत र व्यावहारिक परिवर्तन आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा खोजी गर्नुपर्छ।
नयाँ लगानीकर्ताले के अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म कसैसँग छलफल गरेको र परामर्श लिएको पाइँदैन। मैले यसबारे हरेकजसो प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री र सचिवहरूलाई भनेको छु, तर कसैले चासो दिएजस्तो लाग्दैन। हुन त सरकारको प्राथमिकतामा आर्थिक क्षेत्र कहिल्यै नपरेका कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्छ।
कोभिड, रुस–युक्रेन युद्धपछि मुलुकमा जारी आर्थिक मन्दीको असर अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि भोगिरहेका छन्। तर, सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म तपाईंहरूलाई कुनै समस्या भएको छ कि भनेर एकपटक छलफल भएको छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनी सन्तुष्ट नहुनु भनेको मुलुकमा विदेशी नयाँ लगानीकर्ताहरू आउनका लागि बाटो बन्द हुनुजस्तै हो।
विदेशी लगानीकर्ताले जुनसुकै मुलुकमा लगानी गर्दा सम्बन्धित मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयमा अध्ययन गरेकै हुन्छन्। आफ्नो लगानी सुरक्षित छ वा छैन भन्ने विषयलाई गहनतापूर्वक मूल्यांकन गरेका हुन्छन्। लगानीकर्ता आफैं वा आफ्ना प्रतिनिधिलाई सम्बन्धित मुलुक पठाएर त्यहाँको सरकारी, गैरसरकारी निकायदेखि राजदूतावाससँग पर्याप्त छलफल गर्छन् वा परामर्श लिन्छन्। विदेशी लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी सम्बन्धित मुलुकमा भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई विश्वास गर्छन्। सम्बन्धित मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सकारात्मक र नकारात्मक अनुभव र सुझावका आधारमा निर्णय गर्छन्।
नेपालमा सञ्चालित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि लगानी विस्तार गर्न चाहिरहेका छन्। नेपाल लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो भनिरहेका छन्। उनीहरूका समस्या सुल्झाएर लगानी प्रवद्र्धन गर्न सके अरू थप लगानी आउँछ, नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। छिमेकी देश भारतमा उद्योगलाई के–के सुविधा दिइएको छ, त्यसलाई हेरेर हामीले पनि सिक्नुपर्छ । एकद्वार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन अविलम्ब ल्याउनुपर्छ। कच्चापदार्थका भन्सार दर घटाउनुपर्छ। हामी निजी क्षेत्रले विदेशी लगानी आकर्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि सरकारलाई धेरै सुझाव दिएका छौं। सरकारले निजी क्षेत्रबाट गएका सुझाव गम्भीरतापूर्वक हेरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
केपी ओलीले सुरु गरेका थिए संवाद, तर आएन निष्कर्ष
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग संवाद अगाडि बढाउन उद्योग–वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद गठन गरिएको थियो। परिषद् सदस्यका रूपमा मैले पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई लिखित सुझाव बुझाएँ। तर, सुझावका विषयमा आजसम्म कुनै जानकारी आएको छैन। अहिले त परिषद नै निष्क्रिय छ। नेपालमा सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विदेशी लगानीकर्ताले सरकारी संयन्त्रलाई विश्वास गर्न छाडिसके।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको मेरो लामो संगतले नयाँ लगानीकर्ताका लागि नेपालमा विश्वासको आधार नै खडा हुन सकेको छैन। अन्य मुलुकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका समस्या तत्कालै समाधान गरिन्छ। तर, नेपालमा दिएको सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने अनि विदेशी लगानी ल्याउँछु भनेर चर्को भाषण गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने जनतालाई गुमराहमा राख्ने काम नेपालमा भइरहेको छ। विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न केही कानुन संशोधन गरिनुपर्छ। सरकारले अवरोध होइन, प्रोत्साहनसहित सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। तर, सरकार गम्भीर देखिँदैन।
सार्वजनिक प्रशासनमा दुःख पाउने गरेको धेरै लगानीकर्ताको गुनासो छ। कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्ने तथा झन्झट दिने गरेको, एउटै कामका लागि दर्जनौं निकाय धाउनुपरेको, नीति–नियमको फरक–फरक व्याख्या–विश्लेषण गरेर अवरोध गर्ने गरेको गुनासो लगानीकर्ताको छ। सबै कर्मचारी खराब हुँदैनन्। धेरै राम्रा कर्मचारी पनि छन्।
तर, एउटा कर्मचारीले चाह्यो भने लगानीलाई हतोत्साही गर्न सक्छ, पूरै काम रोकिदिन सक्छ। नेपालमा कर्मचारीतन्त्रभित्रको राजनीति पनि एउटा समस्या हो। एक दलको कर्मचारीले अर्को दललाई नटेर्ने, एउटाले अर्काेलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति हावी छ। कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको राजनीतिकरण नरोक्ने हो भने लगानी आकर्षण गर्न (भित्र्याउन) तथा प्रवद्र्धन गर्न गाह्रो हुन्छ।
नाफा अड्चनले झनै समस्या
विदेशी लगानी नेपालमा नआउनुको मुख्य जड नाफा लैजान देखिएका विभिन्न बाधा अड्चन प्रमुख कारक हुन थालेको छ। कुनै पनि मुलुकमा लगानी गर्दा आफूले आर्जन गरेको नाफा सहजै लैजान चाहन्छन्। जबसम्म आम्दानीका आधारमा हुने नाफा लैजान सरकारले बाधा फुकाउँदैन, तबसम्म समस्या आइरहन्छ।
कुनै पनि व्यावसायिक साझेदारले आफ्नो प्रतिफल धेरैभन्दा धेरै अरूलाई दिउँ भन्ने चाहँदैन। सकेसम्म अर्को पक्षलाई न्यून प्रतिफल दिने गरी सम्झौता गरेको हुन्छ। त्यसैले नाफा लैजान सरकारले धेरै अंकुस लगाइरहन जरुरी छैन। दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा काम गरेर हरेक वर्ष नाफा कमाएर आफ्नो मुलुक लगिरहेका कम्पनीलाई पनि बेलाबखत विभिन्न बहाना देखाएर नाफा लैजान अवरोध गर्ने गरेको देखिन्छ।
नेतृत्व तहको एक कर्मचारी फेरिनेबित्तिकै अवरोध गर्ने, लामो समयसम्म काम नगरिदिने, हिजो भएको कामलाई समेत मतलब नगरी दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। नेपालमा प्रणालीले होइन, व्यक्तिको ततबिजमा काम भइरहेको देखिन्छ। जब आफूले कमाएको नाफा लैजान अवरोध गरिन्छ, तब लगानीकर्ता पक्कै पनि हिच्किचाउँछ।
(श्रेष्ठ बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरका नेपाल साझेदार हुन्।)
